विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई छल्दै विगत ६ वर्ष यता १० वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने वा प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्दा आफू अनुकूल कानुन बन्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेका छन् ।

कानुनी र संवैधानिक हिसावले अध्यादेश बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै ल्याउन पाइन्छ । प्रदेशसभा बैठक नबसेको समयमा अत्यावश्यक कानुन आवश्यक हुँदा अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरिन्छ । तर, त्यही बाध्यात्मक अवस्था देखाउँदै सरकारहरुले आफ्नो सहजताका लागि अध्यादेश ल्याउने गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले गत शुक्रबार मात्रै सिफारिस गरेको बजेट सम्बन्धी दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार जारी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ल्याएको अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पारित नभई स्वतः निष्क्रिय भएपछि पुनः अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

जसमा प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० र विनियोजन अध्यादेश २०८० छन् । आफू अल्पमतमा परेपछि प्रदेशसभामा पेस गर्नुको साटो तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जेठ ३२ गते बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेका थिए । दुवै अध्यादेश भदौ १० गतेदेखि निस्क्रिय हुँदा कोशी प्रदेश बजेट शूल्यताको अवस्थामा थियो ।

भर्खरै सार्वजनिक भएको एक तथ्याङ्क अनुसार २०४७ देखि २०८० सालसम्म मुलुकमा संघीय सरकारले २७१ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । त्यसमा पनि ११ पटक बजेट समेत अध्यादेशमार्फत आएको उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले गर्ने गरेको त्यही गलत अभ्यास र परम्परालाई निरन्तरता दिँदै कोशी प्रदेशले पनि विगत ६ वर्ष यता १० वटा अध्यादेश जारी गरेको छ ।

प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा २०७५ जेठ ९ गते प्रदेश आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७५ जारी भएको थियो । त्यसपछि उनै राईले २०७८ जेठ १९ गते प्रदेश आर्थिक कार्यविधि दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८,  जारी गराए ।

त्यसपछि तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईको पालामा दुई वटा अध्यादेश जारी भयो । जस अनुसार २०७९ असोज ११ गते प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७९, जारी भयो ।

त्यसपछि चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा रहेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाख १४ गते स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश २०८० र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८० जारी ग¥यो ।

यस्तै संवैधानिक व्यवस्था र परम्परा विपरीत कार्की नेतृत्वकै सरकारले २०८० जेठ ३२ गते कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेको थियो । यी दुई अध्यादेश पुनः भदौ २४ गते जारी भएको छ । 

कहिले कहिले जारी भए अध्यादेश ?

१) २०७५ जेठ ९ गते प्रदेश आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७५ ।

२) २०७८ जेठ १९ गते प्रदेश आर्थिक कार्यविधि दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ ।

३) २०७९ असोज ११ गते प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ ।

४) २०७९ असोज ११ गते केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७९ ।

५) २०८० वैशाख १४ गते स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन अध्यादेश २०८० ।

६) २०८० वैशाख १४ गते प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८० ।

७) २०८० जेठ ३२ गते कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० ।

८) २०८० जेठ ३२ गते कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० ।

९) २०८० भदौ २४ गते कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० ।  

१०) २०८० भदौ २४ गते कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० ।