काठमाडौँ । आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज दिउँसो तीन बजेका लागि वार्तामा बोलाएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको महासंघले जनाएको छ । 

महासंघ सह–अध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले प्रधानमन्त्री तथा व्यवस्थापिकाले बोलाएको वार्तामा मात्र जाने बताइन् । 

‘शिक्षा मन्त्रालयको हातभन्दा बाहिर गइसकेको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा जानु औचित्यहीन देखिन्छ । अब हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयभन्दा बाहिरको विषय बनिसक्यो,’ उनले भनिन् । 

महासंघले शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै भोलिदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि जिल्ला जिल्लाबाट शिक्षक कर्मचारीहरू काठमाडौँ आउने क्रम जारी रहेको महासंघले जनाएको छ । 

पटक पटक सरकारसँग सहमति र वार्तामा बसेको तर, विधेयक बनाउँदा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मर्का पार्ने गरी आएको महासंघको आरोप छ । महासंघले हालको विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न १८ बुँदे माग अघि सारेको छ । जसमा सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने लगायतका मागहरू रहेका छन् । 

महासंघलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउन सरकारले आह्वान गरेको छ । त्यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन समेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकारले शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो । तर, महासंघले शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

यसैबीच मन्त्री  राईले भने आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । 

मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्तामार्फत  गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताएका हुन् । शिक्षकहरुको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने उनले बताए । 

आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छः शिक्षामन्त्री