काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेशसभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।  

उनले अदालतमा विचाराधीन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकोले आफूहरूले सो विषयमा छलफल गरेपनि अहिलेनै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणी समेत गरे ।  

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने समेत स्पष्ट पारे । सो घटनाको बारेमा पनि आफूहरुबीच धेरै नै छलफल भएको र त्यस घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने सहमति भएको पनि बताए । 

सभामुख घिमिरेले संघीय संसद् र प्रदेशसभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढ्ने मान्यतामा अडिग रहेको समेत बताए । उनले तीन वटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताए । 

कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विषयलाई संविधान विपरीत भन्दै एमालेले उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।