विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारका विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमाथि आजदेखि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ कहिले टुङ्गिने हो र फैसला कति दिनमा आउने हो ? यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, न्यूनतम दुई या तीन दिनमा फैसला आउन सक्छ । यता, कोशी प्रदेशमा भने बजेट विहीनताको अवस्थाले झन् संकट थपिरहेको छ ।

‘बजेट होलिडे’ जतिदिन लम्बियो, त्यति दिन नै प्रदेश कामविहीन बनेको छ । प्रदेश सरकारले गैर कानुनी रुपमा राजस्व भने उठाइरहेको छ । तर, खर्च गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा विकास निर्माणका काममात्रै होइन, कार्यालयका सामान्य स्टेसनरी सामान किनमेलमा पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो छ ।

मुख्यमन्त्री थापाका विरुद्धमा सर्वोच्चमा भदौ ६ गते मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले वर्तमान सरकारलाई काम चलाउ बनाइदिएको छ । जसका कारण गत भदौ १० गतेदेखि प्रदेश सरकार बजेट विहीनताको स्थितिमा पुगेको हो ।

सर्वोच्चले भदौ ७ गते बिहीबार दिएको अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको हो । अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पु¥याउने कुनै पनि नीति, निर्माण तथा कामकाज नगर्न, नगराउन आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनै नपाइ कामचलाउ भयो । सर्वोच्चको यो आदेशले प्रदेश सरकारले बजेट शून्यता हुनबाट टार्न अर्को अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ ।

यही कारण कोशी प्रदेशमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । दलहरुको अदूरदर्शीता र सत्ताको छिनाझपटीले गर्दा प्रदेशलाई आर्थिक संकटको भूमरीमा पु¥याइदिएको त थियो नै, अदालतले पनि यो संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर निकास दिन ढिलाइ गरिरहेको छ ।

सर्वोच्चले भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश दिए पनि त्यसको १ हप्तापछि अर्थात् भदौ १५ गते शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको थियो । उक्त दिन सो मुद्दा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको थियो । तर, न्यायाधीश खतिवडाले यसअघि सोही मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको कारण उनले हेर्न नमानेपछि स्थगित भएको थियो ।

त्यसपछि भदौ १७ गतेका लागि सरेको मुद्दाको पेसी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो । न्यायाधीशद्वयले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिए । सोही आदेश अनुसार आजदेखि पूर्ण इजलाशमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

कोशी प्रदेश थप राजनीतिक संकटमा पनि फसिरहेको छ । अदालतले दिने अबको फैसलामा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने पुनः नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु हुनेछ । त्यसपछि बन्ने सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट त ल्याउला तर, त्यसले पनि पूर्ण हैसियत प्राप्त गर्न निकै समय लाग्नेछ । राजनीतिको यस्तै दोहोरी चलिरहने हो भने अझै महिनौँ दिन यसरी नै बित्न पनि सक्छ ।

किनकि अब संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठनको आदेश अदालतले दिएको खण्डमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्छन् । तर, त्यो बजेट संसदमा टेबल भएर पारित हुन समस्या देखिन्छ । किनकि अहिलेको दलहरुको समीकरण कायमै रहे कार्कीले संसदमा बहुमत पु¥याउनै सक्दैनन् । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार फेरि बन्ने अर्को सरकारले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसके प्रदेशसभा विघटन हुनसक्छ ।

सत्ताको दोहोरी वर्षैभरि ?

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो ।

त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए ।

विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनिसकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थिर ढंगले शासन प्रशासन चलाउनु पर्नेबेलामा कोशी प्रदेशमा भने ९ महिनासम्म पनि स्थिर सरकार गठन हुनै सकेको छैन ।

बजेट होलिडेबारे अदालतलाई जानकारी

यसैबीच प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण बजेट होलिडे भएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले बजेट विहीनताको अवस्था भए पनि राजस्व संकलनलगायतका काम पूर्ववत् अवस्थामै गरिरहेको छ । कतिपय प्रादेशिक कार्यालयले अहिले पनि पहिले जस्तै नियमित कार्य गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको मुख्य राजस्व संकलकको रुपमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले पूर्ववत् रुपमै कार्यालय संचालन गरेको हो ।