काठमाडौँ । नवगठित कोशी सरकारविरुद्ध दायर रिटमा  सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भन्दै एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए । 

एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतामा परेपछि भएको मत विभाजनमा सत्तारुढ नेतृत्व र एमाले नेतृत्वले बराबर मत ल्याएको थियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको मतबाट सत्तारुढ गठबन्धन बहुमतमा रही सरकार गठन गरेपछि विपक्षमा पुगेको एमालेले सरकार गठन अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । कार्कीले आफ्नो रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दाबी गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । थापा चार दलको समर्थनमा गत बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापाले आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए । 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेशको समेत माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले विपक्षीहरुको नाममा ७ दिनको समय दिएर साउन ३ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले  मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेश गर्न र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाईको मिति तोकिएकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न, नगराउन प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।