काठमाडौँ । व्यापारिक कम्प्लेक्सहरुले पार्किङ शुल्कबापत रकम लिन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत साउन १० गतेदेखि लागू हुने गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका कम्प्लेक्स, सपिङ मललगायतले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तर महानगरको निर्णयले लिजमा सपिङ कम्प्लेक्स चलाएकाहरुलाई अन्याय भएको भन्दै कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले महानगरको निर्णय खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खरेलले महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै साउन ३० गतेको पेसी तोकेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेशसँगै अब सपिङ मलहरुले पुनः पार्किङ शुल्क लिन पाउने भएका छन् । यद्यपि साउन ३० गतेको पेसीबाट अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नभएको अवस्थामा भने व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका कम्प्लेक्स वा मलहरुले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने छैनन् । उनीहरुले नक्सा पास गर्दा नै पार्किङ भनेर दर्ता गराएको र त्यस्तो पार्किङलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै महानगरले व्यापारिक कम्प्लेक्सहरुले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । 

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेकोले सो सम्बन्धमा दुवै पक्षहरुबीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिएकोले सो प्रयोजनार्थ मिति २०८०/४/३० को पेशी तोकी विपक्षीलाई म्याद सूचना जारी गर्नू । साथै उल्लेखित अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय नभए सम्मको अवधिको लागि निवेदकहरुको व्यापारिक कम्प्लेक्स भित्र रहने पार्किङ स्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मिति २०८०/४/१० को पत्रको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू ।’

हेर्नुहोस् आदेश