विराटनगर । ‘परमादेशी गठबन्धन’को आरोप लगाउँदै भाषण गरिरहने कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पुनः अदालतको परमादेशबाटै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएका छन् । 

उनको माग बमोजिमै मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई बर्खास्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टामा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले यस्तो परमादेश दिएको हो । अब उनै कार्की पुनः कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनेछन् ।

यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा २०७९ पुस २४ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्की १७४ दिनमा सत्ताच्यूत भएका थिए । 

गत असार १५ गते प्रदेशसभा बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको थियो । जसमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि उनी पदमुक्त बनेका थिए । 

विडम्वना अब पनि कार्कीले बहुमत पुर्याउन सकस हुने देखिन्छ । प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार रहेकी छिन् । एमालेले उनलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै ४६ मत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । 

उपसभामुखको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसदमा यसअघि पाएको ४६ मत पुर्याउन पनि उनलाई सकस हुने देखिन्छ । यस्तै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग नजिक हुँदै गएको राप्रपाले पनि एमाले दलका नेता कार्कीलाई सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने अन्यौल छ । 

कोशी प्रदेशमा एमालेको हालको सत्तागठबन्धन दल काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एस) र जसपासँग राम्रो सम्बन्ध छैन । यसअघि नै प्रदेशको नामकरणको विषयमा विवादित बनेका कार्कीका लागि पहिचानको पक्ष लिँदै गएका साना दल फकाउन झनै सकस बन्ने देखिन्छ । 

कोशी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन । यद्यपि संसद् सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा बुझाइसकेको छ । 

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनमा पनि ५ वटा बैठक बसेर बजेट नै नल्याई अधिवेशन अन्त्य गरियो । प्रदेशसभामा आफू स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको अधिवेशन जेठ ३१ गते अन्त्य गरिदिएका थिए । 

जेठको ३२ गते कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्यायो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा भदौ १० गतेदेखि कोशी प्रदेश बजेटबिहीनको अवस्थामा छ । 

सरकारको सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘मेरो प्रयास अब सर्वदलीय सरकार बनाउने हुनेछ, सबै दललाई म आह्वान गर्न चाहन्छु’ भनेका थिए । तर, त्यसतर्फ भने उनले कुनै पहल गरेनन् । 

कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पुनः सर्वदलीय सरकारको आह्वान गर्नेछन् । तर, त्यो कामयाव हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको बहुमत हुँदाहुँदै उपसभामुखलाई बिरामीको बहानामा अनुपस्थित गराएर वा ज्येष्ठ सांसदहरुलाई घरायसी समस्या देखाउँदै विदामा बसाएर अप्ठ्यारोमा पारेका कार्कीले पनि सोही खालको अप्ठ्यारो झेल्नुपर्ने देखिन्छ ।