काठमाडौँ । समानुपातिक सांसद रञ्जु कुमारी झा सप्तरीस्थित राजविराज नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनु भन्दै शुक्रबार अपराह्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगिन् । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख हेमराज तामाङको कोठामा पुगेकी झाले राम्रो मान्छे पठाइदिन आग्रह गरिन्  । 

‘सहसचिवज्यू सकभर मधेसी नभएर जनजाति उपसचिव पठाइदिनुहोला,’ झाले तामाङलाई भनिन्, ‘अलिक जाने बुझेको पठाइदिनुहोला । नत्र तलका कर्मचारी बदमास छन् ।’ जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेकी झाको कुरा सुनेपछि सहसचिव तामाङले उत्तर दिए,‘ तपाईंले खोजेको कोही उपसचिव छन् भने भन्नुस् माननीयज्यू, नत्र हामी कोही खोजेर पठाइदिन्छौँ ।’ 

झाले आउन मान्ने तर, दर्जाले नपुग्ने शाखा अधिकृत छन् भन्दै अड्डी लिइन् । तर, तामाङले अहिले निमित्त कसैलाई पनि नपठाउने मन्त्रालयको नीति रहेकाले यसबारे मन्त्रीसँग मात्रै सल्लाह गरेर पठाउने जवाफ फर्काए । सहसचिव तामाङले नयाँ मन्त्री र सचिवको सरुवा भएकाले नयाँ सचिव आएपछि सरुवा नीतिलाई कसरी अगाडी लैजाने छलफल गर्ने जवाफ कर्मचारी एवं सेवाग्राहीलाई दिने गरेका छन् । 

मन्त्रालयकै संघीय मामिला कर्मचारी शाखा प्रमुख खिलराज राईको कोठामा सरुवा फिर्ता र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय पठाउन भन्दै कर्मचारीको भीड नै लागेको देखिन्थ्यो । मन्त्री अनिता देवीका स्वकीय सचिव कमल चुँडाल आफैँ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने सिफारिस गर्दै राईको कोठामा पुगेका थिए । जवाफमा राई भने, ‘पुरानो मन्त्रीले थिति बसाएर गए, अब फेरि एउटालाई मात्रै निमित्त बनाएर पठाइयो भने यहाँ सिफारिसको ओइरो लाग्छ । मन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गरेर मात्रै गरौँ ।’  

ऐनकै ड्राफ्ट तयार पारेका सचिव कृष्णहरि पुष्कर नै सरुवा भएर गएपछि थप अन्योल देखिने प्रस्ट छ ।

८२ जना शाखा अधिकृतलाई गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरे पनि हालसम्म २८ जनाले मात्रै रमाना पत्र बुझेका छन् । बाँकी बुझ्न आएका छैनन् । निजामती सेवा नियमावलीमा २१ दिन भित्र रमाना बुझिसक्नुपर्ने र बाटो म्याद ७ दिन भनेर तोकिएको छ । यही नियमलाई टेकेर कर्मचारीहरूले सरुवा थमौतीको लागि शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । 

मन्त्री अनिता देवीले अहिलेसम्म आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् । निजी सचिव ज्ञाननाथ ढकाल गृह मन्त्रालयमा सरुवा भइसके । उनको ठाउँमा अर्को उपसचिवलाई निजी सचिव तोकिएको छैन । 

संघीय निजामती सेवा ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । ऐन संसद्मा पुगेर छलफल गर्दा सचिव जाने प्रचलन छ । तर, ऐनकै ड्राफ्ट तयार पारेका सचिव कृष्णहरि पुष्कर नै सरुवा भएर गएपछि थप अन्योल देखिने प्रस्ट छ । कर्मचारी सरुवा भदौदेखि असोजको पहिलो सातासम्म हुन्छ । मन्त्रीका लागि प्रत्यक्ष सहयोगी सचिव नै सरुवा मागेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे । 

सामान्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहको सरुवा भएको छ । सम्भवतः आइतबार उनले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने बताइएको छ । मन्त्रालयमा विशेष गरी मधेस प्रदेशका कर्मचारीहरू आफू अनुकूल सरुवाका लागि कर्मचारी प्रशासन महाशाखा र स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन महाशाखा घेराउ गरिरहेका छन् । ‘मन्त्रीज्यू भर्खर आउनु भएको छ, सचिवज्यू पनि सरुवा भएर जानुभयो, नयाँ सचिव आएपछि सरुवाबारे टुंगोमा पुगिन्छ,’ कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रालय मातहतकै पनि धेरे शाखा प्रमुखहरू सरुवा भएर जाने तरखरमा देखिन्छन् ।’ 

संघीय मामिला कर्मचारी शाखा प्रमुख खिलराज राईले कार्यालय समयमा दैनिक डेढदेखि दुई सय कर्मचारीसँग सरुवाकै विषयलाई लिएर प्रष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था छ । राई भन्छन्, ‘जिम्मेवारी दिएपछि पुरा गर्नैपर्यो । मिल्नेसम्म हुने रहेछ भनेर कर्मचारीलाई आश्वस्त पारेर पठाइन्छ । नसकिने कुरा हुँदैन भनेर पठाइन्छ ।’ शाखाका एक अधिकृतका अनुसार उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाए पनि केही पालिकाका मेयरले हाजिर गर्न नदिने भनेर धम्की दिएका छन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले सरुवा नियमित प्रक्रिया भएकाले यसलाई ठुलो ‘ईस्यु’ नबनाउन आग्रह गरे । उनले मन्त्री अनिता देवीले कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न निर्देशन दिएको बताए । भट्टराईले भने, ‘कर्मचारीको सरुवा गर्न बनेको कार्यदलकै सिफारिसका आधारमा गरिन्छ । कोही जान्न भन्न पाइँदैन । राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएपछि सरकारले जहाँ खटायो त्यहीँ जानुपर्छ ।’