काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने भएको छ । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती ऐन जारी गराउन दबाब अभियानको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

कर्मचारी मैत्री र नागरिकमैत्री संघीय निजामती ऐन जारी गराउन दबाब अभियान अन्तर्गत प्रत्येक शुक्रबार नो गुड फ्राईडे मनाउने भएका हुन् । संगठनका महासचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश राईले बताए ।

हरेक शुक्रबारका दिन ऐन जारी गर्नका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गरिने उनको भनाई छ । शुक्रबार संघीय निजामती ऐन जारी गर भन्दै संगठनका हरेक कर्मचारीहरूले आफ्नै कार्यकक्षमा नारा लगाउने राईको भनाई छ ।

भदौ १५ र १६ गते बसेको संगठनको दोस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैठकले गरेका प्रस्ताव तथा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गगन विष्टले हरेक शुक्रबारको दिन कर्मचारीहरूले आफ्नै कार्यकक्षबाट ‘संघीय निजामती ऐन जारी गर’ भन्दै तीन पटक नारा लगाउनुपर्ने बताए । ‘हामी सेवाग्राहीलाई प्रवाह गर्ने सेवामा कुनै खालको अवरोध गर्दैनौं । प्रत्येक शुक्रबार रमाइलो गर्नुका साटो ऐन जारी गर्नका लागि दबाब दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौ,’ अध्यक्ष विष्टले भने ।

सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी र राज्यको कारण कारण काममा ढिलाइ भएका सम्बन्धित कर्मचारी तथा राज्यबाट सेवाग्राही क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत ऐन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको अध्यक्ष विष्टले बताए ।

चाँडो भन्दा चाडो ऐन जारी गर्नु मात्र नभई त्यो ऐन कर्मचारी र नागरिकमैत्री हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । यसका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।

यस अन्तर्गत सरोकारवाला जागरण अभियान, ऐनमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूको परिचर्चा, नागरिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया, सेवा प्रवाहलाई असर नपार्ने गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफल समेत गरिने अध्यक्ष विष्टले बताए ।

दबाब अभियान आन्दोलनको स्वरूपमा रूपान्तरण हुँदै आफ्ना एजेण्डाहरू स्थापित नभइन्जेल अविश्रान्त अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक तथा स्वचालित र पूर्ण अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा संगठन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

अन्तर स्थानीय तहको सरुवा सुनिश्चित गराउन मार्गदशर्क ऐजको रूपमा रहने सघीय निजमामति सेवा ऐनमा नै व्यवस्था अनिवार्य राखिनुपर्ने बताए । संघीयतामा स्थानीय वा प्रदेश सरकारको कर्मचारी भएको कारण कुनै पनि खाले विभेद नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्नेमा संगठन दृढ रहेको उनको भनाई छ ।

महासचिव राईले निजामती कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि संगठनले ७७ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको बताए । ती प्रस्तावहरू केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताए ।