सुर्खेत । कर्णालीमा बर्सेनि खाद्यान्न (चामल) अभाव हुने गर्दछ । विशेष गरी कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । यी जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभरि खान पुग्दैन ।

कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार यी जिल्लामा आवश्यकताभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुने गर्दछ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कालिकोटमा वार्षिक २९ हजार ७३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । तर, यहाँ वार्षिक १७ हजार ९६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ ।

यस्तै जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार ७८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार २७३ र मुगुमा पाँच हजार ४४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

समग्रमा कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार ४२० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । कर्णालीका रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन् । रुकुम पश्चिमले आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार एकसय मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित सल्यानले गर्दछ, जहाँ वार्षिक १३ हजार ९९६ मेट्रिकटन सञ्चित हुने गर्दछ ।

प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मानव मिश्रले कर्णालीमा खाद्यान्नको अभाव नहुने गरी कार्यालय अग्रसर भइरहेको बताए । उनका अनुसार करिब १२ हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल गोदाममा मौज्दात छ ।

सुर्खेतमा ७७ हजार ६६० मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ भने त्यसमध्ये ७८ हजार ७३४ मेट्रिकटन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिकटन भण्डार गर्दै आएको छ । बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन ।

शुक्रबार भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयको अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा यो पटक खाद्यान्न अभाव नहुने गरी गोदाममा चामल मौज्दात रहेको पाइयो ।

प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मानव मिश्रले कर्णालीमा खाद्यान्नको अभाव नहुने गरी कार्यालय अग्रसर भइरहेको बताए । उनका अनुसार करिब १२ हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल गोदाममा मौज्दात छ ।

हुम्लामा ४ सय, जुम्लामा ८८०, मुगुमा १ हजार ३००, जाजरकोटमा १ हजार २००, कालिकोटमा ४००, दैलेखमा ५०० र डोल्पामा ४ हजार र सुर्खेत जिल्लाका लागि ३ हजार ५ सय क्विन्टल चामल गोदाममा मौज्दात छ ।

हुम्लामा यसअघि केही चामल पठाइएको र केही पठाउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।  डोल्पा र हुम्लामा माथिल्लो भेगतिर बिक्री केन्द्रका लागि गोदामको समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीका ६ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । कर्णालीमा खरिद भन्दा ढुवानीमा खर्च बढी हुने गरेको छ ।

‘अहिले माथिल्लो कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव भन्ने छैन, गत वर्षजस्तो एक चरणमा हामीले खाद्यान्न पु¥याइसकेका छौँ,’ मिश्रले रातोपाटीसँग भने, ‘बाँकी टेण्डरको प्रक्रियामा हामी लागिरहेका छौँ ।’

साउन महिनाबाट थप चामल पठाउने काम सुरु हुने उनको भनाइ छ । साथै उनले विगतको भन्दा यो पटक चामलको माग बढेको बताए । ‘०७९ भदौ–असोजको बाढी पहिरोका कारण माग बढी भएको हो,’ उनले भने, ‘सकेसम्म हामी अभाव हुन नदिने गरी तयारीमा लागेका छौँ ।’

कर्णालीका ६ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । कर्णालीमा खरिद भन्दा ढुवानीमा खर्च बढी हुने गरेको छ । कृषि मन्त्री शर्माले कर्णालीमा भोकमरी आउने गरी खाद्यान्न अभाव हुन नदिने बताए । साथै उनले खाद्यान्न सहज तरिकाले छिटो छरितो पु¥याउन निर्देशनसमेत दिए ।

मन्त्री शर्माले कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिका लागि स्थानीय उत्पादनलाई विभिन्न परिकार बनाएर खाने बानीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।