काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत श्रम ऐन पालना गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडविरुद्ध श्रम अदालत रहेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले श्रम अदालतले पुनरावेदन तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी निष्कासनको विषय हेरी गरेको निर्णय क्षेत्राधिकार भित्रै रहेको ठहर गरेको हो । 

यसअघि भने सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था उपर श्रम ऐन र श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने भन्ने व्याख्या हुँदै आएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नयाँ श्रम ऐन, २०७४ ले कुनै पनि निजी तथा गैरसरकारी प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई श्रम संरक्षणबाट बाहेक नगरेको भनी नयाँ व्याख्या गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘श्रम ऐन, २०७४ ले परम्परागत बौद्धिक कार्यको रुपमा रहेको प्रशासनिक कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई मात्र समेट्ने नभई बदलिँदो युगमा भइरहेको प्रविधिगत विकासका मुख्य धावकका रुपमा रहेका इन्टरनेट श्रमिकलाई समेत समावेश गरेको देखिन्छ । यसप्रकार श्रम ऐन, २०७४ को दफा २(ञ), २(ड) र २(भ) को परिभाषाहरुलाई समष्टिमा हेर्दा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा स्थापित प्रत्येक प्रतिष्ठान समाविष्ट रहने संगठित क्षेत्र र प्राकृतिक व्यक्ति नै रोजगारदाताको रुपमा रहने असंगठित क्षेत्रमा शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने प्रत्येक श्रमिकलाई श्रम ऐन, २०७४ को संरक्षण प्राप्त हुने देखिन्छ ।’

फैसलाले ल्याएको परिवर्तन

लामो समयसम्म नेपाल कानूनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले आफूलाई कारबाही गरिएको वा निष्कासन गरिएको निर्णय उपर श्रम कानुनलाई टेकेर श्रम अदालतमा पुनरावेदन गुहार्न सक्ने प्रष्ट आधार रहेको थिएन । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६५ को प्रावधानले रोजगारी अन्त्य वा खराब आचरणका सम्बन्धमा श्रम अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार रहने गरी व्यवस्था गरेतापनि उक्त सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले उपभोग गर्न पाउने हो वा होइन भन्नेमा अन्यौल कायम नै थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यस अन्यौलको निवारण गर्दै रोजगारी अन्त्य तथा खराब आचरणको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले समेत आन्तरिक व्यवस्थापनको निर्णय उपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरी न्याय प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चसम्म कसरी पुग्यो मुद्दा

प्राइम बैंकले कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई बैंकको विनियमावली विपरीत सापटी कारोबार गरेको ठहर गरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निर्णयबाट २०७४ जेठ ७ गते बर्खास्त गरेको थियो । कर्मचारी अञ्जना ढकालले त्यस निर्णय उपर आन्तरिक पुनरावेदन गर्दा मिति २०७४ असोज ४ मा बैंकको सञ्चालक समितिले बर्खास्तीको निर्णय सदर गरेको थियो । बैंकको दुवै निर्णय उपर कर्मचारी अञ्जना ढकाल श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेकी थिइन् । श्रम अदालतले बैंकको बर्खास्तीको निर्णयलाई बदर गर्दै कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी मिति २०७५ जेठ २४ गते फैसला सुनाएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐन, २०७४ र  श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने हुनाले श्रम अदालतले कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी गरेको फैसला कानूनसम्मत नरहेको भनी प्राइम बैंकले २०७५ कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बैंकका लागि विशेष कानूनको रुपमा रहेको, सो ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विषय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आन्तरिक विनियमावलीमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अधिकार सुम्पेको र श्रम ऐन, २०७४ को ‘प्रतिष्ठान’को परिभाषा भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नपर्ने हुनाले श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार नलाग्ने आधार लिइ रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल पछिको परिवर्तित संवैधानिक व्यवस्था र नयाँ श्रम ऐन, २०७४ जारी भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका पुराना व्याख्याहरु अप्रासंगिक भइसकेको उल्लेख गरेको छ । 

फैसलामा भनिएको छ,‘नेपालको संविधान जारी हुनुअघि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र श्रम ऐनको प्रतिष्ठानको परिभाषा अन्तर्गत नपर्ने भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासको व्याख्या भएतापनि परिवर्तित संवैधानिक व्यवस्था र श्रम कानूनमा आएको परिवर्तन पश्चात उक्त फैसलामा प्रस्ट्याइएका सबै आधार कारणहरुलाई श्रम ऐन, २०७४ ले सम्बोधन गरिसकेको वर्तमान परिप्रेक्षमा उक्त फैसला असान्दर्भिक रहेको देखिन्छ ।’

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रायः सबै आधारहरूसँग असहमति जनाउँदै सर्वोच्चले प्राइम बैंकको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । ‘रिट निवेदनको विषयमा श्रम अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहेको र उक्त क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने’ फैसलामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, श्रम सम्बन्धी विवाद निरुपण तथा कर्मचारी सेवा सुविधाका विषयमा श्रम ऐन, २०७४ नै विशेष ऐन हुने हुनाले श्रम कानुन नै लागू हुने सर्वोच्चको ठहरमा उल्लेख छ ।