विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले पुनः पदमुक्त गरेको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा गत साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले पदमुक्त गरेको हो । 

उनले प्रदेशसभाका अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराएर बहुमत (४७) सांसद पुर्‍याएका थिए । 

अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेसँगै उनी पदमुक्त भएका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो । 

विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनिसकेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशले नै कामचलाउ भइसकेका थापाले दोस्रो कार्यकालबाट पनि ३८ दिनमै बिदा लिनु परेको छ ।

अघिल्लो पटक असार २१ गते सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्चले साउन ११ गते खारेज गरेको थियो । त्यसबेला पनि मुख्यमन्त्री थापाले २२ दिन मात्रै काम गर्न पाएका थिए । 

अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिएको थियो । यस पटक भने सर्वोच्चले संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । सरकार गठन प्रक्रियाका विरुद्धमा कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । 

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । 

त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । 

पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए र सर्वोच्चले पुनः भदौ २१ गते उनलाई बर्खास्त गरेको हो ।