काठमाडौँ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको पत्र कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पत्र कार्यन्वयन नगर्न विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्त भएका डा.विष्णुदत्त पौडेललाई हटाएर उनको स्थानमा नवौं तहका डाक्टर उज्जल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाउने गरी स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका पौडेलको माग बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

झापाका विष्णुदत्त पौडेललाई २०७७ साल मङ्सिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको थियो । सोही अस्पतालमा ११ औँ तहमा कार्यरत डाक्टर विष्णुदत्त पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा सरकारले गठन आदेशमार्फत बनाएको थियो । 

याे पनि

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वास्थ्यमन्त्रीले उल्टाए

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम पौडेललाई अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको थियो । तर २ वर्ष ७ महिनामै गत मंगलबार पौडेललाई हटाएर उनको स्थानमा उज्वल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति आदेश, २०७७ को दफा ९ मा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

दफा ९ मा अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न कार्यकारी निर्देशक रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा ‘नेपाल सरकारले चिकित्साशास्त्रको सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी क्यान्सर रोगको निदान, उपचार तथा रोकथाम सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरूबाट एक जनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सोही आदेशको दफा ९ को उपदफा ३ मा कार्यकाल ३ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ भने सोही दफाको उपदफा ४ मा पहिलेको व्यवस्थामा संशोधन गरी ‘.....कार्यकारी निर्देशकले पद अनुरूपको काम नगरेमा वा अस्पताल र समितिको हित विपरीत कुनै काम गरेका नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर गठन आदेशलाई मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै हटाउन सक्ने कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्री बस्नेतको एकल निर्णयबाट कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएर काँग्रेस निकटका नवौं तहका डाक्टर उज्वल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट क्यान्सर रोगसम्बन्धी निकायगत समन्वयका लागि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा बोलाइएको थियो । 

पौडेललाई काजमा मन्त्रालय तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाउने र राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने रणनीति अनुसार उनलाई काजमा बोलाइएको हो । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने मन्त्रालयको पत्र बुझेका थिएनन् । निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा दिइएका चालिसेले भने असार १९ गते नै अस्पतालको प्रशासनमा नियुक्तिको पत्र बुझाइ कामकाज सुरु गरिसकेका थिए । कानुन विपरीत अवधि बाँकी हुँदाहुँदै आफूलाई हटाइएको, हटाउनुको कारण नदिइएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णयबाट हटाइएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेल गत असार २२ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

अदालतले पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउनुको कारण माग गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्न नगराउन र पूर्ववत् अवस्थामै काम गर्न दिन विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय र नवनियुक्त निमित्त कार्यकारी निर्देशक उज्वल चालिसेको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।