नयाँ दिल्ली । भारतको लोकसभामा महिला आरक्षण विधेयक पारित भएको छ। विधेयकको पक्षमा ४ सय ५४ र विपक्षमा मात्र  दुई सांसदले मतदान गरेका थिए ।

संसद्को नयाँ भवनमा मंगलबारदेखि प्रक्रिया सुरु भएको छ । पहिलो दिन कानुनमन्त्री अर्जुनराम मेघवालले महिला आरक्षणसम्बन्धी विधेयक पेश गरेका थिए ।

यस विधेयकमा महिलालाई संसद् र सभामा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ । महिला आरक्षणका लागि पेश गरिएको विधेयक १२८औँ संविधान संशोधन विधेयक हो।

संशोधनमा के  ? 

विधेयकमा लोकसभा, राज्य सभा र राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभामा एक तिहाइ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुने उल्लेख छ। यसको मतलब लोकसभाको ५ सय ४३ सीटहरू मध्ये १ सय ८१ सीटहरू महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्। 

 लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूमा अनुसूचित जाति (एसी) र अनुसूचित जनजाति (एसटी) को लागि सीटहरू आरक्षित छन्। यी आरक्षित सिटमध्ये एक तिहाइ अब महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन् । 

 हाल लोकसभामा १२१ सीटहरू एससी-एसटी को लागि आरक्षित छन्। महिला आरक्षण विधेयक ऐन बनेपछि यीमध्ये ४३ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन् । यी ४३ सिटलाई सदनमा महिलाका लागि आरक्षित कुल सिटको एक हिस्साको रूपमा गणना गरिनेछ।

अर्थात् महिलाका लागि आरक्षित १ सय ८१ सिटमध्ये १ सय ३८ सिटमा जुनसुकै जातका महिलालाई उम्मेदवार बनाउन सकिनेछ अर्थात् ती सिटमा पुरुष हुन नपाउने भएका छन् ।