विराटनगर । भूपेन्द्र राई गत निर्वाचनमा खोटाङ निर्वाचन क्षेत्र १ (२) बाट प्रदेशसभामा काँग्रेसबाट निर्वाचित भए । हाल उनी कोशी प्रदेशसभा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक छन् । यस अघि खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष रहेका थिए ।

राईले पछिल्लो पटक सरकारले सांसदलाई दिन लागेको ल्यापटप खरिद गर्ने कुराको विरोध गरे । त्यस्तै, सांसदलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने कार्यको पनि उनले आपत्ति जनाए । उनी दल र सांसदहरू सुशासन र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेशको गठबन्धन सरकारको भविष्य, विश्वासको मत, सभामुखको निर्वाचन अहिले पेचिलो विषय बनेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग आगामी सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य र कोशी प्रदेशको सुशासनमा सांसदहरूको भूमिका लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश -

कोशी प्रदेश सांसदहरूले इन्डक्सन चुलो लगेको विषयको विरोधमा उत्रिनु भयो नि ? 

– यो सरासर गलत हो । हामी नियम, कानुन बनाउने ठाउँमा आएका छौँ । प्रदेशसभामा प्रदेश चलाउनका लागि आएका हौँ । नागरिकको लागि सेवा सुविधा थप्नका लागि हामी जनप्रतिनिधिहरू आएका हौँ । इन्डक्सन चुलो भन्दा अगाडि सांसदलाई ल्यापटप वितरण गर्ने भनेर खरिद प्रक्रिया सुरु भयो, हामीले विरोध गरेपछि त्यो रोकियो । 

अहिले फेरि हठात्मा इन्डक्सन चुल्हो सांसद र अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई वितरण गर्ने भन्ने सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत निर्णय गरियो । यो अत्यन्तै गलत भयो । सांसदहरूले यो सुविधा लिनु हुँदैन थियो । लिनु भएका सांसदहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ, हामीले विरोध गरेपछि फिर्ता गर्दै पनि हुनुहुन्छ । 

हामी ग्याँस चुलो वा खाना पकाउने चुलाहरू किन्न नसकेर सांसद भएको हो त ? हामी राजनीतिमा लागेको यतिकै लागि हो त ? त्यसकारण यो अत्यन्तै गलत छ । आफू भान्से भएर आफ्नो थालमा बढी पस्कने कर्म हामीले गर्नु हुँदैन । 

जनसेवा भन्दा पनि तीन तहको सरकारमा अहिले कमिसनमुखी कार्यक्रम बढी देखिन्छ । यस्तो किन ? 

– मैले पनि भनेकै कुरा यही हो । यतिबेला नागरिक बाढी पहिरोबाट पीडित छन् । घरबारविहीन हुनु परेको अवस्था छ । अर्कोतिर डेंगुको कारण हाम्रो प्रदेश महामारी घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको छ । आँखा पाक्ने रोग त्यस्तै छ । लम्पी स्किनले उस्तै समस्या भइरहेको छ । नागरिक एउटा झुल किन्न नसकेर लामखुट्टेलाई रगत खुवाएर डेंगुको सङ्क्रमणबाट मर्नु परिरहेको छ । अनि हामी सांसद चुलो बुझिरहेका छौँ । यसले दिन खोजेको सन्देश र समाजसेवा गलत भइरहेको छ । यसबाट हामी सच्चिनु पर्छ । 

अब प्रसङ्ग बदलौँ । गठबन्धनको नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार कति दिन टिक्छ ? विश्वासको मत पाउँछ त ? 

– सरकार हामीले बाँकी रहेको साढे ४ वर्षको लागि बनाएको हो । हामी विश्वासको मत प्राप्त गर्छौँ । हामीले ४७ जनाको बहुमत पुर्‍याएर सरकार निर्माण गरेका छौँ । त्यसैले, विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने आधार के छ र ? 

एमालेले उपसभामुखलाई अनुपस्थित गराएर अप्ठ्यारो बनाउँछ जस्तो लाग्दैन ? 

– राजनीतिमा सम्भावनाको खेल सधैँ जीवित रहन्छ । एमालेले किन उपसभामुखलाई राजीनामा दिलाउँछ र अस्थिरता खडा गर्छ ? हाम्रो सभामुखले राजीनामा दिएको त स्थिरताको लागि हो नि, सरकार गठन गर्नका लागि हो नि । 

उपसभामुखलाई एमालेले राजीनामा गराउला, म त्यो सोच्दिन । तर, उपसभामुखले राजीनामा दिनुभयो भने पनि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुँदै गर्दा हाम्रो बहुमत छ । सभामुखले राजीनामा दिँदा पो ४६ बाट ४७ सांसद भयो त । उपसभामुखले राजीनामा दिँदा पनि ४६ त हो । त्यस्तो परिस्थितिमा राजीनामा दिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । फेरि सभामुख र उपसभामुख पनि हाम्रो हातमा आउँछ । त्यो चाहन्छ होला एमाले ? 

त्यही राजीनामा आउँछ भन्ने ठानेरै होइन तपाईँहरूले कांग्रेस ज्येष्ठ सदस्यलाई राज्यमन्त्री बनाउनु भएको ? 

– हो, अध्यक्षता मण्डलमा आउँदै गर्दा ज्येष्ठ नागरिकले गर्छ । तर, उपसभामुखले राजीनामा दिनुहुन्छ, त्यसकारण माननीय गयानन्द मण्डललाई मन्त्री बनाइहालौँ भनेर मन्त्री बनाएको होइन । उहाँको योगदान, योग्यता र अहिलेको हाम्रो संविधान समानुपातिक समावेशी आधारमा बनेको छ । त्यसको आधारमा मन्त्री बनाएका हौँ । 

यो त तपाईँहरू गठबन्धनको तर्क न हो । संघीय संसदमा भइरहेको अवरोध हेरिरहँदा गठबन्धनको सजिलोको लागि एमाले कोशी सरकारमा चुप लागेर बस्छ भनेर कसरी अपेक्षा गर्नुहुन्छ ? 

– यो व्यवस्था हाम्रो सजिलोको लागि मात्रै होइन, एमालेलाई पनि सजिलो हुन्छ । उहाँहरूले यो ५ वर्ष चाहेरै पनि बहुमत पुर्याउन सक्नु हुन्न नि त । त्यसो भए उहाँहरू संसद् बहिष्कार गरेर मध्यावधिमा जाने हो त ? उहाँहरूले घोषणा गर्नुपर्‍यो कि हामी नागरिकले दिएको मतसंख्यामा विश्वास गरेनौँ । पुनः हामी मध्यावधिमा जान्छौँ भन्न सक्नु पर्‍यो । 

सहमतीय सरकारको घोषणा गर्ने, बाहिर बाहिर गठबन्धन दलभित्र तिक्तता ल्याउन पहल पनि गर्ने । अनि सभाको अध्यक्षता पनि गर्दिन भन्न मिल्छ र ? 

तपाई एमाले यो कार्यकालमा सत्तामा पुग्दैन भन्दै हुनुहुन्छ । तर आगामी भदौ १४ पछि फेरि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिँदै छ नि ?

– मानिलिऔँ, उहाँहरूले प्रदेशसभामा अध्यक्षता गर्न मान्नु भएन । धारा ३ मा पुग्नुभयो, एमालेका हिक्मत कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बन्नुभयो रे । अनि उहाँले चाहिँ ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दैन ? पर्छ नि । 

अनि विश्वासको मत पाउने अवस्था कहाँ छ । फेरि पनि उपधारा (५) जीवित हुँदै गर्दा ४७ ले सरकार बनाउँछ कि ४६ ले सरकार बनाउँछ ? फेरि पनि उपधारा ५ अनुसार बहुमत पुर्‍याउने माननीयको लागि आह्वान गर्दा ४७ ले सरकार बनाउँदा गठबन्धनकै सरकार बन्दैन र ? 

उहाँहरूको कुरा त उपधारा ५ मा पुगेपछि सांसद किनेर वा अरू कुनै हिसाबले बहुमत पुर्‍याउने भन्ने होला नि त ? 

– त्यो उहाँहरूको कल्पना मात्रै हो । उहाँहरूले परिकल्पना यस्तो खालको गर्न सक्नुहुन्छ । तर, अहिले प्रदेशको अवस्था त्यो छैन । हामी गठबन्धनभित्र कुनै तिक्तता पनि छैन, समस्या पनि छैन । हामी साढे ४ वर्ष यो सरकार ‘रन’ गरेर देखाउँछौँ । 

सभामुख चाहिँ गठबन्धनले पनि लिन नचाहने । एमाले वा राप्रपाले पनि लिन नचाहने । कोसीमा सभामुख पद यसरी फालाफाल किन भयो ? 

– सभामुख पद फालाफालको स्थितिमा छैन । यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि जुन दिन उहाँले लिनुहुन्छ, त्यसपछि यो फेरि बार्गेनिङको पद बन्ने वाला छ । मलाई लाग्छ त्यतिबेला गठबन्धनले राख्न चाहँदा पनि प्रतिपक्षीले माग्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । 

त्यही भएर त मैले अघि पनि भने उपसभामुखले राजीनामा दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने हामीसँग ४७ सांसद छन् । गठबन्धनले अनौपचारिक रूपमा भनिरहेका छौँ कि हामीले सरकार चलाउने हो भने सभाको अध्यक्ष प्रतिपक्षले गर्दा हुन्छ । त्यसमा एमालेले तयारी गर्दा पनि हुन्छ, राप्रपाले गर्दा पनि हुन्छ । 

यही अवस्था त हो नि सभामुख पद फालाफाल भएको । नभए तपाईँहरूले यति सजिलै छोड्नुहुन्थ्यो र ? 

– होइन, हामीले भनेका छौँ । हामीले सरकार चलाउने हो, विपक्षीले सभामुख चलाउनु भनेका छौँ । होइन, मिल्दैन भने सभामुख पद खाली गराउने कुरा भएन । गठबन्धनले लिएरै जान्छ । 

सभामुख लिने बित्तिकै तपाईँहरूको बहुमत कसरी पुग्छ ? सरकार कसरी टिक्छ ? फेरि राजीनामा गराउने त होला नि ? 

–त्यो त नागरिकले दिएको मत सङ्ख्यालाई हेरेरै हामीले खेल खेलिरहेका छौँ । त्यसकारण नागरिकले पनि यसलाई अन्यथा लिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँहरूले दिनु भएको मत सङ्ख्या नै यस्तो छ । ९३ सांसदमा एकातिर ४७ छ, अर्कोतिर ४६ छ । 

तपाईँहरूको ४७ सांसद सङ्ख्यामा राप्रपाका अरू ६ सांसद थप हुने सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ? 

– अहिले तत्कालै त्यो सम्भावना देखिँदैन । 

सभामुख दिएर थप्ने तयारीमा हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू ? 

त्यो सम्भावना छ । 

विश्वासको मत लिएपछि कि त्यो भन्दा अगाडि नै ? 

-हामी छलफलमै छौँ । 

भनेपछि सभामुख पदलाई ६ सांसद थप्ने बार्गेनिङ गरिरहनु भएको हो ?

– त्यसरी पनि नलिऔँ । यो सरकार कम्तीमा पनि ५ वर्ष चल्नुपर्छ । देशको अवस्था, नागरिकको स्थितिले मध्यावधि मागिरहेको छैन । त्यसलाई टार्ने गरी हामी काम गर्छौैं ।

अर्को प्रसङ्गमा जाऔँ । पालिका र प्रदेश सरकारबीच समन्वय छैन । तपाई अघिल्लो पटक पालिका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । समन्वयको के छ सूत्र ? 

– म पालिका चलाएर आएको पक्कै हो । प्रदेशसभामा आइसकेपछि कर्मचारी सेवासम्बन्धी ऐन ल्याउँदा स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वय गर्ने कोसिस हामीले गरेका छौँ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएका छौँ । त्यसमा पनि पालिकाहरूको अधिकारप्रति हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन, मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ । अब स्थानीय निजामती ऐन बनाउने चरणमा पनि हामी छौँ । 

हामी प्रदेशबाट स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ भने संघले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिनुपर्‍यो र काम गर्न पाउनु पर्‍यो भनेर माग पनि गरिरहेका छौँ । 

प्रदेश सरकारप्रति जनता असन्तुष्ट छन् । अबको दिनमा प्रदेशले काम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिने गरी गठबन्धनले के गर्छ  ? 

– स्वाभाविक रूपमा नागरिकको घरदैलोको सरकार स्थानीय सरकार हो । जुन सरकार प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकबाट निर्वाचित हुन्छ र ५ वर्ष गठन विघटनमा अल्झिनुपर्ने व्यवस्था छैन । 

र, अर्को जुन प्रदेशभन्दा माथि सङ्घ छ, त्यो अत्यन्तै पावरफुल र साधन स्रोतको हिसाबले पनि बलियो छ । त्यसो हुँदा प्रदेश कमजोर देखिएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । 

प्रदेशले आफ्नो अधिकार खुलेर प्रयोग गर्न सकेको छैन । हामीले धेरैवटा कानून बनाउनु पर्ने देखिन्छ । जस्तै साना योजनाहरू विनियोजन गरेर स्थानीय तहले छुट्याउनु पर्ने योजनामा पनि प्रदेशले हस्तक्षेप गरेर छुट्याइ दिएजस्तो सानातिना योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नु पर्दाको पीडा प्रदेश सरकारको छ । त्यसलाई चिरेर प्रदेश सरकारले मन्त्रालयले खुलेर काम गरेर चाँडो डेलिभरी दिने हो भने संघीय सरकारको अनुभूति नागरिकले खोज्ने अवस्था छैन । तर, तितो सत्य के हो भने प्रदेश सरकारले अहिले काम गर्न नसकिरहेकै अवस्था हो ।