काठमाडौँ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बिहीबार उनले वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानी वृद्धि नगरेसम्म मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने सम्भावना नरहेको बताए । 

ऋण सहायता र लगानी नेपालको प्राथमिकतामा लिइनुपर्नेमा भने उनको जोड थियो । अहिले सरकार र निजी क्षेत्रले गरिरहेको लगानीले ४ देखि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानी बढाउनुको विकल्प नहरेकामा जोड दिए । 

पुनले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको भन्दै कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा भने सहभागी नहुने स्पष्ट गरे । तर, विकास साझेदारका रूपमा अमेरिका, भारत र चीन सबैको सहयोग लिन खुला हुनुपर्ने उल्लेख गरे । 

कोभिड महामारी निर्वाचनलगायतका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधामन्त्रीस्तरको सहभागिता नभएकामा यस पटक प्रधानमन्त्री सहभागी हुन सुखद विषय भएको औँल्याए । राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय मञ्चलाई सही ढंगले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले अल्पविकसित मुलुकका समस्या र उनीहरूका अधिकारबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रसंघीय महासभाको मञ्चलाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने औँल्याए । यस्तै पुनले  जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई पनि महत्वका साथ उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए ।  विकसित मुलुकहरुको कमजोरीका कारण अल्पविकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनको मार खेप्नुपरेको भन्दै उनले त्यसलाई महासभाको एजेन्डा बनाइनुपर्ने उल्लेख गरे । 

‘हाम्रो गल्ती कमजोरीले भन्दा पनि अरू देशहहरुको कमजोरीले र उनीहरूको विकासको मोडेलले हामीले दुःख पाइरहेका छौँ । त्यसमा केही न केही क्षतिपूर्ति, विकासका साझेदार वा जलवायु असन्तुलनमा सहयोग गर्ने खालका कुरा राख्नुपर्छ’, उनले भने । 

पुनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि जमुना भएको भन्दै उनले त्यसको मोडेल र अनुभवबारे पनि प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायलाई बताउनुपर्ने सुझाव दिए । हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन र संविधान लेखनजस्ता शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख कार्यभार सकिएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम बाँकी रहेको  विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

 पुनले नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा जारी गरेको नयाँ नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वीकार गर्नैपर्नेमा जोड दिए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विभिन्न मुलुकलाई नयाँ नक्साबारे जानकारी दिइएको छ कि छैन भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग उनले जवाफ मागे । 

फरक प्रसंगमा उनले कसैको पनि नाम उल्लेख नगरी नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरूले आफ्नो मुलुकबाहेक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे टिप्पणी गर्नु जायज र ठिक नभएको उल्लेख गरे । त्यसबारे सम्बन्धित राजदूतलाई सचेत गराउन वा स्पष्टीकरण लिन परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।