काठमाडौँ । नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित रेसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले भारतीय बजारमा विद्युत् व्यापारका लागि सहजीकरण गरिदिन छलफल गरेको छ । 

आइतबार एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेश्नल अफेयर्स (AIDIA) र इप्पानले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा इप्पान पदाधिकरीहरुले नेपाल भारत विद्युत् व्यापारका विविध विषयमा पूर्व राजदूत रेसँग छलफल गर्दै भारत सरकारले ल्याएको विद्युत् व्यापार निर्देशिका र त्यसका गाइडलाइन्सका कारण नेपाली निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई परेको अफ्ठ्याराेका बारेमा कुरा गरेका थिए ।

जवाफमा पूर्व राजदूत रेले नेपाल भारतका धेरै विषय भूराजनीतिसँग जोडिएकाले सम्बन्ध विच्छेद नै गरेर जान नसकिने तर विद्युत् व्यापार गाइडलाइन्स लक्ष्मण रेखा नभएकोले त्यसलाई काट्नै नसकिने भन्ने पनि नरहेको बताएका थिए ।  

छलफलमा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने घोषणा गरेपछि नेपालले आगामी १० वर्ष भित्र २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको रोडम्याप बनाएको बताएका थिए ।

निजी क्षेत्रले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको प्रसङ्ग निकाल्दै अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट नेपालमै खपत हुने, १० हजार मेगावाट भारत र बाँकी बङ्गलादेश निर्यात गर्न सकिने बताएका थिए ।

इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले नेपाली निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यले नेपेक्स कम्पनी स्थापना गरेको बताएका थिए । उनले भारतीय निजी क्षेत्रको पीटीसी जस्तै नेपाली निजी क्षेत्रको नेपेक्स भएको भन्दै भारतीय निजी क्षेत्रसँग नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्ने वातावरण बनाउन कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपाली प्रवर्द्धकले ३० वर्षको लाइसेन्स लिएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तर भारत सरकारले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्दा नेपाली प्रवर्द्धक विश्वस्त हुन नसकेको बताए । भारतले पनि नेपालबाट विद्युत् लिने २५ वर्ष अवधिको लङटर्म पीपीए गरिदिएको खण्डमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी आकर्षित हुने र शेयर बजारका ५० लाख लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने पनि उनले बताए बताए ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भारतले नेपालको हितमा काम गर्दै भन्ने भाष्य निर्माण भएकोले भारतीय लगानीका आयोजनामा अवरोध भएको स्मरण गराउँदै आयोजनाको अध्ययन चरणदेखि नै सर्वसाधारणलाई लाभा र हानीका विषयमा प्रस्ट पारेर जान सके नेपालमा भारतीय लगानीको ठुलो सम्भावना रहेको बताएका थिए ।

जवाफमा पूर्व राजदूत रे ले आयोजनाबाट दुवै देशले लाभा पाउने भएपनि नेपालका केही राजनीतिज्ञहरूले भारतीय आयोजनालाई सिँढी बनाएर आफू अघि बढेको र देशलाई पछि पारेको बताए । दुवै देशलाई लाभा नहुने अवस्थामा कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नसकिने भन्दै नेपालीहरूलाई लाभका विषयमा बुझाएर वातावरण बनाउने दायित्व नेपालीहरूकै भएको पनि उनको भनाइ थियो ।

पञ्चेश्वरको विषयमा बोल्दै पूर्व राजदूत रेले उक्त आयोजना बनाउँदा नेपाल भन्दा भारततर्फ धेरै क्षति हुने, धेरै बस्ती उठाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । उक्त आयोजनाबाट आउने बिजुली ५०–५० प्रतिशत लिने कुरामा कुनै द्विधा नभए पनि नेपाली भूभागमा कृषियोग्य जग्गा नै नभएकोले सिँचाइमा भारतीय पक्षले केही बढी लाभ पाउने कुरा सत्य भएको उनको भनाइ थियो । त्यसमा नेपालले अरू कुनै लाभ लिने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

इप्पानका सदस्य मिथुन पौडेलले भारतले नेपाल र भारतको बीचमा पहाडी क्षेत्रमा पनि क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनाएमा नेपालको विद्युत् भारत निर्यातका लागि थप सहज हुने बताए । जवाफमा पूर्व राजदूत रेले यो विषय सकारात्मक रहेको भन्दै नेपाल सरकारबाट यस्तो प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे ।

उक्त छलफलमा नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका धेरै विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा इप्पानबाट अध्यक्ष कार्की सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ, उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी, भरत खत्री र उत्तम भ्लोन लामा, सचिव हिम पाठक र भरत नेपाल, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ, टिएन आचार्य, मिथुन पौडेल, सल्लाहकार बटु लामिछानेलगायत सहभागी थिए । एआईडीआईएका अध्यक्ष जय निशान्त, फाउन्डर सुनील केसी, कार्यक्रम निर्देशक सुजिना राई, सृष्टि काफ्ले, श्वेता कार्की लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।