विराटनगर । स्थानीय प्रशासनले विराटनगर महानगरपालिकाका केही स्थानलाई २ महिनासम्म निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को ६ (३ क) अनुसार निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो । 

आम मानिसको अनुमान विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आइतबार नै दुई महिनासम्म ती क्षेत्रहरुमा निषेधित क्षेत्र तोक्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था किन आएको हो ? यसबारे सर्वत्र चासो छाएको छ । 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले कार्यालय केन्द्रीत धर्ना, जुलुसलाई मात्रै निषेधित क्षेत्र तोकेको र अन्य गतिविधि गर्न कुनै असहज नहुने बताउँछन् । 

‘अहिले पनि विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरु विराटनगर केन्द्रीत हुने देखिएको कारण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । हामीले सबै खालको विश्लेषण गरेर यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ प्रजिअ यादवले भने ।

जारी गरिएको सूचनामा  विराटनगर महानगरपालिकालाई केन्द्रबिन्दु राखी विविध समूह लगायतबाट विरोध, धर्ना, जुलुस आयोजना गरिएको जनाउँदै असोज १ गते बिहान ६ बजेदेखि २ महिना सम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको उल्लेख छ । 

निषेधाज्ञा जारी गरेको क्षेत्रहरूमा प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पताल चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री निवासको ३ सय मिटर वरपरको क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट ३ सय मिटर वरपर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्व रहेको छ । 

उक्त स्थानमा सर्वसाधरण तथा सवारी साधन आवात जावतबाहेक कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, भेला, र्‍याली, धर्ना जस्ता कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको छ । 

स्मरण रहोस्, प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले असोज २ गते विराटनगरमा वृहत् मोटरसाइकल र्‍याली गर्ने जनाउँदै आएको थियो ।

मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी दिपक पोखरेलले पनि धेरै जटिल समस्या भएर भन्दा पनि कुनै धर्ना, जुलुस गर्नका लागि उक्त स्थानहरू निषेधित छ है भन्ने जानकारी गराउनका लागि यस्तो गरिएको बताउँछन् । 

‘काठमाडौँको बालुवाटार, सिंहदरबारलगायतका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । त्यस्तै यहाँ पनि गर्न नदिने भन्ने हो । पटक पटक निषेधित क्षेत्र तोक्ने कि एकै पटक गर्ने भन्ने विषय आयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले विश्लेषण गरेर गर्नु भएको हो,’ एसपी पोखरेलले भने ।

प्रहरी स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार असोजको पहिलो सातादेखि नै विराटनगरमा पहिचानवादीले आन्दोलन र धर्नाहरु सुरु गर्दैछन् । यस्तै शिक्षकहरुको आन्दोलन, डाक्टरहरुको आन्दोलन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायतका विषयमा पनि आन्दोलन गर्ने सूचना आएको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । 

‘कुन ठाउँमा त्यस खालका कार्यक्रम गर्न नदिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । सेक्युरिटीको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेर हामीले निषेधित क्षेत्र जारी गरेका हौँ । यो कफ्र्यू जस्तो होइन । यी स्थानहरुमा भीडभाड नहोस् भनेर व्यवस्थापन गरिएको हो,’ एसपी पोखरेलले भने । 

याे पनि

विराटनगरका निश्चित क्षेत्रमा २ महिनासम्म सभा जुलुस गर्न नपाइने