काठमाडौँ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ मा करणीसम्बन्धी कसुरबारे बोलिएको छ । दफा २१९ मा ‘जबरजस्ती करणी गर्न नहुने’ बारे उल्लेख छ । दफा २१९ को उपदफा २ मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ ।

तर कतिपय अवस्थामा उमेर पुगेका महिलाले पनि मञ्जुरी दिएको अवस्थामा समेत बलात्कार हुनसक्छ भन्दै सो परिच्छेदलाई स्पष्ट पार्दै भनिएको छ,

–     (क) करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन,

–     (ख) होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन,

–     (ग) गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुदद्वार, मुख वा योनीमा लिङ्ग केही मात्र पसेको भएमा, लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा करणी गर्ने व्यक्तिलाई सजाय पनि उमेर र अवस्था अनुसार फरकफरक हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भएमा त्यस्ता महिला वा बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई १८ वर्षदखि २० वर्षसम्म कैद, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद, १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी वा महिला भएमा १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भएमा करणी गर्ने व्यक्तिलाई ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था र सजायको अर्थ मुख्यतः नाबालिग वा अशक्तहरुले शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको विश्लेषण गरी सोचविचार गर्ने क्षमता नहुने भएका कारण उनीहरुले दिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मान्न नसकिने भन्ने हो । नाबालिगले यौनको विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने र कुनै प्रलोभनमा पारी नाबालिगसँग मञ्जुरी लिई करणी लेनदेन गरेमा पनि त्यसलाई मञ्जुरी मान्न नसकिने भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय अदालतहरुमा पुग्ने जबरजस्ती करणीका अधिकांश मुद्दा नाबालिग बलात्कारसँग सम्बन्धित घटना छन् । हाइ प्रोफाइल जोडिएको बलात्कारका घटना होस् वा अदालतमा दर्ता भएका तर चर्चामा नरहेका घटना होस्, अधिकांशमा पीडित नाबालिग नै छन् । पीडित नाबालिगलाई फकाई फुल्याई गरिएको करणी वा जबरजस्ती करणीका ती घटना अदालती प्रक्रियाबाटै किनारा लाग्ने मुद्दा छन् ।

अदालतमा बलात्कारका घटनाका मुद्दा दर्ता हुँदा ‘मञ्जुरी दिए पनि मञ्जुरी मान्न नसकिने’ भनी दायर भएका कतिपय घटनामा पीडितहरु पछि ‘होस्टाइल’ भई प्रतिकूल बयान दिएका धेरै घटना छन् । सुरुमा जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी दिइएका कैयन् घटना अदालतमा पुगेपछि करणी नै नभएको वा विवाह गरी यौनसम्बन्ध राखेको घटनामा परिणत भएका छन् भने उमेर पुगेका महिलाहरुको हकमा सहमतिमै सम्बन्ध भएको ‘होस्टाइल’ बयान दिइएको धेरै घटना छन् ।

केही घटना

१. पल शाह जोडिएको बलात्कार प्रकरण

अभिनेता पूर्णविक्रम शाह (पल शाह) जोडिएको बलात्कार मुद्दामा पीडित भनिएकी नाबालिगले पछि ‘होस्टाइल’ बयान दिइन् । तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपुर जिल्ला अदालतमा चलेको बलात्कारको मुद्दामा पीडित भनिएकी नाबालिगले ‘होस्टाइल’ बयान दिई बलात्कार नै नभएको बरु अरु कसैको उक्साहटमा परेर जाहेरी दिएको बताइन् । पीडित नाबालिग मात्रै होइन, नाबालिगको तर्फबाट जाहेरी दिने आफन्तले पनि अदालतमा प्रतिकुल बयान दिएर ‘झुटो जाहेरीमा आफैँ जेल जान तयार’ भए ।

तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपुर जिल्ला अदालतमा चलेको बलात्कारको मुद्दामा पीडित भनिएकी नाबालिग नै ‘होस्टाइल’ भइसकेपछि नवलपुर जिल्ला अदालतले बलात्कारको मुद्दालाई बाल यौन दुरुपयोगमा परिणत गरी १० लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति र साढे दुई वर्ष कैद सजायको फैसला सुनायो । यता तनहुँ जिल्ला अदालतले पीडित भनिएकी किशोरीले नै करणी भएको छैन भनिसकेपछि करणी भएको होइन र मेडिकल रिपोर्टमा देखिएको कन्याजाली च्यातिएको विषय अन्य कारणबाट पनि हुने हुनाले बलात्कार नै भनी भन्न नमिल्ने भन्दै शाहलाई सफाइ दियो ।

तनहुँ जिल्ला अदालतबाट सफाइ र नवलपुर जिल्ला अदालतबाट बाल यौन दुरुपयोगमा परिणत भएको उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले शाहलाई सफाइ दिँदै पीडितले नै होइन भनिसकेपछि ‘होइन’ भन्ने व्याख्या गर्‍यो ।

२. कृष्ण बहादुर महरा प्रकरण

२०७६ साल असोज १२ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै एक महिलाले प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा फोन गरिन् । फोन गरेको केही मिनेटमै प्रहरी वृत्त बानेश्वर, महानगरीय अपराध महाशाखा र प्रहरी परिसरको टोली घटनास्थल पुग्यो । त्यतिबेलासम्म महरा त्यहाँबाट गइसकेका थिए भने महिला घरमै थिइन् ।

प्रहरी पुग्नेबित्तिकै सोधपुछ गर्दा ती महिलाले आफूमाथि केही नभएको तर सामान्य कुटपिट भएको बताइन् । जाहेरी दिन लगाउँदा उनले जाहेरी दिन मानिनन् । पीडित भनिएकी महिलाले आफूले डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको र आफूलाई केही थाहा नभएको बताएपछि प्रहरी फर्कियो ।

तर त्यसको भोलिपल्ट नै एक अनलाइनमा ती महिलाले अन्तरवार्ता दिएर आफूमाथि बलात्कार भएको बताइन् । त्यसपछि प्रहरी फेरि उनको कोठामा पुगेर सोधपुछ गर्‍यो । तर प्रहरी पुगेपछि ती महिलाले फेरि कुरा फेरिन् र आफू नशामा रहेको समयमा कसैले सम्पर्क गरेको र कुराकानी भएको तर के भएको हो थाहा नभएको बयान दिइन् । घटना भएको भए जाहेरी दिन अनुरोध गर्दा ती महिलाले जाहेरी नै दिन चाहिनन् । त्यसपछि प्रहरी फेरि फर्कियो ।

तर महिलाले अन्य अनलाइनमा पनि अन्तरवार्ता दिँदै कहिले घटना भएको बताइरहिन् भने कहिले घटना नै नभएको स्पष्टीकरण दिँदै महरा अभिभावक भएको बताइरहिन् । हो र होइनको विरोधाभासका बीच महिलाले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । त्यसपछि प्रहरीले महरालाई पक्राउ गर्‍यो ।

तर अदालत पुगेपछि भने ती महिलाले आफूमाथि बलात्कार नभएको र अन्यले खेलेको बयान दिइन् । अदालतमै उपस्थित भएर ‘होइन’ भन्ने ‘होस्टाइल’ बयान दिएपछि १०३ दिन हिरासतमा बसेका महरालाई अदालतले सफाइ दियो । अदालतमा महिलाले दिएको ‘होस्टाइल’ बयानकै आधारमा उनलाई सफाइ दिइएको थियो ।

घटना ३ : चन्द्र बहादुर गुरुङ प्रकरण

आफ्नै छोरीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा २०७१ असोज २१ गते पोखराका चन्द्र बहादुर गुरुङ पक्राउ परे । गुरुङले आफ्नै १४ वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गरेको भन्दै चन्द्रकै श्रीमतीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले चन्द्र बहादुरलाई पक्राउ गरेको थियो । जाहेरी र अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा पीडित भनिएकी नाबालिगले आफ्नै बुबाले आफूमाथि पटकपटक बलात्कार गरेको साबिती बयान दिएकी थिइन् भने जाहेरीवाली महिला अर्थात् प्रतिवादीका श्रीमती र पीडितकी आमाले पनि पटकपटक बलात्कार गरेको कुरा छोरीबाट थाहा पाएलगत्तै उजुरी गरेको बयान गरेकी थिइन् ।

तर जब मुद्दा अदालतमा पुग्यो, तब जाहेरवाली महिला र छोरी दुवैजना ‘होस्टाइल’ भए । जाहेरवाली महिलाले आफूसँग श्रीमानले सधैँ झगडा गर्ने गरेको कारण रिसले जाहेरी दिएको बताइन् भने पीडित भनिएकी नाबालिगले घटना भएको भनिएको समयमा आफू घरमै नभएको र आमाले सिकाएको कारण त्यस्तो बयान दिएको बताइन् ।

घटनालगत्तै गरिएको बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणमा भने ज्थmभल ल्यत क्ष्लतबअत भन्ने रिपोर्ट दिइएको थियो । जाहेरवालीले घटनापछि आफूले छोरीको भित्री बस्त्र र तन्नासमेत धोएको बयान दिएकी थिइन् ।

उक्त मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तमपसाद ढकालले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएका थिए । ढकालले पीडित भनिएकी नाबालिग र जाहेरवालीले नै घटना भएकै छैन भनिसकेपछि केही भनिरहनु परेन भन्दै सफाइ दिएका थिए ।

यी त केही प्रतिनिधिमुलक घटना हुन्, जहाँ ‘होस्टाइल’ भएकै आधारमा सफाइ दिइएको थियो । तर कतिपय यस्ता घटना पनि छन्, जो ‘होस्टाइल’ भए पनि वारदाताको समयमा भएको घटना बलात्कार नै थियो भन्दै कसुर ठहर गरिएको छ ।

बहुचर्चित ‘समय कुमारी’ प्रकरणमा पनि अदालतले पीडित पछि ‘होस्टाइल’ हुँदैमा केही फरक नपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । होस्टाइलका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित समय कुमारी वादी भएको नजिर यस्तो थियो ।

यस्तो थियो घटना विवरण 

२०६० साल माघ २४ गते राति ९ बजे साविकको सिन्धुली जिल्ला टाँडी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ६ माथिल्लो धनसरीका रविन भन्ने नारायण पौडेल खत्रीले सोही स्थान बस्ने २० वर्षीय युवती (परिवर्तित नाम ‘समय कुमारी’)लाई बलात्कार गर्छन् । स्वस्थानी पूजाको साङ्गे गरेको दिन प्रसाद बाँड्ने क्रममा क्यासेट बजाइ नाजगान गरिरहँदा क्यासेट बिग्रिएकाले सल्लाहमै स्थानीय प्रकाश बस्नेतको घर जान्छन् । प्रकाश र समय कुमारीसँगै प्रकाशका भान्जा नारायण पौडेल र अर्की महिला कृष्ण कुमारी पनि गएका थिए ।

तर जब उनीहरु प्रकाशको घरमा पुगे, प्रकाश क्यासेट लिन पछि घरभित्र छिरेलगत्तै प्रकाशका भान्जा नारायण पौडेलले समय कुमारीलाई तानेर खेतमा लैजान्छन् । यो सबै देखेकी कृष्णकुमारीले प्रतिकार गर्न खोज्दा नारायणले उनलाई धम्की दिन्छन् र समय कुमारीलाई मकै रोपिएको खेतमा लगेर बलात्कार गर्छन् । समय कुमारीले चिच्याउन खोज्दा उनको मुखमा सल कोचेर बलात्कार गर्छन् ।

बलात्कार गर्ने क्रममा समय कुमारीको सुरुवाल पनि च्यातिन्छ । यो सबै प्रत्यक्ष देखेकी कृष्णकुमारीले सोको सम्बन्धमा पीडितकी बुबालाई सबै कुरा भन्छिन् । बलात्कारको दृश्य प्रकाश बस्नेतले पनि देख्छन् । यद्यपि उनी पनि चुपचाप बसिदिन्छन् ।

यो घटना थाहा नपाउने गाउँले कोही थिएनन् । यद्यपि घटना प्रहरीसम्म पुग्न एक साता लाग्यो । माघ २४ गते भएको बलात्कारबारे फागुन २ गते प्रहरीमा लिखित जाहेरी पर्‍यो । जाहेरी लगत्तै आरोपित फरार भए । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् जिल्ला अदालत सिन्धुलीमा मुद्दा दायर गर्‍यो । सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको प्रमाणमा प्रत्यक्ष घटना देख्ने साक्षी कृष्ण कुमारी, बलात्कार गरिरहेको देख्ने नारायणकै मामा प्रकाश बस्नेत, रोइकराई गरेको देख्ने अन्य साक्षी र योनी च्यातिएको बारेको मेडिकल रिपोर्ट पनि उल्लेख थियो ।

जाहेरवाली समय कुमारीले अदालतमा न्यायाधीशसमक्ष गरेको बयानमा पनि रविन भन्ने नारायणले आफूलाई बलात्कार गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् । तर मुद्दाको किनारा लाग्नै लाग्दा २०६१ साल माघ १२ गते घटनामा ‘ट्वीस्ट’ आउँछ ।

पीडित भनिएकी समय कुमारी आफैँले माघ १० गतेको मितिमा निवेदन लेखेर पीडक भनिएका नारायण पौडेलले आफूलाई बलात्कार गरेको नभइ आफूहरुबीच सहमतिमै यौन सम्पर्क भएको र हाल विवाह गरिसकेको कुरा बताइन् ।

यता माघ १५ गते आरोपित नारायण पौडेल आफैँ अदालतमा उपस्थित भई जाहेरवाली समय कुमारीसँग २०५९ सालदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको र त्यसभन्दा अगाडि पनि राजीखुसीमै यौन सम्पर्क हुने गरेको र त्यस दिन पनि सहमतिमै यौन सम्पर्क भएको तथा फागुन १३ गते आफूहरुबीच सामाजिक परम्परा अनुसार विवाहसमेत भइसकेको भन्दै आफूहरु श्रीमान् श्रीमती भएको जिकिर गरे ।

त्यसपछि केही समय चलेको मुद्दामा जिल्ला अदालत सिन्धुलीले २०६१ चैत २३ गते आरोपितले सफाइ पाउनेगरी फैसला गर्छ ।

जिल्लाको फैसला चित्त नबुझाएको सरकारी वकिल कार्यालय त्यो मुद्दा बोकेर पुनरावेदन अदालत जनकपुर पुग्छ । तर पुनरावेदन अदालत जनकपुरले पनि २०६२ साल चैत २३ गते नै आरोपितले सफाइ पाउने जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरिदिन्छ ।

पुनरावेदन अदालतको फैसलामा पनि चित्त नबुझाएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय यो मुद्दा बोकेर सर्वोच्च अदालत पुग्छ । २०६४ सालमा दर्ता भएको मुद्दामा ३ वर्षपछि २०६७ साल असार ३२ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै पीडितले बयान फेरे पनि वा बलात्कारपश्चात विवाह नै गरेको भए पनि घटना भएको अवस्थामा त्यो बलात्कार नै भएको भन्दै अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्षको काराबासको सजाय सुनाउँछ ।

यो मुद्दामा अदालतले स्पष्ट ढङ्गले कानुनी व्यवस्थाको ब्याख्या गर्दै पीडित ‘होस्टाइल’ भइदिए वा पीडितले बयान फेरे पनि प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा घटना भएको अवस्थामा बलात्कार नै भएको कारण दोषी ठहर गरेको थियो । यो सर्वोच्च अदालतको नजिर हो ।

नाबालिगको मञ्जुरी अमान्य, होस्टाइल बयान मान्य !

अब प्रश्न उठ्छ, बलात्कारका घटनामा पीडित वा जाहेरवाला होस्टाइल हुँदैमा मुद्दामा फरक पर्न सक्छ कि सक्दैन ? कतिपय अवस्थामा झुटा जाहेरी पनि परेका हुन सक्छन् र कसैलाई फसाउनकै लागि पनि त्यस्ता जाहेरी दर्ता भएका हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पछि ‘होस्टाइल’ हुनु भनेको पहिले नभएको घटनालाई भएको भनिएको र पछि सत्य बोलिएको पनि हुनसक्छ । तर सबै घटनाका सम्बन्धमा त्यसै हो भन्न मिल्ने हुँदैन ।

बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा पीडित वा जाहेरवाला ‘होस्टाइल’ हुनुको कारणका रुपमा आर्थिक प्रलोभन वा सहयोग नै प्रमुख मानिन्छ भने सामाजिक अवस्था, इज्जत, बलात्कारपछि विवाहको आश्वासन आदि कारणबाट पनि प्रभावित भएको देखिन्छ ।

कतिपय घटनामा अन्य कारणले पनि झुटो जाहेरी दिने र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि ‘होस्टाइल’ भएर ‘होइन’ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

तर पछिल्लो समय ट्रायल कोर्ट अर्थात् जिल्ला अदालतहरुले कतिपय बलात्कारका घटनामा अभियोग पुष्टी हुने यथेष्ट तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि पीडित वा जाहेरवाला ‘होस्टाइल’ भएकै कारण घटना नै भएको होइन भन्दै पीडक भनिएकालाई सफाइ दिएको देखिएको छ ।

संरक्षक राखेर गरिएको बयानलाई प्रमाण मान्नुपर्ने हुनसक्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल पीडित ‘होस्टाइल’ हुँदैमा सफाइ पाउने र ‘होस्टाइल’ नहुँदैमा ठहर हुने भन्ने नहुने बताउँछन् । नाबालिकाले अदालतमा बयान गर्दा संरक्षक राखेर बयान दिने हुनाले त्यसलाई अदालतले प्रमाणका रुपमा लिने गरेको उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘बलात्कारजस्तो घटना साक्षी राखेर हुने कुरा भएन । हाम्रो कानुनले नै १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका र ७५ वर्षभन्दा माथिका वृद्धको बयान लिँदा संरक्षक राखेर लिने भनेको छ । त्यसकारण संरक्षक राखेर अदालतमा गरिएको बयानलाई अदालतले प्रमाणका रुपमा लिने गरेको छ । यद्यपि त्यो बयान घटनाक्रमसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ ।’

अधिवक्ता पोखरेलले अगाडि भने, ‘अब बलात्कारजस्तो घटनामा होस्टाइललाई बयानलाई प्रमाणकै रुपमा सबैतिर लिएको त छैन तर पछिल्लो समय अदालतहरुले त्यसलाई एउटा बलियो प्रमाणका रुपमा लिने गरेका छन् । मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमान्ने कारण त्यहाँ साक्षी वा संरक्षक नहुने भएर हो भने अदालतको बयानलाई प्रमाणका रुपमा लिने कारणचाहिँ पीडित भनिएका व्यक्ति त्यहाँ सुरक्षित हुन्छन् र निर्धक्कसँग बयान दिन सक्छन् भनेर हो । तर त्यसको कन्सिस्टेन्सी भने मिलेकै हुनुपर्छ । होस्टाइल बयान र घटनाक्रमको तादम्यता मिलेन भने त्यस्तो बयानलाई प्रमाणका रुपमा लिन नमिल्ने हुनसक्छ ।’