विराटनगर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ ८ गते (शुक्रबार) विराटनगरमा आएर ५० सांसदको समर्थन लिएर कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने दाबी गरे ।

एमाले गठबन्धनमा राप्रपा छँदै थियो । ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन ४ जना सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्नसक्ने अनुमान धेरैले गरे ।

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उक्त अभिव्यक्ति मिडियामा आएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले भनेका थिए, ‘एमालेलाई समर्थन गर्न पार्टी फुटाएको होइन, यो कुनै हालतमा हुन सक्दैन । ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति पार्टीभित्र विवाद सिर्जना गर्न ल्याएका हुन् ।’ हुन पनि एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग त्यस किसिमको कुनै छलफल अगाडि बढाएको थिएन । एक्कासी ओलीले भनिदिए, ‘५० सांसदको समर्थनमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्छ ।’

ओलीले दिएको उक्त अभिव्यक्तिको ठिक तीन दिनपछि सत्तापक्षले भने राप्रपालाई सहमतिमा ल्याएर ५३ सांसदको समर्थन गठबन्धनलाई नै हुने काउन्टर जवाफ दिएको छ । कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ गरी हाल सत्तापक्षसँग ४७ जना सांसद छन् । राप्रपाले सहयोग गरे सत्ता गठबन्धनको संख्या ५३ पुग्छ । कोशी प्रदेशसभामा राप्रपाका ६ जना सांसद छन् ।

प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेको राप्रपा सत्ता गठबन्धनतर्फ ढल्केको हल्ला र विश्लेषणले एमालेलाई झट्का दियो । एमालेका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी पनि सत्ता गठबन्धनकै घटक माओवादीले आफ्नो भागमा परेको संसदीय समितिको सभापति नै राप्रपालाई दिएपछि के हो भन्ने जिज्ञासा रहेको बताए । तर, राप्रपाका नेताहरुले अहिलेसम्म कोशीको हकमा कुनै त्यस्तो सहमति नभएको बताएका कारण आफू यसै भन्न नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

‘राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आएपछि यस विषयमा प्रस्ट हुन्छ । गठबन्धनले आफ्नै भागबाट संसदीय समितिको सभापति दिएकाले उनीहरु आशावादी हुन पाए । तर राप्रपाका महासचिवले पनि यो आफ्नो हक हो, अरु लेनादेनाको कुनै काम भएको छैन भनेर भनिसकेको हुँदा समितिको सभापति पाउँदैमा गठबन्धनमा जाँदैन भन्ने मलाई लाग्छ,’ अधिकारीले भने ।

यद्यपि अहिलेसम्म राप्रपाका प्रदेशस्तरका नेताहरुले यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् । कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका राप्रपाका प्रवक्ता भक्ति प्रसाद सिटौलाले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा कोशी प्रदेशको विषयमा केही पनि सहमति नभएको सञ्चारकर्मीसँग बताउने गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष स्वदेश फर्किएर सहमति भएको वा नभएको विषयमा प्रस्ट नपारेसम्म त्यसबारे केही भन्न नसकिने उनी बताउँछन् । यद्यपि राप्रपाले सत्ता गठबन्धनसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा के के विषयमा छलफल भयो र के सहमति भएको हो भन्ने विषयमा बाहिर चर्चामा आएको कुरालाई कडा ढङ्गले अस्वीकार पनि गरेको छैन ।

केन्द्रमा देखिएको सकारात्मक संवाद र सहमतिले प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई राप्रपाले सहयोग गर्नसक्ने संकेत मिलेको नेताहरु बताउँछन् । तर कोशी प्रदेशको विषयमा ठोस सहमति भने भइनसकेको गठबन्धनकै नेताहरु बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले राप्रपासँग केन्द्रमा भएको सहमतिले कोशी प्रदेशमा वार्ताको ढोका खुलेको बताए । ‘केन्द्रमा कोशी प्रदेशमा राप्रपाले गठबन्धनलाई नै सहयोग गर्ने भनेर सहमति भइसकेको मैले बुझेको छैन,’ राईले भने, ‘तर, यसले वार्ताको ढोका खोलेको छ ।’

राईको अभिव्यक्तिसँग माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि सहमत छन् । ‘वार्ताको ढोका खोल्यो, प्रदेशको विषयमा थप केही सहमति भएको मैले बुझेको छैन,’ आङ्बोले भने ।

प्रदेशसभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद एकातिर छन् भने कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ सांसद एकातिर छन् । कांग्रेससहितको गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद एमाले गठबन्धनमा मिसिए ५० सांसदको समर्थन पुग्नेछ । तर, गठबन्धनलाई राप्रपाले सहयोग गरे गठबन्धनको पक्षमा ५३ सांसद पुग्नेछ ।

सरकारको स्थायित्वको आशा

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०८० असार १५ गते ढलेको थियो ।

त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । पुनः साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । जुन सर्वोच्चको भदौ ७ गते बिहीबारको अन्तरिम आदेशले अस्वीकार गरिसकेको छ ।

जसका कारण कांग्रेस नेतृत्वको र एमाले नेतृत्वको दुई गठबन्धन टसमस नहुँदा कोशी प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको थियो । यही बिचमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भनि गरिएको प्रचारले गठबन्धन दलमा आशाको दियो बलेको छ भने प्रदेशको स्थायित्व हुने देखिन्छ । ‘यसले प्रदेशको स्थायित्व दिने देखियो,’ माओवादीका सांसद दुर्गा चापागाईंले भने, ‘अबको बाटो यो भन्दा अर्को देखिँदैन । यो धेरै खुसीको कुरा हो । प्रदेशलाई यसखालको सहमतिले स्थायित्व र दिगो बनाउँछ । अहिलेको गत्यावरोधलाई अन्त्य गर्न राप्रपाको यो भूमिका प्रशंसायोग्य छ ।’

यद्यपि राप्रपाको साथ पाउने संकेत पाएको गठबन्धनलाई सर्वोच्च अदालतले आगामी १५ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाई मार्फत गर्ने फैसलाले धेरै कुराको टुंगो लगाउने छ । सर्वोच्चले एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले माग गरेबमोजिम संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार परमादेश दिन्छ या पुनः मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत लिने फैसला दिन्छ ? यो विषय गर्भमै छ । अदालतको फैसलापछि मात्रै सत्ता गठबन्धन र राप्रपाबिच भएको सहकार्यको विषय स्पष्ट हुने देखिन्छ ।