काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी साहले सोमबार शपथ खाए लगत्तै मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरिन् । उनलाई बधाई दिन र आफूले गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न निवर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदी पनि मन्त्रालय पुगेका थिए ।

कर्मचारी सुधार्दै गर्दा फिर्ता बोलाइएका मोदीका अनुहारमा मन्त्रालय छाड्नुपर्दाको कुनै विस्मय देखिएन । जाँदाजाँदै उनले यत्ति भने, ‘मैले सधैँ कर्मचारी साथीहरुलाई भन्दै आएको छु, पद लालपुर्जा दिएर जग्गा पास गरेजस्तो होइन, यो जान्छ है साथीहरु, एक मिनेट रहँदासम्म इमानदारिता र जबाफदेही भएर काम गरौँ ।’

उनले एक वर्ष काम गर्न पाएको भए कर्मचारीलाई अझ ट्रयाकमा ल्याउने थिएँ भन्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा मोदीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाका लागि बिचौलियाहरू आउने र त्यसमा सचेत हुन नवनियुक्त मन्त्री साहलाई सुझाव दिए ।

‘के छ मन्त्रीज्यू भन्दै भेट्न आउँछन्, सञ्चोविसञ्चो सोध्छन्, शुभचिन्तक नै रहेछ भनेर सबै कुरा ग¥यो,’ मोदीले भने, ‘पछि मेरो मन्त्रीसँग राम्रो छ भनेर सरुवा गराउने र आर्थिक चलखेल गराउने जस्ता काम हुन्छन् । यसमा सजग रहनुहोला, यो मन्त्रालयमा बिचौलियाहरुको डरलाग्दो अवस्था छ ।’

याे पनि

४५ बुँदे कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयबाट बिदा भए मोदी (पूर्णपाठसहित)

साढे ६ महिना मन्त्रालय सम्हालेका मोदीले कर्मचारीतन्त्रलाई सजिलै सुधार्न नसकिने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘यो मन्त्रालय एकदम विवादित मन्त्रालय हो । विभिन्न पशुपन्छीलाई बाँधेर राख्न सकिन्छ तर मान्छेको जातलाई मेनेजमेन्ट गर्न बहुत् गाह्रो हुने रहेछ । त्यसमा पनि अब्बल साथीहरु लोकसेवा पास गरेर आएका छन् । इच्छाएको ठाउँमा जान पाएन भने हल्ला आइहाल्छ । आरोप प्रत्यारोप आउँछ ।’

मोदीले भनेजस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासो, सरुवा–बढुवा र कारबाही फुकुवालाई लिएर दैनिक दर्जनौँ कर्मचारी, विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पुग्छन् । भनेको ठाउँमा सरुवा भएन भने सरुवा रोक्नका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने कर्मचारीको जमात पनि ठूलै छ ।

२०७७ यता यो मन्त्रालयमा कार्यकाल बिताएका कुनै पनि मन्त्रीले थिति बसाल्ने काम गर्न सकेनन् । मुलुक संघीयतामा गएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । भर्खरै विधेयक मन्त्रिपरिषद् पुगेर विधायन समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ । त्यसो त यसअघि पनि संसदमै पुगेर ऐन मन्त्रालयमै फिर्ता भएको थियो ।

सोमबार शपथ लिएकी मन्त्री साहका अगाडि यो ऐन पारित गराउने विषय नै अग्नि परीक्षाको सुरुवात हुने देखिन्छ । उनी २०७७ यता यो मन्त्रालय सम्हाल्ले पाँचौँ मन्त्री हुन् । सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतलाई सरकारमा ल्याएका हुन् । यसअघि २०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा गणेशसिंह ठगुन्ना, २०७८ वैशाखमा ओली नेतृत्वकै सरकारले लिलानाथ श्रेष्ठ, २०७८ असोजमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, २०७९ माघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमनलाल मोदीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

सात महिना नहुँदै मोदीलाई सरकारले फिर्ता बोलाएर सोमबार मात्रै जनमत पार्टीकी साहलाई उक्त जिम्मेवारी दिइयो ।

संवेदनशील मन्त्रालयलाई दलहरुले भागबण्डाको आधारमा हेर्ने गर्दा कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल संवेदनशील विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले भागबण्डाको राजनीति गर्न नहुने बताउँछन् ।

सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली नेपालको राजनीतिक प्रणाली वा शासनलाई व्यावसायिक ‘इनपुट’ दिनका लागि अथवा सेवा र नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँछन् ।

याे पनि

विकासे मन्त्रालय खोजेको जनमत पार्टीले किन लियो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ?

मेयरमा पराजित अनिताले पाइन् संघीय सरकारमा ‘इन्ट्री’

सत्ता केन्द्रित राजनीतिले राम्रो नतिजा दिँदैन : काशीराज दाहाल, प्रशासनविद्

अहिले कर्मचारी प्रशासनमा जुन किसिमको अस्थिरता आइरहेको छ, त्यसको मुख्य दोषी राजनीतिक नेतृत्वहरु नै हुन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दल विशेषको बहुमत आउने देखिँदैन । निर्वाचन व्यवस्थामै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो सत्ता केन्द्रित राजनीति छ । अरु कुरा ओझेलमा पर्ने, राजनीतिमात्रै केन्द्रमा रहने हुँदा हरेक क्षेत्रमा समस्या आउने देखिन्छ । त्यसमा पनि कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र चलाउने नेतृत्वमा स्थायित्व नहुँदा त्यसले सरकारका काम कारबाहीमा असर गर्छ । राम्रो नतिजा दिँदैन । सरकारलाई स्थायित्व दिने निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले अँगाल्न सकेनौँ भने भोलिका दिनमा पनि समस्या आइरहन्छ । यो कुरालाई हेरेर सुधार गर्नुपर्छ ।

यो मन्त्रालयलाई प्राथमिकता नै दिइएन : गोपीनाथ मैनाली, पूर्व सचिव

राजनीतिक वा प्रशासनिक दुवै नेतृत्व स्थायी हुनुपर्छ । तर, पनि प्रणाली विकासमा प्रशासनिक नेतृत्व अझै बलियो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रशासनिक नेतृत्व इमानदारिता, नैतिकता र व्यावसायिक हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई उसले सल्लाह लिने र गाइड लाइनको काम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवेशसँगै कुनै दलको बहुमत नभएकाले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली वा शासनलाई व्यावसायिक इनपुट दिनको लागि अथवा सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यो महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई हामीले जहिल्यै कम आक्यौं । अरु मन्त्रालयहरु गृह, अर्थ जस्ता मन्त्रालयमा राजनीतिक जोड रह्यो । नेपालमा विकासका पूर्वाधार धेरै भएकाले विकास भनेको पूर्वाधार नै हो भन्ने अर्थ लगायौँ । यी सबै कुराले गर्दा शिक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवहरुको कम प्राथमिकतामा रह्यो । कम प्राथमिकतामा रहेपछि उहाँहरुले त्यति ध्यान दिनुहुँदैन । उहाँहरुले छोटो अवधि रहन्छु भन्ने सोच राख्नुहुन्छ । त्यसले गर्दा सिस्टमलाई दीर्घकालीन गन्तव्यमा पु¥याउन सकिँदैन ।

अहिले तीन तहको सरकारको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि, प्रणाली निर्माण र अन्तर आबद्धतामा कमजोरी छ । यो राम्रो भएन । यसले प्रशासनप्रति राम्रो सोच भएन । एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने संस्कृतिको विकास भयो ।

कतिपय मुलुकमा हामीले हे¥यौँ भने त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भए पनि प्रशासनिक अस्थिरता देखिँदैन । प्रशासनिक व्यवस्था बलियो छ । जापान, बेल्जियम, इटली, अमेरिका र बेलायत जस्ता मुलुकमा प्रशासनिक व्यावसायिकता र स्थिरता छ । फलस्वरुप यी देशहरुले समृद्धि र स्थायित्व प्राप्त गरेका छन् । हामीले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जस्तो प्रशासनको परीक्षण गर्ने, प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने, प्रशासनको नीति निर्माण गर्ने र साँच्चै भन्दा अहिले तीन तहको सरकारको बीचमा सेतुको रुपमा काम गरिरहेको मन्त्राललाई भिजनसहितको व्यावसायिक र कार्यकारी स्थायित्व चाहिन्छ ।

४ वर्षमा ५ मन्त्री

२०७७ पुसमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री

२०७८ वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री

२०७८ असोजमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ मन्त्री

२०७९ माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अमनलाल मोदी मन्त्री

२०८० साउन २९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अनिता देवी साह मन्त्री