काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासन कायम गर्न मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, ठगी र अपराधविरुद्धको अभियानबाट विश्राम लिने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।  

सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को अन्तिम त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले सुशासन कायम गर्ने मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, ठगी र अपराध विरुद्धको अभियानहरुलाई विश्राम नलिई अगाडि बढाउन पक्षमा सरकार रहेको बताए । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषय पूर्व सर्तको रूपमा लिए भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, ठगी अपराध विरुद्धमा कोही पनि निर्दोष नफसुन् र दोषी नउम्किउन् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको बताए । उनले मुलुकका जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन बाच्ने वातावरण बनाउने र अपराधी, भ्रष्ट, ठग, तस्कर र अनियमितता गर्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाएको दाबी गरे । उनले पुरानै गतिमा काम गरेर नपुग्ने निष्कर्ष सरकार रहेको बताए । उनले मुलुकमा अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनबाट समृद्धिको क्षेत्रमा केही सुधार भएपनि पर्याप्त नभएको बताए । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका तत्कालीन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर मात्रै समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिने विषयमा सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताए । उनले मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई रक्षा गर्नेकुरा राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्रको रक्षा गरेर मात्रै नपुग्ने विषयमा सरकार जानकार रहेको बताए । उनले जनताको जीवन नै फेरियो भन्ने जनतालाई सरकारले अनुभूति दिलाउन नसके राजनीतिक नाराले मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने उल्लेख गरे । उनले मुलुकको विकास, समृद्धि र प्रविधिको यात्रालाई गुणात्मक बनाएर राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्ने पक्षमा रहेको लागेको बताए । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार गम्भीरतापूर्वक सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा गर्न लागि परेको बताए ।  

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयलाई सुपर मन्त्रालयका रूपमा ठान्न नहुने बताए । उनले सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोक्ने आफू भएको भन्ने हिसाबले निर्देशनात्मक रूपमा अर्थ मन्त्रालय जान नहुने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयले सफल बनाउने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले अन्य सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन भन्दापनि छलफलबाट देश विकास र समृद्धि साझा लक्ष्य पूरा गर्न लाग्न आवश्यक रहेको बताए । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले सुपर पावर भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सल्लाह दिनुपर्ने बताए । उनले  अन्तर मन्त्रालयमा देखिएका समस्या समन्वयमार्फत हल गर्न सकिने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयलाई र अन्य मन्त्रालयलाई मात्रै दोष दिने भन्दा पनि समन्वयकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सर्भरमा देखिने समस्या समाधान गर्न अध्यागमन विभागले डेटा सेन्टर स्थापना तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी काम गर्ने,राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणाली एआईइए, एमआइएसलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत तीनवटा प्रणालीसँग आबद्धता बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले  अध्यागमन, राजश्व, दूरसञ्चार, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सेवामा आबद्धताका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जिकरण विभागले अगाडि बढाउने पनि बताए ।