काठमाडौँ । चर्को ब्याज लिएर ऋणीलाई सताउँदै आएका मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न र पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको मिटरब्याजी विरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि सोलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयक शुक्रवार नै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रवार दिउँसो ३ बजे बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको “मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने र सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै बुधवारको बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेले भोलिको बैठकमा अवरोध नगरे सो विधेयकलाई भोलि नै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।   सङ्घीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले ६० दिन पुगेका कारण मिटरब्याजी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ संसदमा दर्ता भई सो विधेयक सङ्घीय संसदमै विचाराधीन रहेको बताए । राष्ट्रियसभाले पारित गरेर सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाएको बताउँदै उनले विभिन्न कारणले हिजोको बैठकमा पास हुन नसके पनि भोलिको बैठकका लागि पनि सोही विधेयक कार्यसूचीमा रहेको बताएका छन् । 

सरकारले गत वैशाख २० गते मिटरब्याजीलाई कस्न भन्दै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसको ४ दिनपछि प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो ।  गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकले सो अध्यादेश स्वीकार गरेको थियो भने सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले गत असार ५ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका थिए । 

राष्ट्रियसभाले असार १५ मै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाए पनि निष्क्रिय हुन ३ दिन बाँकी रहँदा सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । हिजोको बैठकबाट पारित गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने योजना प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण अवरोध सिर्जना भएको थियो ।  

केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय नागरिक प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह दिल्लीसम्म पुगेको अभिव्यक्ति दिएपछि सोही विषय लिएर एमालेले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा हङ्गामा गरेको थियो ।  सरकारले मिटर ब्याज पीडितसँग गत वैशाख १८ गते सहमति गरेपछि वैशाख २० मै ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो ।