विराटनगर । कोशी प्रदेशमा अर्को सरकार गठन हुने निश्चित बनिरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५० सांसदको समर्थनमा आफ्नो पार्टीले सरकार बनाउने दाबी गरेका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार ओलीलाई सञ्चारकर्मीले बहुमत संख्या कसरी पु¥याउनु हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले भने, ‘५० सांसदसहित अब कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्छ ।’

ओलीले ५० सांसदको समर्थन पाउने आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिँदैछ त भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ । ओलीले भनेको ५० सांसदको समर्थन नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसदले समर्थन गरेमात्रै पुग्छ ।

हाल प्रदेशसभामा एमालेका ४०, राप्रपाका ६ सांसद एकातिर छन् भने कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ सांसद एकातिर छन् ।

कांग्रेससहितको गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद एमाले गठबन्धनमा मिसिएमात्रै ५० सांसदको समर्थन पुग्नेछ । एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइले नेकपा एकीकृत समाजवादीतिरै लक्षित गरेको बुझिन्छ । तर, नेकपा एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई भने त्यो कुनै पनि हालतमा नहुने बताउँछन् ।

‘यसमा प्रस्ट कुरा लेखिदिनुहोला । माधव नेपाल र झलनाथ खनालले भने पनि हामी एमालेलाई भोट हाल्दैनौँ । बरु जे जे भोग्न तयार भइन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले एमालेलाई भोट हाल्ने भएदेखि किन पार्टी फुटाइन्थ्यो ?’

उनले प्रदेशको सरकार गठनलगायतका कामले गर्दा पार्टीको बैठकमा जान नसकेको कुरालाई हल्ला चलाएर विवाद सिर्जना खोजेको हुनसक्ने बताए । ‘म बैठकमा नगएको कारण त्यही विषय उचाल्न खोजेको देखिन्छ । त्यसबेला त छिनछिनमा बैठक बस्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था थियो । एकछिन उठेर हिँड्ने खालको थिएन । हामी यहाँ प्रदेश छोडेर जानसक्ने अवस्था पनि थिएन,’ राईले भने, ‘माथि त्यस्तो चर्चा पनि छैन र हुनै नसक्ने कुरा केपी ओलीले गरेका हुन् ।’

अदालतको फैसला आउनु अगाडि नै सरकार गठनको चर्चा

यसैबिच सर्वोच्च अदालतले भदौ १५ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइ मार्फत फैसला गर्ने भएको छ । पक्ष विपक्षको बहस नसकिए फैसला आउन केही दिन लाग्न सक्छ । यता, राजनीतिक दलहरु भने नयाँ सरकार गठनबारे नयाँ बहसमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक साउन १६ गते नियुक्त भएका उद्धव थापाले भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै ७ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ मार्फत अन्तरिम आदेशलाई थप व्याख्या गर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई नै कायम राख्नेमा शङ्का छ । यही समयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएर बहसलाई नयाँ रुप दिएका छन् ।

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो ।

पुनः साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । जुन सर्वोच्चको भदौ ७ गते बिहीबारको अन्तरिम आदेशले अस्वीकार गरिसकेको छ ।