काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट तथा यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सत्ता पक्षका केही सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।

साउन ६ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषको नाममा छुट्याएको बजेट तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यस्तै सातवटै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

यसरी आफूखुसी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुनविपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बनेको विनियोजन ऐन, २०८० को व्यवस्था समान उद्देश्यले प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासदस्यहरूबिच फरक मापदण्ड बनाइएको देखिन्छ । विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकुल हुने गरी छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंंगीकार गरेको भन्दै संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहेको कार्यकारिणी अधिकार विधायकहरुले प्रयोग गर्न उचित नहुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । साथै अदालतले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सर्वोच्चको यो आदेश आधारभूत रूपले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

‘यो आदेश आधारभूत रूपमै शक्ति पृथकीकरण र लोकतन्त्रका सिद्धान्तविपरीत छ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफ्ना सीमा रेखाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

लेखकजस्तै माओवादी केन्द्रलगायत दलका सांसदहरूले समेत अदालतको आदेशलाई लिएर असन्तुष्टि पोखेका छन् । निर्वाचित सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखिरहँदा गएको निर्वाचनमा पराजित केही नेताले आदेशको स्वागत गरेका छन् । सांसद विकास कोषको नाममा सीमित राज्य कोषको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाइएको भन्दै जनस्तरमा विरोध भएपछि बिचमा यो कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँ जाने गरी सांसद विकास कोषका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ३ अर्ब ३० करोडले कम थियो । यसअघिको सरकारले यसै शीर्षकमा ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँसम्म छुट्याएको थियो ।

सोही कार्यक्रमको निरन्तरता तर फरक नाम (संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) मा अर्थमन्त्री डा.महतले संसद् विकास कोष फेरि बिउँताएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशबारे के भन्छन् गैर सांसद ?

अन्तरिम आदेशलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन : देव गुरुङ (नेकपा माओवादी केन्द्र)

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्छ । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने काम गर्छ । न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्ने काम गर्छ ।

नेपालको संविधानले नै शक्ति पृथकीकरणलाई मान्यता दिएको छ । कार्यकारीले गरेको काम व्यवस्थापिकाले ग¥यो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा  विपरस्त हुन्छ । त्यो संविधानसँग बाझिन्छ ।  त्यस हिसाबले अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

संसद्ले विधेयक बनाइसकेपछि जायज नाजायज जे बनाए पनि उसको क्षेत्राधिकारको विषय भएको हुनाले त्यसलाई अदालतले उल्टाउन मिल्दैन । पहिला यही पाटोबाट हेर्नुपर्छ । दोस्रो, यदि संविधानसँग बाझिएको छ भने त्यो विषयमा अदालतले पुनरालोकन गर्ने विषय बन्छ । यो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको बजेट बाँडफाँटसँग जोडिएको, त्यस्तै संविधानको परिभाषासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने विषय आउँछ ।

बजेट बनाउने विषय कार्यकारीसँग जोडिएको विषय हो । संसद् सदस्यहरूको काम कानुन बनाउने हो । त्यस अर्थमा यो संविधानको विवादको विषय हुनसक्छ । संविधान बाझिएको पनि हुन सक्छ । अदालतले संविधानसँग बाझिएको विषय भनेर थप परिभाषा पनि गर्न सक्छ ।

संविधानले कुन कुन काम कुन कुन अंगले गर्ने भनेर कार्य विभाजन गरेको छ । त्यो विभाजन अनुसार बजेट विभाजन सरकारले गर्ने कुरा हो । व्यवस्थापिका सांसदले गर्न पाउँदैन । सामान्यतया विधेयक बनाउने काम संसद्को हो । यो विनियोजन विधेयक शीर्षक अन्तर्गत छ । यो ऐन नै हो । ऐन व्यवस्थापिका संसद्ले पास गरिसकेको छ । यहाँ विधेयक संसद्ले बनाउने हो, त्यसलाई उल्ट्याउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि स्थापित हुनुपर्छ ।  

अर्को, यदि संविधानसँग बाझिएको छ भने त्यो पुनरावलोकन हुनसक्छ भन्ने कुरा स्थापित हुनुपर्छ । संविधानसँग यो कहाँ बाझिन्छ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार बजेट विभाजन राज्यका तीन अंगमध्ये कार्यपालिकासँग जोडिन्छ ।

विधायकलाई बजेटसँग प्रत्यक्ष जोड्नु गलत : शेरधन राई (नेकपा एमाले)

विकास कोषका बारेमा विरोध र समर्थन, मत र विमत सुरुदेखि नै हुँदै आएको हो । विधायकहरुलाई बजेटसँग प्रत्यक्ष जोड्ने कुरा बेठिक हो भनेर सुरुबाटै चल्दै आए पनि नेपालको सन्दर्भमा माननीयहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग जोडिएर र चुनिएर आएको अवस्था हो । फेरि साना मसिना कुरा पनि प्रत्यक्ष रुपमा जनता माननीयसँग नै जोडिने, त्यो पनि सिफारिसकर्ताको रुपमा मात्रै हो ।

सांसदले गोजीमा हालेर बाँड्दै हिँड्ने बजेट होइन त्यो । संविधान, कानुन र कार्यविधिले तोकेअनुसार सिफारिस गर्ने काममात्रै सांसदहरुको हो । त्यो हिसाबले विगतमा पनि त्यो बजेट अगाडि बढाउदै लगेको अवस्था हो । अब अहिले सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । एउटा स्ट्याण्डर सिस्टम बनाउन सके त्यो बजेट खारेज भए पनि खास फरक पर्दैन । समानुपातिक ढंगबाट प्रत्येक जिल्लाहरुलाई र निर्वाचन क्षेत्रहरुलाई जोडेर एउटा नीति र मापदण्डमा बजेट राखेर खर्च गर्ने खालको प्रणाली बसाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने त त्यो बजेट चाहिन्छ भनेर सांसदहरुले भन्नै पर्दैन । त्यो थिति र मापदण्ड अहिलेसम्मका कुनै सरकारले बनाउन नसक्नु नै कमजोरी हो । सन्तुलित र समानुपातिक स्रोतहरुको वितरणमा राज्य जानुपर्छ ।

सर्वोच्चको आदेशलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ : भीमसेन दास प्रधान (नेपाली कांग्रेस)

२०७० मा कोषको रकम बढाएर तीन करोड बनाएका थियौं । पछि ६ करोडसम्म पुग्यो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भइसकेपछि संसद् विकास कोष खारेज गरी बजेट स्थानीय तहमा पठाएको हो । विकासको काम स्थानीय तहले गर्छ । विधायकको काम कानुन बनाउने हो भनियो ।

६ करोड बनाउँदा काम देखिन्छ भन्ने थियो तर यसको दुरुपयोग हुँदा बदनाम भयो । त्यस हिसाबले सर्वोच्चको आदेश मनासिब लाग्यो । यसलाई हटाउन हामीले क्याम्पेन गरेका थियौं । पब्लिक पनि यसको पक्षमा छैन । विभिन्न संघ सस्थामार्फत पैसा माग्न आउने भएकाले त्यसको आउटपुट देखिएन ।

गलत अभ्यास रोकिनुपर्छ : रामकुमारी झाक्री (नेकपा एकीकृत समाजवादी)

दलहरूले कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने, राज्यकोषको दुरूपयोग गर्ने, कार्यकर्तालाई भ्रष्टीकरण गर्ने गलत काम भएको थियो । कार्यकर्तालाई अनावश्यक विकासको आकांक्षी बनाउने र लाभ लिने जुन काम भइरहेको थियो, त्यो रोकिएकोमा स्वागतयोग्य छ ।

नेताहरूले सुशासन कायम गर्ने भनेर गीत गाउँछन् । तर हामीले भ्रष्टाचारको जग वडा  तहदेखि नै बसालेका छौं । गलत अभ्यास रोकिनु पर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले आ–आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने काम गरेका देखिन्छ । नेताहरूले विकासको नाममा पैसा बाँड्ने जुन गलत काम भइरहेको थियो । सर्वोच्चले रोकेको ठिक छ ।

लगाम लगाउन आवश्यक छ : रमेश खरेल (रास्वपा)

यो त असाध्यै राम्रो छ किनभने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसमा धेरै बेरुजु देखाएको छ । बेरुजु भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार जस्तै हो । यी सबै झोले कार्यकर्ताहरू, बिचौलियालाई खुवाउने बाटो हो । आफ्नो क्षेत्रमा झोले कार्यकर्ता पाल्ने बाहेक केही होइन । त्यसकारण सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य छ । राजनीतिमा लागेका पेसाकर्मीलाई बेलाबेला लगाम नलगाइ हुँदैन ।