काठमाडौँ । नियामक निकायहरुले निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको निजी क्षेत्रको दाबी रहेको छ ।  

मंगलबार काठमाडौँमा १५ औँ संस्करणको नाडा अटो शो, २०२३ उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता सङ्गठनका अध्यक्षहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीतिहरु बनाउन चाहेपनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले आफूखुसी नीतिहरु बनाइरहेको आरोप लगाए ।

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले मुलुकको लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि मात्रै सुझावहरु दिएको भन्ने मान्यताका आधारमा नीतिहरु बनाएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्ट जनाए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका संशोधन तथा एकीकृत निर्देशन निजी क्षेत्रको सुझाव भन्दा फरक आएको बताए ।

निजी क्षेत्रले दिइने सुझावहरु व्यवसायीहरुको हितमा भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको दिने गरेको दाबी उनीहरुको छ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरुलाई सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगर्दा मुलुक आर्थिक मन्दितर्फ उन्मुख भएको बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले ल्याउने हरेक नीतिहरुमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरु व्यवसायीहरुको हितमा मात्रै रहेको जस्तो मान्यतामा राष्ट्र बैंक रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरु निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको हितमा मात्रै नभएर चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी दिने गरेको दाबी गरे । 

अध्यक्ष ढकालले नियमनकारी निकायहरुले ल्याएका नीतिहरु समन्वय गरेर भन्दा पनि संस्था प्रधान भएर ल्याएको उल्लेख गरे । उनले श्रीलंकको क्रास देखाएर ल्याएका नीतिहरु र आयात प्रतिबन्ध लगाउने विगतका नीतिहरु एक पक्षीय भएको बताए । उनले एकपक्षीय भएर ल्याएका नीतिको कारण अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको बताए । उहाँले अटो मोबाइल क्षेत्रको कारोबार खुम्चिएको कारण पनि ५० प्रतिशत राजश्व संकलन कम भएको बताए ।  उनले सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरु निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले गम्भीर रुपमा लिएर त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए । उनले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको भएपनि राष्ट्र बैंक ल्याउने नीतिको कारण व्यवसायीहरुको मनोबल अझ कम हुँदै गएको बताए । 

अध्यक्ष अग्रवालले  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी ४० प्रतिशत राजश्व संकलन गर्ने राखेको लक्ष्य अहिलेको अवस्थामा पूरा नहुने बताए । उनले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन समग्र मागमा वृद्धि सरकारले ल्याउनु पर्ने बताए ।  

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीति ल्याउन चाहे पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले उद्योग व्यवसायी खलबल्याएको दाबी गरे । उनले राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरु निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याउन अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन अझै नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जाको निर्देशिका खुकुलो जस्तो देखाए पनि निर्देशिकासँगै आएको एकीकृत निर्देशनले व्यवसायीहरुलाई थप समस्यामा पारेको बताए । उनले उक्त नीतिले ४० प्रतिशत मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यापारिक क्षेत्रलाई समेट्न सकिएको बताए ।

त्यस्तै,नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कर्जाको सीमा तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापन निर्देशनले अटो व्यवसायीहरु थप समस्यामा परेको बताए । उनले समूहको एक जना व्यवसायी कर्जाको कालोसूचीमा पर्दा अन्य सबै कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउनको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्न माग गरे ।