काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) लाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ संशोधनसहित पारित भयो ।

यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएमा सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमै समेटेर मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुनी बाटो खुल्छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्, ‘सामन्ती शोषणको यसप्रकारको अवशेषलाई अन्त्य गर्न यो ऐन निर्माणले थप मद्दत मिलेको छ । मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई अझै सचेततापूर्वक मेहनत गर्नु जरुरी छ । न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढौँ ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन पक्षको मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताउँछन् अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँझबुझ आयोगका सदस्य एवं पूर्व एआईजी उत्तमराज सुवेदी । सुवेदीका अनुसार लेनदेनको विषयलाई लिएर पीडकले पीडितलाई धाकधम्की दिएमा पनि अनुचित लेनदेन तथा ठगीको मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।

लेनदेखको विषयलाई लिएर पीडकले पीडितको जग्गा वा अन्य सम्पत्ति अर्कै व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गरेको ठहरिएमा पीडितकै नाममा फिर्ता गराउने र छलफल गराउने आधार विधेयकले समेटेको सुवेदीले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणी रिजालले विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि  मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमै स्वतः समेटिने बताए । उनले कानुन मन्त्रालयले विधेयक पेस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गृह मन्त्रालय र सरकारी वकिल कार्यालयले गर्ने बताए ।

रिजालले भने, ‘पहिला विधेयक प्रमाणीकरण भएर आओस्, ऐनमा समेटिएपछि मात्रै पीडितले कसरी न्याय पाउँछन् भन्न सकिन्छ ।’

२४ हजार निवेदन, मिटर ब्याजको केन्द्र मधेस प्रदेश

सरकारले २०७९ चैत २० मा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोगले ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेर मिटर ब्याज पीडितलाई आवेदन आह्वान ग¥यो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार हालसम्म २४ हजार निवेदन परेका छन् ।

जसमा मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा मात्रै १८ हजार ३५६ वटा निवेदन परे । सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजार ३२२ वटा निवेदन परेको छ । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले रातोपाटीसँग भने, ‘निवेदनको संख्या हेर्दा अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेस प्रदेश देखिन आयो ।’ आयोगका अनुसार कपिलवस्तुमा १२०, सुर्खेतमा १२३, बर्दियामा १९१, मोरङमा १९९, कैलालीमा २४६, दाङमा ३६१, सुनसरीमा ४०५ वटा निवेदन परेका छन् । यस्तै, काठमाडौंमा ४७८ वटा र रुपन्देहीमा ५५० वटा निवेदन परेका छन् ।

आयोगले निवेदन लिनुअघि ऋण लिनुपर्नाको कारण, ऋण लिँदा जग्गा पास गरे/नगरेको, दृष्टिबन्धक दिए/नदिएको, साँवाभन्दा बढी ब्याज तिरे/नतिरेको, अदालतमा मुद्दा चले/नचलेको र खाली चेक दिए/नदिएको लगायत विषय केलाएको थियो ।

ऋणीले विवाह, तिलक, व्रतबन्ध, मरण, औषधोपचार, वैदेशिक रोजगार र सामाजिक व्यवहार गर्दा ऋण लिएको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको छ । आयोगका अनुसार खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघु वित्तलगायत वित्तीय संस्थाले गरिबीको रेखामुनिका सर्वसाधारणलाई ऋण नपत्याएपछि ‘साहुकार’ मार्फत मिटर ब्याजमा ऋण लिने गरेको पाइयो ।

‘वित्तीय संस्थाहरु गरिबीको रेखामुनि रहेका निम्नस्तरका सर्वसाधारणमैत्री हुन नसकेकै कारण बाध्य भएर ऋण लिन महाजनको शरणमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखियो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘मधेसका ८ जिल्ला र तराईवासीकै प्रभुत्व रहेको नवलपरासीमा २० औं वर्षदेखि लेनदेनमा एकको तीन अर्थात् १० हजार ऋण दिएमा ३० हजारको कपाली तमसुक लेख्ने चलन देखियो ।’

उनले यस्ता कुप्रथालाई राज्यस्तरबाट कहिल्यै सम्बोधन नगरेका कारण अहिले धेरै ऋणी घरबार विहीन अवस्थामा पुगेको बताए ।

जब साहुकारहरु नै माइतीघरमा धर्ना बसे

गरिबलाई एकको तीन अर्थात् १० हजार लिएर ३० हजारको कपाली तमसुक गर्ने साहुकारहरु यसअघि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका थिए । ऋणको रकमभन्दा धेरै बढाएर तमसुक लेखाउन पल्केका उनीहरुले बंैकले हर्जानासमेत २५ देखि ३० प्रतिशत ब्याज लिन्छ त हामीले किन बढी ब्याज लिन नपाउने ? भन्दै धर्नामा बसेपछि सरकारले दुवै पक्षको कुरा सुन्न आयोग नै बनाएर काम थालेको हो ।

आयोगले स्थलगत अनुगमन गर्दा साहुकारहरुले जग्गा बन्धकमात्र होइन, राजीनामा वा छिनुवा नै गराएर ऋणीबाट लिन थालेको रहस्य खुल्यो । ऋणीसँग खाली चेक लिएर दोब्बर÷तेब्बर रकम भरेर चेक बाउन्समा मुद्दा हालेको फेला प¥यो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा दशौं लाख तिरीसक्दा पनि ऋणी मुक्त नहुने अवस्था सिर्जना भएको देखियो ।

मधेसका पीडितको गुनासो र सुनुवाइ मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका नगरपालिका, गाउँपालिका लगायतले नगरेपछि ऋणीहरु बाध्य भएर संघीय सरकार गुहार्दै ११ दिनको पैदलयात्रासहित राजधानीमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

कारोबार ८९ करोड ९ लाख, साहुकारले मागे एक अर्ब ७२ करोड

आयोगले ७७ वटै जिल्लाबाट निवेदन मागेको थियो । निवेदनको विश्लेषण गर्दा २४ हजार ऋणीले साहुकारमार्फत जम्मा ८९ करोड ८ लाख १४ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ । तर, साहुकारहरुले ब्याज जोडेर एक अर्ब ७१ करोड २८ लाख ८२ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ मागेका थिए । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याजी) साहु र पीडितहरु बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले छलफल र मेलमिलाप गराउँदा ऋणीहरुलाई राहत मिलेको छ ।

कार्यदलले छलफल र मेलमिलाप गराउँदा ५६ करोड ७४ लाख ४७ हजार ४ सय ७० रुपैयाँमा दुवै पक्ष बीच सहमति बनेको थियो । त्यस्तै ४१ बिगाहा ८ कट्टा ११ धुर जग्गासमेत साहुबाट निवेदकलाई फिर्ता गराइएको अध्यक्ष कार्कीले जनाए ।

आयोगका अनुसार कतिपय ऋणीले आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न निवेदन फिर्ता लिए भने निवेदकले पनि निवेदन फिर्ता लिए । पहिले साँवा र ब्याज तिरी सकेकोमा अब थप लिन र दिन नपर्नेगरी मिलापत्र समेत भएको छ । आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी लगायत १० जिल्ला, मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा लगायत ८ वटै जिल्ला, बागमती प्रदेशका रामेछाप, काभ्रे, नुवाकोट लगायत ११ वटा जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका गोरखा, कास्की, नवलपरासी पूर्वलगायत ८ वटा जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका रोल्पा, पश्चिम नवलपरासी, कपिलबस्तु लगायत ८ वटा जिल्ला, कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, सुर्खेत, सल्यान लगायत ५ वटा जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर गरी जम्मा ५५ वटा जिल्लाबाट २३ हजार ९ सय ९५ वटा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) का निवेदन परेको थियो । जसमध्ये एक हजार ८ सय ६६ वटा निवेदन फर्स्यौट भएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार १० वटा जिल्लाबाट अनुचित लेनदेनको निवेदन नै परेन । बाँकी १० वटा जिल्लाको भने टुङ्गिएको छ ।