विराटनगर  । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफूले लिएको विश्वासको मत संविधान अनुसार नै भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गरेका छन् ।  मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिलाउन भदौ ४ गते सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मतदान गर्न लगाएको थियो । सो कदमविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा निवेदन मुद्दा हालेका थिए । 

उक्त मुद्दामा अदालतले भदौ ७ गते बिहीबार अन्तरिम आदेश दिँदै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ १३ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार जवाफ पेश गर्दै थापाले  संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने उल्लेख रहेको कारण उक्त धारा विश्वासको मतमा त्यो धारणा आकर्षित नहुने मुख्य जिकिर गरेको कोशी प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालले बताए ।

विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था धारा १८८ अनुसार निर्णय हुने भन्दै उनले १८८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने रहेको बताए । संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदान सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सो धारामा लेखिएको छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’ 

सो धारणमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने उल्लेख भएकोले यो धारा विश्वासको मतको लागि आकर्षित नहुने सरकारको जिकिर छ । 

संविधानको १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत ... माथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । यस्तै उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ 

यस्तै मुख्यमन्त्री थापाले संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि उल्लेख गरेका छन् । जसमा प्रदेशसभामा भएको कुनै पनि निर्णय, छलफल र मतदानको विषय अदालतमा उजुरी लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख छ । 

धारा १८७ को १ ले प्रदेशसभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेशसभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै अदालतमा कारबाही नचलाइने व्यवस्था छ । यस्तै उपधारा २ प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र प्रदेशसभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुने भएकोले कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइन नपाइने व्यवस्था छ ।

सो धाराको उपधारा ३ मा प्रदेशसभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीका–टिप्पणी नगरिने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ५ मा प्रदेश सभाको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही नचल्ने व्यवस्था रहेको छ । 

अदालतले भने मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतलाई ‘संविधानसम्मत नदेखिएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम र निर्णय नगर्न भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दामा भदौ १५ गते शुक्रबार अग्राधिकारसहित मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनिएको छ । एमाले नेता हिक्मत कार्कीले भने आफैँलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिन माग गर्दै दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । 

बजेट ‘होलिडे’बारे जानकारी

यसैबीच प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण बजेट होलिडे भएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कटवालले सर्वोच्चलाई सरकारले दिएको जवाफमै समावेश गरेर बजेटबारे उल्लेख गरिएको बताए । ‘बजेटको विषय पनि त्यही जवाफमा समावेश गरिएको छ, छुट्टै भन्दा पनि यो अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै यस्तो भएको कारण त्यहीँ समावेश गरिएको हो,’ उनले भने । 

दलहरुबीचको बेमेल र सत्ताको दाउपेचले कोशी प्रदेश तीन दिनदेखि बजेटविहीन छ । यस्तो परिस्थितिलाई रोक्नका लागि आफूहरू अदालत जान लागेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताएका थिए । उक्त निवेदनका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । न्यायधिवक्ताको कार्यालयले भने छुट्टै निवेदन नदिएर विश्वासको मतसम्बन्धी जवाफमै उक्त विषय समावेश गरेको हो ।

सरकारले भने बजेट विहीनताको अवस्था भए पनि राजश्व संकलनलगायतका काम पूर्ववत् अवस्थामै गरिरहेको छ । कतिपय प्रादेशिक कार्यालयले सोमबार पनि पहिले जस्तै नियमित कार्य गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको मुख्य राजश्व संकलकको रुपमा रेहको यातायात व्यवस्था कार्यालयले पूर्ववत् रूपमै कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख राजकुमार गुप्ताले काम रोक्ने वा राजश्व सङ्कलन नगर्ने भन्ने कुनै पनि जानकारी नआएको बताए ।