काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्ने विषय गलत भएको बताएका छन् ।  

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुलै उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्नेकुरा गलत भएको बताएका हुन् ।  

फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को बैठकमा सहभागी सदस्यहरु नेपाल फर्किएपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । 

तर कानूनमन्त्री गुरुङले सो विषय गलत भएको बताए । क्यानडामा केही दिनअघि भएको एपिजीको बैठकमा नेपालको तर्फबाट कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उपस्थित भई नेपालको तर्फबाट रिपोर्टिङ गरेअनुसार १५ दिनमा एपीजीले रिपोर्ट अध्ययन गरी नेपाललाई जानकारी दिने र आगामी अक्टोबरमा एफएटिएफको पेरिसमा हुने बैठकमा फाइनल रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘एक वर्षका लागि हामीलाई समय दिएको होइन । यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ । अस्ति भर्खरै क्यानडाको भ्यान्क्युवानमा जसन एपिजीको बैठकमा हाम्रा सचिवहरु जानुभएको थियो, कानुन मन्त्रालयको सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, उहाँहरु त्यो सम्मेलनमा पुग्नुभएको थियो । त्यो सम्मेलनले हामीले यहाँबाट दिएको रिपोर्टलाई १५ दिन भित्र उहाँहरुले यसका बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यसका बारेमा फेरि हामीलाई रेस्पोन्स गर्ने भन्ने छ । त्यसपछि हामीले फेरि अक्टोबरमा एफएटिएफको बैठक हुन्छ पेरिसमा । त्यसमा हुने सम्मेलनमा फेरि फाइनल रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि के हुने भन्ने निक्र्यौल हुन्छ ।’

मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी विषयमा नेपालको लागि बुझ्न आउने विदेशी नियोगका पदाधिकारीहरुलाई संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ भनेर बुझाउने गरेको बताए ।