काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पछिल्ला अभिव्यक्तिले सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेको छ । केही दिन यता प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाट लगातार सरकारको भविष्यलाई लिएर अभिव्यक्ति दिएका कारण पनि उनी निकै दबाबमा रहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

सोमबार समाजवादी मोर्चाले कोशी प्रदेशको विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि सरकारले प्रहार गर्दा कुशासनका पक्षधरहरू आतङ्कित भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकार कति दिन टिक्छ, आफूलाई मतलब नभएको तर कारबाही निष्कर्षमा पु¥याउन जनताको साथ आवश्यक भएको उनले बताए ।

‘सरकार कति दिन टिक्छ मलाई त्यसको चिन्ता छैन । बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचारविरूद्ध सरकारले संघर्ष सुरू गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘तर हाम्रा सीमा छन् । हामीले जे चाह्यो त्यही भइहाल्ने अवस्था छैन । हामीलाई ग्राउन्डको साथ अपरिहार्य छ ।’

त्यसको अघिल्लो दिन बागमती प्रदेशको हेटौंडामा आयोजित मोर्चाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले लाखौँ जनता सडकमा उतार्ने चेतावनी दिए ।

‘सरकारले चालेको सुशासनको अभियान एक पक्षलाई मन परेको छैन । यो अभियान उनीहरूका सोचका विरूद्ध, बेथितिका विरूद्ध, कुशासनका विरूद्ध परिलक्षित छ । त्यसकारण मैले यो अभियान सुरू गरेदेखि नै कार्यकारीको र नेतृत्वको विरूद्ध एक खालको दबाब महसुस भएको छ’, उनले भने ।

सोही कार्यक्रममा उनले केही समयमा प्रतिक्रियावादीहरूको सातो जानेगरी सडकमा लाखौँ जनता उतार्ने चेतावनी दिएका थिए ।

भदौ १४ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित सभामा उनले वर्तमान सरकार कति दिन चल्छ, चल्दैन आफूलाई कुनै तनाब नभएको बताएका थिए ।

‘विगतको जस्तो सरकार अहिलेको होइन । सुशासन र समृद्धिको पक्षमा काम गर्न यो सरकार बनेको हो । त्यसकारण यो सरकार कति समय चल्छ, चल्दैन भन्नेमा मलाई टेन्सन छैन’, उनले भनेका थिए ।  

त्यसअघि भदौ १२ गते लुम्बिनीको बुटवलमा आयोजित सन्देश सभामा पनि प्रचण्डले यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यहाँ उनले सरकारमा बस्नका लागि आफूले जे पनि गर्छ कि भन्ने आशंका नराख्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाको अनुभव सुनाउँदै भनेका थिए, ‘मैले विश्वभर १० दिनमात्र प्रधानमन्त्री कुन–कुन देशका को–को भएछन्, १५ दिनमात्रै प्रधानमन्त्री भएर छोड्ने को–को रहेछन्, हेर्दै थिएँ । म पनि सायद १०÷१५ दिन, एक महिनामा जान्छु कि जस्तो लागेको थियो । त्यसो भयो भने पनि केही छैन । म राम्रो सुरुवात गर्छु । राम्रो काम गर्दागर्दै कसले हटाउँदो रहेछ, हेर्छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका माथिका यी अभिव्यक्तिले उनी निकै दबाबमा रहेको बुझ्न कठिन छैन । खासगरी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बाहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेपछि जनस्तरमा सरकारको समर्थन ह्वात्तै बढेको थियो । तर ललिता निवास र सुन प्रकरणको फाइल खुलेपछि सरकार नैतिक दबाबमा प¥यो । चिनियाँ नागरिकसँग मिलेर माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु–छोरा विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लाग्यो । उक्त प्रकरणमा महरामाथि सामान्य सोधपुछसमेत नगरेको भन्दै सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न खडा भयो ।

त्यस्तै, बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवासमा नीतिगत निर्णय गरी व्यक्तिको नाममा पु¥याउन सहयोग गरेको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दायर नभएपछि जनस्तरमै निष्पक्ष छानबिन र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो ।

यही विषयलाई लिएर कांग्रेसका संस्थापनपक्ष प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको राजनीतिक विश्लेषकले आशंका गरेका छन् । सरकारले आफ्नालाई जोगाउने र कांग्रेसका नेताहरूलाई फसाउन खोजेको आशंकामा कांग्रेस नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग सशंकित देखिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोलिरहे पनि माओवादीका ठूला नेतालाई कारबाही गर्न नसकेको अवस्थामा कांग्रेसले सुशासन लक्षित कारबाहीलाई ‘पूर्वाग्रही’ भन्दै सरकारमाथि दबाब दिइरहेको छ । यी प्रकरणमा शीर्ष नेताका नजिकका मानिसलाई जोगाउने सर्तमा दबाब आइरहेको बुझिएको छ । यही टकरावको परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्लो समय सरकारको काम कारवाहीमाथि कांग्रेस हाबी भएको बालुवाटर स्रोतले महसुस गरेको छ । सरकारको हरेक निर्णयमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दबाब दिएकोेमा प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् ।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङले पनि पछिल्लो समय सरकार सञ्चालनमा केही असमझदारी देखिएको संकेत गरे । गठबन्धन दललाई राम्रो काम गरेर देखाउने अन्तिम मौका भएको भन्दै उनले यसबाट दायाँबायाँ भए दलहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘गठबन्धन सरकार भएकाले केही समस्या आउनु स्वाभाविक हो । तर सरकार नै ढाल्ने उद्देश्य राख्नु कसैलाई पनि फाइदा छैन । सुशासन र जनपक्षीय काम गर्ने गठबन्धन सरकारलाई यो अन्तिम अवसर हो । यसबाट दायाँबायाँ भए दलहरूले ठूलो मुख्य चुकाउने छन् ।’

यस्तै, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भूमिकालाई लिएर कांग्रेस सन्तुष्ट नदेखिएको बुझिएको छ । श्रेष्ठलाई गृहबाट हटाउन वा अन्य मन्त्रालयमा सरूवा गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब परेको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समय मन्त्री श्रेष्ठले आफू पक्षीय तथा आफ्नो अनुकुल हुने गरी सूचना बाहिर सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्थालाई पनि माओवादी भित्र र सरकारकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र सुक्ष्म ढंगले हेर्न थालिएको स्रोत बताउँछ । श्रेष्ठ पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमै बरू आफूले सरकार छाड्ने तर कसैको दबाबमा आएर सुशासनको पक्षमा कारबाही नरोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनका यी चेतावनीले नै उनी पनि ठुलो दबाब सामना गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

तर राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले कांग्रेसले चाहेर पनि अहिलेको सरकार ढाल्न नसक्ने बताउँछन् । प्रचण्ड सरकारविरूद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेस गर्न नमिल्ने उनले तर्क गरे । सरकार ढाल्न कि त सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्ने, कि त सत्ता गठबन्धन दलहरूमध्ये एकले सरकार छाड्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

‘प्रचण्ड सरकार दुई तरिकाबाट ढल्छ । पहिलो, सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजानु पर्छ । दोस्रो, सरकारमा रहेका दलहरूमध्ये एकले विथ–ड्र गर्नुको कारण पुष्टि हुने गरी कागज गर्नु प¥यो । यस्तो अवस्थामा मात्र बल्ल सरकार संकटमा पर्छ । कांग्रेसले त्यो काम गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन’, उनले भने ।

यी समस्याका बाबजुद पनि सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेको कदमलाई साथ दिनुको विकल्प नभएको उनको जिकिर छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक ढंगले लिएर गठबन्धन दलहरूले सुशासनको अभियान तार्किक निष्कर्षमा नपुगुन्जेल सहयोग गर्नुपर्ने तिवारीको भनाइ छ ।

२०७९ पुस १० मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड तीन महिना नपुग्दै समीकरण बदलेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न आइपुगेका थिए । फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस र माओवादीबिच आधा÷आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी भएसँगै उनले चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत पाए ।

सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने आशंका पालेर बसेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सहयात्री दल तथा विपक्षी दललाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न सुशासनलाई मुख्य हतियार बनाएको देखिन्छ । तर कमजोर सिट संख्या (संसदमा तेस्रो स्थान)मा रहेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका सबै फाइललाई निष्कर्षमा पु¥याउनेमा आशाभन्दा आशंका नै बढी छ । दबाबका बिच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनलाई निष्कर्षमा पु¥याउँछन् वा सम्झौता गरी सरकार टिकाउन लाग्छन्, त्यसका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।