काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै तीन वटा कार्यदल बनाए । मन्त्रालयलाई चुस्त दुरुस्त पार्न र कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भन्दै श्रेष्ठले डा. राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सुशासन सुझाव कार्यदल, डा. सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल र पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदल बनाए । उनले कार्यदल बनाएको जानकारी पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिएका थिए । तर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ यतिबेला सो मन्त्रालय छाडेर गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल पुगेका छन् । 

गत माघमै बनाइएका तीन कार्यदलमध्ये अधिकारी संयोजक रहेको कार्यदलले चैतमै प्रतिवेदन बुझायो । आचार्य र पौडेलको कार्यदलले भने प्रतिवेदनको अन्तिम ड्राफ्ट तयार गर्दैछ । अधिकारी संयोजक रहेको सुशासन सुझाव कार्यदलमा  पूर्व सचिवहरू पूर्ण चन्द्र भट्टराई, रामकृष्ण सापकोटा, हरि बस्याल र विषय विज्ञको रूपमा लिना गुरुङ थिइन् । यो कार्यदलले गत चैतमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, यसबारे औपचारिक जानकारी सरकारले बाहिर ल्याएको छैन । 

कार्यदलका संयोजक अधिकारीका अनुसार सुशासनका निमित्त के गर्न सकिन्छ भनेर तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू समेटेर सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको थियो । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधन, रुग्ण आयोजनालाई तह लगाउनुपर्ने (कारणसहित), र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयलाई म्यादसहितको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । उनले सेवा प्रवाह राम्रो भयो भने मात्रै सुशासन राम्रो हुने भएकाले सरकारले सेवाग्राहीलाई दिने सेवासुविधामा बाधा अड्चन ल्याउन नहुने बताए । 

कार्यदल संयोजक अधिकारीले रातदिन नभनी दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाए पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

कार्यदलले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि तत्काल गुरुयोजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘सरकारले कहिले रेल–वे, कहिले हवाई यातायात त कहिले पानी जहाँसम्मको कुरा गरिरहेको छ, तर, हाम्रो सबै कुरा अस्तव्यस्त छ,’ कार्यदल संयोजक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने,‘ समग्र देशको राष्ट्रिय यातायात नीति के हो त ? यो तुरुन्त बनाउनुपर्‍यो । सरकार यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ भनेर सुझाव दिएका छौँ ।’ उनले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाइसकेपछि त्यसमा टेकेर मात्रै सरकारले सडक नीति र रेल्वे नीति के हुन्छ भनेर निक्र्यौल गर्नसक्ने बताए । तर, यसका लागि सरकारले लाभ र लागतको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘ सरकारले यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हो भनेर पहिचान गर्नुपर्‍यो । त्यो अनुसार योजना वर्गीकरण गर्नुपर्‍यो र विकासका निमित्त पनि हाम्रो प्राथमिकता पहिचान हुनुपर्‍यो भनेर सुझाव दिएका छौँ ।’  

करिब ७० पेजको प्रतिवेदनमा कार्यदलले सरकारले एक वर्ष भित्रै गर्नुपर्ने कार्यहरू र एक वर्ष पछि गर्नुपर्ने कामहरू समय नै तोकेर सुझाव दिएको छ । त्यसमा यी–यी काम यसरी गर्ने भनेर योजनासहित उल्लेख गरिएका छन् । प्रतिवेदनमा अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने विषय समेटिएका छन् । 

कार्यदल संयोजक अधिकारीले रातदिन नभनी दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाए पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने,‘ सुशासन सरकारको प्राथमिकता हो भनियो, तर, सुशासन कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर बनाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन । मैले त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गर्नोस्, हामी क्लियर पारिदिन्छौ समेत भनेका थियौँ, खै गरेनन् ।’ 

मन्त्रालय मातहत रेल विभाग, रेल्वे बोर्ड र रेल कम्पनी छन् । कार्यदलले यी निकायको काम प्रस्ट गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ रेल विभागकै एउटा कुनामा रेल्वे बोर्ड र कम्पनी छन्, तर, काम के हो स्पष्ट छैन । यसमा सरकारले नीति र यिनीहरूको व्यवस्थापकीय काम र कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय छुट्टिनुपर्छ ।’ 

कार्यदलले पूर्वाधार कम्पनीहरू खारेज गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएका छ । ‘यातायातका कार्यालयहरू प्रदेश मातहतमा गइसकेकाले यातायात व्यवस्था विभागको काम छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ मन्त्रालय छ, विभाग छ र प्रदेशमा पनि कार्यालयहरु छन् भने विभाग किन चाहियो । ’ अनावश्यक खर्च बढाउने र कामहरू जुध्ने कार्यालयहरू खारेज गर्न सुझाव दिइएको जानकारी कार्यदल संयोजक अधिकारीले दिए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सुशासन सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले भने,‘ तीन वटा कार्यदल बनेको थियो, एउटाले बुझायो, बाँकी दुई वटाले बुझाउने तयारीमा छन् । सँगै सार्वजनिक गर्छौँ ।’