काठमाडौँ । माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा आन्दोलनमा रोक लगाउने जिल्ला प्रशानन कार्यालय काठमाडौंको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । शान्तिपूर्वक भेला भएर विचार अभिव्यक्त गर्न पनि स्थान तोकिनु मौलिक हक विपरीतको कार्य भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७९ फागुन १५ गते गरेको फैसलाको भर्खरै प्रकाशित पूर्णपाठमा स्थान तोकेर आन्दोलन र प्रदर्शन गर भन्नु संविधानमै उल्लेख गरिएको मौलिक हक विपरीतको कार्य भएको उल्लेख छ ।

परम्परादेखि चलिआएको र सरकारले सुन्ने स्थानमा आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्न नदिई निश्चित स्थानहरुमा गएर आन्दोलन गर भन्नु संवैधानिक हकको प्रभावकारी प्रयोग, उपभोग र अभ्यासमा समेत व्यवधान खडा गर्नु भएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

भएको के थियो ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०७४ फागुन ८ गते एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौंको माइतीघर लगायतका कैयन् क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, आन्दोलन लगायतका कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लगायो ।

सोही सूचनामा आन्दोलन वा सभा, जुलुस गर्ने भए टुँडिखेल, सिफल, नारायणचौर लगायतका निश्चित स्थानमा मात्रै गर्न पाउने उल्लेख थियो । उक्त सूचनामा शितल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद भवन नयाँ वानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास लगायतका क्षेत्रहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो र आन्दोलन, सभा, जुलुस र धर्ना लगायत विरोधका कार्यक्रमका लागि भनेर खुलामञ्च, तीनकुनेको खुल्ला चौर, कोटेश्वर, भुईंखेल चौर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला, खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौरको समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुल्ला स्थान, सिफल चौर र गौशालालाई मात्रै तोकिएको थियो ।

उक्त सूचनाको उद्देश्य त्यसअघि आन्दोलन हुँदै आएको माइतीघर मण्डलामा पनि आन्दोलन गर्न रोक लगाउनु थियो । सरकारले प्रत्यक्ष देख्ने र सुन्ने स्थानमा आन्दोलन गर्न नदिई सरकार नपुग्ने, आम सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमले समेत नदेख्ने स्थानमा गएर सभा, जुलुस वा आन्दोलन गर भन्नु उनीहरुको विचार दबाउनु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत हनन् गर्ने गरी मौलिक हक कुण्ठित गर्ने मनसाय रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा जनसरोकारको विषयमा रिट लिएर गए ।

२०७५ असार २१ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई रोक लगाउनु र कसैले नसुन्ने स्थानमा गएर आन्दोलन, सभा वा जुलुस गर भन्नु मौलिक हक विपरीतको कार्य भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकृत केदारनाथ शर्माबाट जारी भएको सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

रिट दर्ता भएको भोलिपल्ट अर्थात् २०७५ असार २२ गते नै पेसीमा चढेको उक्त रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचना कार्यन्वयन नगर्नू/नगराउनू भनेको थियो ।

२०७५ असार ३२ गतेको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय ओम प्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

त्यसपछि एकपटक मात्रै पेसीमा चढेको उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएको ४ वर्षपछि २०७९ फागुन १५ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा उक्त मुद्दामा आंशिक फैसला गरियो ।

फैसलामा मौलिक हक पनि निरपेक्षरुपमा हक मात्रै हुन नसक्ने र राज्यले पनि विचार वा अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउन नसक्ने ठहर गरिएको छ । फैसलाको प्रकरण २६ मा स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले नै दिएको र सार्वजनिक विरोध वा प्रदर्शनको उद्देश्य सरकार समक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पुर्‍याउनु रहेको भन्दै आफ्नो आवाज पुर्‍याउन नसक्ने स्थानमा आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्व नहुनेसमेत जिकिर गरिएको छ ।

आन्दोलन गर्दा अन्यको हक अधिकारलाई ख्याल गर्नु व्यक्तिको दायित्व

फैसलामा आन्दोलन गर्न पाउनु व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय भए पनि त्यसले अन्यलाई हानी पुर्‍याउन भने नमिल्ने भनिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ,

‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । स्वतन्त्रताको अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हककै रुपमा अङ्गिकार गरेकै छ । बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला भई आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रता भनेको आफ्नो माग र विचारको सञ्चार गर्न पाउनु हो । सार्वजनिक प्रदर्शन मार्फत् शान्तिपूर्वक आफ्नो माग अभिव्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै हो । सार्वजनिक विरोध वा प्रदर्शनको उद्देश्य सरकारसमक्ष नागरिकहरूले आफ्नो आवाज प्रभावकारी ढङ्गले मुखरित गर्न पाउनु हो । सरकारसमक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पुर्‍याउन सक्दैनन् भने त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य पनि रहँदैन र यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै क्षयीकरण गर्ने हुन्छ । विरोध प्रदर्शनको अर्थ नागरिकहरूले राज्यलाई जनचाहनाप्रति उत्तरदायी तुल्याउनु पनि हो । सार्वजनिक प्रदर्शनलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाई अरुको हक अधिकार उपर बाधा र व्यवधान पुग्न नदिनु पनि व्यक्तिको कानुनी कर्तव्य हो । यस स्थितिलाई कायम राख्नु सरकारको प्रथम दायित्व पनि हो । तर, सार्वजनिक प्रदर्शनको प्रभाव नै न्यूनीकरण हुने गरी मौलिक हकको उपभोगमा सीमा निर्धारण गर्दा कानुनी राज्य तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र उत्तरदायी सरकारको अवधारणाको प्रतिकूल समेत हुन जाने हुन्छ ।’

फैसलामा पहिले नै स्थापित भइसकेको स्थानमा आन्दोलन नगर भन्नुको अर्थ विचार वा अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार गर्नु रहेको ठहर गरिएको छ । फैसलाको प्रकरण २७ मा भनिएको छ,

‘... संवैधानिक हकको उपभोग गर्दै व्यक्तिहरुलाई भेला हुन, आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सहज नहुने र सो आवाज, अभिव्यक्तिको प्रभावकारिता समेत नदेखिने स्थानहरु समेत समावेश गरी केही सीमित स्थानहरुलाई मात्र सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल तोकिने कार्य भएको देखिन्छ । यस्तो निर्णयको फलस्वरुप संवैधानिक हकको प्रभावकारी प्रयोग, उपभोग र अभ्यासमा समेत व्यवधान हुन गएको देखिन्छ ।’

अधिकार र दायित्व दुवै बराबर

सर्वोच्चको फैसलामा अमूर्त कारण देखाएर शान्ति सुव्यवस्था खलल पुग्न सक्ने आकलन गर्न नमिल्ने बरु शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै भएको स्मरण गराएको छ । फैसलामा भनिएको छ,

‘... कानुन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता भने होइन । .... कुनै पनि स्वतन्त्रताको प्रयोग सुनिश्चितता गर्दा सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थासँग सम्झौता गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । कुनै पनि नेपाली नागरिकले बिना हातहतियार भेला हुन पाउने, विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने हकलाई नेपालको संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी त गरेको छ तर, यो हक उपभोगको नाउँमा कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषले जस्तोसुकै काम कारवाही गर्न पाउने किसिमको अति स्वछन्दता स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो हक निरपेक्ष हक समेत होइन । यसलाई कानुनको रोहबाट निर्देशित र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सामान्यतः कुनै पनि हकको उपभोग गर्दा आफ्नो दायित्वलाई पनि सँगसँगै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् कसैले पनि आफ्नो मौलिक हकको उपभोग गर्दा अर्को व्यक्ति वा समूहको हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउने कार्य भएमा सो समेत संविधान र कानुन विपरीत हुन जान्छ । यो अवस्था आउन नदिने बन्दोबस्त गरी स्थितिलाई कानुन बमोजिम नियन्त्रण गर्नु सरकारको जिम्मेवारीको विषयभित्र पर्दछ । सरकारले यस प्रकारको आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नका खातिर वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा मनासिव बन्देज लगाउनु पर्ने पनि हुन्छ । तथापि, यस्तो बन्देज पनि कानुन बमोजिम उचित रुपमा मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ अर्थात् मौलिक हक उपरको बन्देजले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित भएको हुनु पर्दछ ।’ 

निषेधाज्ञा लगाउनुको कारण देखिएन

निषेधाज्ञा लगाउने आफ्नो सूचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा समवेदनशीलता वा कारण स्पष्टरुपमा खुलाउन नसकेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, 

‘... मिति २०७४।१२।३० मा बसेको बैठकबाट यस जिल्लामा २०७५ वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने गरी भनी केही निश्चित स्थानहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थलको रुपमा तोक्दा सुरक्षा समवेदनशीलतातर्फ कुनै विश्लेषण र विवेचना गरेको देखिँदैन । नेपालको कुनै पनि स्थानमा शान्तिपूर्वक बिना हातहतियार भेला हुन पाउने, विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने, प्रदर्शन गर्न पाउने जस्ता नागरिकका प्राथमिक अधिकार उपर नै बन्देज लगाई संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको उपभोगमा नै सीमितता हुने गरी सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि किन सीमित र निश्चित स्थान तोक्नु परेको हो ? यस प्रकारको बन्देजको उद्देश्य के हो ? मौलिक हकको उपभोगमा यसले के कति थप सहजता, व्यवधान उत्पन्न गर्ने हुन्छ ? यस प्रकारको बन्देज लगाउन सुरक्षा समवेदनशीलता सम्बन्धी के अध्ययन विश्लेषण भयो ? भन्ने यस्ता विषयहरुको मूल्याङ्कन नै नगरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले सीमित स्थान तोक्ने गरी उक्त निर्णय/सूचना जारी भएको देखिन्छ ।’

निषेधाज्ञा विचारमाथिको प्रतिबन्ध

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लगाएको निषेधाज्ञा विचार र अभिव्यक्तिमाथिको प्रतिबन्धका रुपमा व्याख्या गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ,

‘शान्तिपूर्ण भेला र जुलुस प्रदर्शनबाट राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरु समक्ष पुर्‍याउन चाहेको आवाजमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाउने गरी निश्चित स्थान बाहेक अन्त सभा, जुलुस, प्रदर्शन जस्ता शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने मौलिक हकमा नियन्त्रण लगाउन पर्याप्त आधार र कारण खुल्नु पर्नेमा जारी सूचनामा सो खुलेको देखिँदैन । शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी उक्त निर्णय/सूचना जारी गर्नु पर्नाको कुनै वस्तुनिष्ठ कारण तथा सुरक्षा समवेदनशीलताको विश्लेषण विपक्षीका लिखित जवाफका व्यहोराबाट खुल्न सकेको समेत देखिँदैन । तसर्थ, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि सीमित स्थान तोक्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नै नगरी निश्चित स्थान तोकी सो स्थानमा मात्र सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय/ सूचना कानुन विपरीत देखिन आयो ।’

सर्वोच्चले त्यही आधारहरुलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेशलाई उत्प्रेषणको आधारबाट बदर गरिदिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, 

 ‘... स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढीको अवधिको लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न नमिल्ने अवस्थामा जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०७४।११।०८ मा प्रकाशित निर्णय/सूचना ‘अर्को आदेश नभए सम्मको लागि’ भनी तोकेको हदसम्म संविधान र कानुन विपरीत रहेको देखिँदा उक्त निर्णय/सूचना सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । ... सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थलको लागि निश्चित स्थान तोकी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०७५।०१।०२ मा प्रकाशित निर्णय/सूचना सुरक्षा समवेदनशीलतातर्फ कुनै विवेचना र विश्लेषण नै नगरी निश्चित स्थान तोकेको हदसम्म संविधान र कानुन विपरीत रहेको देखिँदा उक्त निर्णय/सूचना सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर मण्डला लगायतका केही स्थानलाई आन्दोलन, धर्ना, सभा वा जुलुस गर्न प्रतिबन्ध लगाई सरकारले आवाज नै नसुन्ने स्थानमा गएर आन्दोलन गर्न जारी गरिएको सूचना बदर गरिदिएको छ । पहिलेदेखि नै आन्दोलनको केन्द्र बनेको माइतीघर क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न पाउने आदेश जारी गर्दै विचार र अभिव्यक्तिको मौलिक हकलाई रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।