काठमाडौँ । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको विवादित आईपीओमा आवेदन दिएका लगानीकर्ताहरुले आवेदन फिर्ता लिन पाउने भएका छन् ।  कम्पनीको आईपीओमा फर्जी आवेदन परेको पुष्टि भएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको आईपीओ निष्कासनलाई बीचमै रोक लगाएको थियो । 

स्वार्थ बाझिने गरी भएको क्रेडिट रेटिङका आधारमा प्रिमियम मूल्य निर्धारण भएको समेत आरोप लागेको कम्पनीको आवेदन रद्द गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।

योसँगै बोर्डले यसअघि स्थगित गरेको कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन पनि पुनः शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । अनलाइन प्रणाली सी–आस्वामा दर्ता भएका आवेदनहरूमा आवेदकले सेयर कित्ता थपघट गर्न वा आवेदन फिर्ता गर्न सक्ने गरी आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

आईपीओमा फर्जी निवेदन दिने लगानीकर्ताहरू निस्कासनकर्ता कम्पनी घोराही सिमन्टसँग सम्बन्धित नदेखिएकाले यो प्रक्रियालाई पुनः शुरु गर्ने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ । 

‘आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको कामकारबाही सेयर निष्कासनकर्ता कम्पनीको कामकारबाहीभन्दा भिन्न रहेको र आवेदक लगानीकर्ताहरूको निष्कासनकर्ता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष संलग्नता भएको नदेखिएको’ निष्कर्ष बोर्डले निकालेको छ ।

आवेदन गरेका सर्वसाधारणहरूको करिब ३ अर्ब ६१ करोड रकम होल्ड भएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू तथा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँट भई २९ करोड ४६ लाख ७८ हजार दुई सय पचास रुपैयाँ कम्पनीको खातामा रकमान्तर भइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो प्रक्रियालाई खुला गरेको बोर्डले बताएको छ । आर्थिक वर्षसमेत समाप्त हुन लागेकाले फर्जी आवेदन, विक्री प्रबन्धकले मागभन्दा बढी आवेदन पर्दा पनि म्याद थप गरेको र एनआईसी एशिया बैंकले खातामा रकम नहुँदासमेत आईपीओ स्वीकृति गरेको विषयमा थप छानबिन गर्नेगरी आईपीओ निष्कासन अगाडि बढाउने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।

तर, फर्जी निवेदनका विषयमा थप छानबिनका लागि प्रहरीकहाँ पठाउने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले बैंक खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै फर्जी निवेदन हालिएकाले जालसाजीका विषयमा छानबिनका लागि प्रहरीलाई पठाउने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।