एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
कहिले फुक्छ संघीय निजामती सेवा ऐनको गाँठो ?
काठमाडौँ । नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन पुरानै ऐन र नियमावलीअनुसार चलेको छ ।
३१ वर्षअघि २०४९ मा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० मा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै प्रशासन संयन्त्र चल्दै आएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास, उनीहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने दरबन्दी, सेवा सुविधा लगायतका काम ठप्प छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको विधेयक रायसुझावका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । पाँच महिना वितिसक्दा पनि कानुन मन्त्रालयले फाइल अड्काएर राखेको छ । अर्थले भने गत मंगलबार मात्रै संघीयमा राय सुझावसहित विधेयकको मस्यौदा पठाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सार्वजनिक कार्यक्रममा जहिल्यै निजामती सेवा ऐन छिट्टै संसदमा पेस गर्ने तयारी रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, कहिले पेस गर्ने अझै टुङ्गो छैन ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले ऐनको विधेयक मस्यौदा अध्ययनमै रहेको बताए । उनले भने,‘अहिले म यति मात्रै भन्न सक्छु । हामी अध्ययनमै छौँ । अब छिट्टै राय सुझावसहित संघीयमा पठाउने अन्तिम चरणमा छौँ ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनिराम शर्माले विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी राय सुझावसहित संघीयमा पठाएको बताए । उनले भने,‘ हामीले केही परिमार्जन गर्नुपर्ने राय सुझावसहित फाइल संघीयमा पठाईसकेका छौँ । अब हाम्रो संघीयमै सोध्नुपर्ला ।’
निजामती सेवा ऐनलाई आफू अनुकूल पार्न कर्मचारी वृत्तबाट भइरहेको दाउपेचका बीच निजामती सेवा ऐन थन्किएको बताईन्छ । यसै बीचमा विभिन्न ट्रेड युनियनसम्बद्ध राजपत्रअनंकित सुब्बा र खरिदारहरुले आन्दोनल सुरु गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएका थिए । समितिले असन्तुष्ट कर्मचारीहरुसँग पटक पटक वार्ता पनि गर्यो । वार्ताका क्रममा खड्काले मागअनुसार संशोधन गर्न सकिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले अर्थबाट राय सुझावसहित मस्यौदा आईसकेको र कानुनबाट आउने वित्तिकै क्याबिनेट पठाएर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताए । उनले भने,‘कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा आउने वित्तिकै क्याबिनेटमा लैजाने तयारीमा छौँ । सायद अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुन्छ होला ।’
ऐनको मस्यौदामा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने उल्लेख छ । तर विभिन्न ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरुले आस्था र विचारका आधारमा ट्रेड युनियन रहनुपर्ने र प्रदेशमा रहेका ट्रेड युनियनहरुलाई समेत संघमा रहेको दिशानिर्देशन गर्न सक्ने माग राखेका थिए । यसो गर्दा उनीहरुले सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेपकारी भूमिका आफूहरुको रहने दावी गरेका छन् । मस्यौदामा तहगत आधारमा कर्मचारीको बढुवा र सेवा सुविधा यकिन गरेको छ ।
मस्यौदामा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले अन्तरप्रदेशबाहेक अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न नसकिने व्यहोरो उल्लेख छ । तर, कर्मचारीहरुले उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई समायोजन रोजेर गएका कर्मचारीको हकमा त्यो लागू नगर्न र पछि प्रदेशले भर्ना गरेका कर्मचारीको हकमा मात्रै लागू गर्न सुझाएका छन् ।
वार्ता टोलीका सदस्य एवं नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका उपाध्यक्ष यज्ञबहादुर ओलीले वार्ता केही हदसम्म सकारात्मक भएको बताए । उनका अनुसार बुधबार मात्रै मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सबै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँगको भेटमा कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको र यही महिनाभित्रै ऐनको विधेयक संसदमा लैजाने तयारी रहेको जवाफ दिएका थिए ।
के छ असन्तुष्ट कर्मचारीका माग
– कर्मचारीमैत्री र सेवामैत्री हुने गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर ।
– राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर ।
– तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर ।
– तीनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणाली लागू गर ।
– जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर ।
– कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर ।
– तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर ।
– अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन गर ।
– सबै पदका कर्मचारीको पदसोपान अनुसार तलबमान कायम गर ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम गर ।
– संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ।
– क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर ।
– सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाऊ ।
– पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि गरियोस् ।
– तोकिएको सेवाअवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौँ) र उपसचिव (नवौँ तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था होस् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
