नेपाल सरकारले केही दिनअगाडि मात्र वर्षौँ लामो प्रयासपछि विद्यालय तहको शिक्षा ऐन निर्माणका लागि विधेयक तयार पारेर सदनमा दर्ता गराएको छ । अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलपछि सम्भवतः उक्त विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा लागू हुनेछ । त्यसो हुन गएमा झन्डै पाँच दशक लामो समयसम्म विद्यमान रहेको शिक्षा ऐन २०२८ प्रतिस्थापित भई नयाँ शिक्षा ऐन लागू हुनेछ । तर उक्त विधेयकको ड्राफ्ट कपी सार्वजनिक भएपछि त्यससँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राख्ने शिक्षक सङ्घ सङ्गठन, शिक्षक तथा कर्मचारी, शिक्षाविद्, आदिले मिश्रित खालका प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । 

शिक्षकहरूको साझा संस्था शिक्षक महासङ्घले त विधिवत् रूपमै विधेयक परिमार्जनको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ । अन्य सङ्घ सङ्गठनहरूले समेत क्रमशः आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छन् । आखिर उक्त विधेयकउपर सदनहरूमा के–कसरी छलफल अगाडि बढ्ला ? सञ्चार माध्यममा जस्तै के सङ्घ सङ्गठनलाई विद्यालय नै बन्द गरेर सडकमा जानै पर्ने बाध्यता आइलागेको हो ? आजको २१ औँ शताब्दीमा नेपालमा विद्यालय शिक्षाको अवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा पेसागत कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्ष र राज्यका निकायहरूको गति, यति र गतिविधि के कस्तो छ ? यस्तै सवालमा यो लेख केन्द्रित छ । 

शिक्षण अन्य पेसाको जननी हो । राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, पत्रकारिता, कूटनीति, कानुन व्यवसायलगायतका पेसागत गुणस्तर देशमा रहेको शिक्षा नीति र शिक्षण पेसाप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्छ । यही दृष्टान्तलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विभूति नेल्सन मन्डेलाले भनेका छन्, “कुनै देशलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्नु छ भने त्यो देशको शिक्षा नीति बिगारिदिए पुग्छ, थप केही गर्नै पर्दैन” । विकसित देशहरूले शिक्षण पेसाको महत्त्व बेलैमा बुझे । मेधावी र उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षाको पहिलो रोजाइ नै शिक्षण पेसालाई बनाउन तमाम प्रयास गरे । शिक्षण पेसालाई दलीय राजनीतिको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट टाढै राख्ने प्रयास गरे ।

समयानुकूल नीतिगत परिवर्तनका माध्यमबाट शिक्षण पेसालाई नवीनता, प्रविधि तथा खोज अनुसन्धानसँग जोड्दै थप मजबुत बनाउँदै लगे । राज्यको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको झन्डै २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी शिक्षा क्षेत्रमै गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे । यसरी राज्यको दक्ष जनशक्ति नै शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नीतिहरू राम्रा बन्दै गए, प्रशासनिक निकायहरूले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मात्र ध्यान दिए तथा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मै अध्यापन गराउने शिक्षकहरू योग्यता, विज्ञता तथा दक्षताका आधारमा उच्च श्रेणीका भएका कारण कक्षा शिक्षण लोभलाग्दो र प्रभावकारी त हुने नै भयो । परिणाम स्वरूप त्यस्ता कक्षाहरूबाट उत्पादित जनशक्ति जस्तै शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ तथा अन्य पेसा व्यवसायीहरू दक्ष हुने नै भए, हैन र ? निःसन्देह दक्षतायुक्त पेसाकर्मीहरू राज्यका हरेक निकायमा कार्यरत भए सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी हुने निश्चित छ । त्यसैले अमेरिका, बेलायत, स्विजरल्यान्ड, स्विडेन, हङकङ, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशभन्दा अत्याधुनिक र विकसित कहलिएका छन् । हाम्रो देशले पनि चाहेजस्तो शैक्षिक विकासको बाटोमा कहिले यात्रागमन गर्ला ? यहाँका राजनीतिक दलको समग्र शिक्षा क्षेत्र अनि शिक्षण पेसाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा कहिले आमूल परिवर्तन आउला ? साँच्चिकै गम्भीर चासो र चिन्ताको कुरा भएको छ ।

प्रथमतः हाम्रो शैक्षिक विकासले औपचारिक यात्रा थालेको झन्डै १७० वर्ष भएछ । हाम्रो समाजको समग्र विकासक्रम आजसम्म जे जति भएको छ, त्यसको प्रमुख श्रेय नै यहाँको विद्यमान शैक्षिक अवस्था र व्यवस्थापनलाई जान्छ । 

विद्यालय बन्द भएपछि निराश हुँदै घर फर्किए विद्यार्थी (तस्बिरहरु)

अन्य देशको तुलनामा हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रा निकै धिमा र पश्चगामी छ । विकास र समृद्धि मानवीय चेतनासँग जोडिएको हुन्छ । मानवीय चेतनाको विकास शिक्षा (सिकाइ) बाट मात्र सम्भव छ । हो यहीँनेर छ हाम्रो मूल समस्या । हामी ठूलाठूला विकास र समृद्धिका कुरा गर्छौं तर चेतनाको विकासको मूल स्रोत नै शैक्षिक विकास हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यसप्रतिको दृष्टिकोण र बुझाइमा लघुताभास छ । अन्य पेसाको जननी मानिने शिक्षण पेसालाई राज्यले नै उपेक्षा गरेको छ ।

त्यसैमा राजनीतिक दलहरूले त यसलाई राजनीतिको क्रीडा स्थल बनाउँदै आएका छन् । ट्रेड युनियनका नाममा दलैपिच्छेका शिक्षक सङ्घ सङ्गठन छन् । शिक्षक कर्मचारीको हक अधिकारको सवाल भजाउँदै ती संस्थाहरूले राजनीतिक दलहरूका अभीष्ट पूरा गर्ने सिवाय केही गर्दैनन् । त्यति मात्र हैन राजनीतिक दलहरूले चेतना प्रवाहका लागि भन्दै स्कुले विद्यार्थीहरूलाई बालभ्रातृ सङ्घ सङ्गठन तथा उच्च तहकालाई विद्यार्थी युनियनमा आबद्ध गराएर अर्को ताण्डव नाच प्रहसन गर्दै आएका छन् । समुदायमा बस्ने अभिभावकसमेत नागरिक भूमिकाभन्दा बढी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता झैँ भएर उभिन्छन् ।

अब सोचौँ, हाम्रा शिक्षालयमा कत्तिको स्वच्छन्दता, पारदर्शिता र शैक्षिक वातावरण छ । मलाई लाग्छ, त्यहाँ प्रशासनले शिक्षकलाई, शिक्षकले विद्यार्थीलाई, अभिभावकले प्रशासन र शिक्षकलाई तथा समग्रमा एकले अर्कोलाई राजनीतिक नजरबाट हेर्छन् । व्यवहार गर्छन् र त्यस्तै परे पढाइ र सिकाइमा समेत सौदाबाजी गर्छन् । अपवादका रूपमा त्यहाँ नगण्य मात्रामा चरित्रवान् र विशुद्ध व्यावसायिक चेत भएका शिक्षक कर्मचारी भए पनि तिनलाई हुलमुलमा जिउ जोगाउनै मुस्किल हुन्छ । परिणामस्वरूप त्यस्ता व्यक्तिले पलायन हुनै पर्छ वा ढिलोचाँडो त्यहीँ घुलमिल भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै अराजनीतिक संस्कारका कारण महिनौँसम्म विद्यालयहरूमा तालाबन्दी हुने गर्छ । ज्ञान विज्ञानको आदान प्रदान तथा खोज अनुसन्धान गर्दै गर्विलो परिचय दिनुपर्ने बेलामा हाम्रा शैक्षिक केन्द्रहरूलाई राजनीतिक दलहरूले किन बिगारिरहेका छन्, बुझ्नै सकिएन । 

निर्माणाधीन विद्यालय शिक्षा ऐन

अहिले विद्यालयहरू पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन २०२८ को परिमार्जित संस्करण अनुसार चलेका छन् । यसलाई विस्थापित गरेर नयाँ शिक्षा ऐन लागू गर्ने भन्दै सुझाव सङ्कलनका लागि पटक पटक आयोगहरू बनाइए । सरोकारवाला सङ्घ सङ्गठन, राजनीतिक दल, संसदीय समिति लगायतले छलफल पनि गरे । परिणाम स्वरूप विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० नामक ऐनको मस्यौदा सदनमा दर्ता भएको छ । यसको दर्तासँगै पक्ष र विपक्षमा आवाज क्रमशः सार्वजनिक हुन थालेका छन् । शिक्षक महासङ्घले त यो विधेयक शिक्षण पेसामैत्री नभएको भन्दै आन्दोलन होमिएको छ । अन्य सङ्घ सङ्गठन तथा सरोकारवाला पक्षहरूले समेत आआफ्ना विरोधका आवाज सामाजिक सञ्जालमार्फत बुलन्द गर्न थालेका छन् । झन्डै पाँच दशक लामो समयपछि निर्माण हुन थालेको विद्यालय शिक्षा ऐनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले यसरी आफ्ना जिज्ञासा र चासो राख्नु स्वाभाविक हो ।

शिक्षाले विगतको इतिहास, वर्तमानको यथार्थता र भविष्यको आकलनसहित सामाजिक तथा सांस्कृतिक यथार्थता, दर्शनशास्त्रीय विचार, राजनीतिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समेट्दै जानु पर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियमसमेत राज्यपक्षले आवधिक रूपमा समयानुकूल बनाउँदै लानु पर्छ । तर हामीकहाँको राजनीतिक अस्थिरता तथा राज्यको शिक्षाप्रतिको उदासीनताका कारण यी यावत् कुरा प्रायः असम्भव रहे । फलस्वरूप, एउटै विद्यालयभित्र शिक्षकका दर्जनभन्दा बढी प्रकार जन्मिए । शिक्षकका प्रकारसँगै विभेद हाबी भए । राजनीतिक दलहरूको अराजकता दिनप्रतिदिन झाँगिँदै गयो । पढ्ने पढाउने संस्कारभन्दा राजनीतिक गतिविधि विद्यालय हाताभित्र बढ्न थाले । व्याप्त राजनीतिका कारण शिक्षकले पढाउनेभन्दा पनि स्थानीयदेखि केन्द्रका राजनीतिकर्मीहरूको सोझो बनिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो ।

राज्यले सरकारी कर्मचारीलाई दाता विधाता तथा शिक्षकहरू दिएको खाने (दास)को झैँ व्यवहार गर्दा सेवा सुविधामा समेत ऊँचनीचको व्यवहार देखिँदै गयो । राज्यका यी र यस्तै व्यभिचार सदनमा दर्ता भएको विद्यालय तहको शिक्षा विधेयकमा प्रस्ट झल्किएको कुराप्रति शिक्षासँग सरोकार राख्ने सङ्घ सङ्गठन, शिक्षाविद्, शिक्षक तथा कर्मचारी सशङ्कित छन् । त्यसैले अब बन्ने शिक्षा ऐनले हालसम्म भएका बेथितिहरूको निराकरण गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई एक प्राज्ञिक, गैर राजनीतिक, संस्कारयुक्त, मर्यादित पेसाका रूपमा पदार्पण गर्न सक्ने आधार स्तम्भको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे महत्त्वपूर्ण कुराप्रति नतमस्तक देखिन्छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ३ मा संविधानबमोजिम विद्यालय तहको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो गरिए विद्यालयको बचेखुचेको साखसमेत सखाप हुनेछ । यस्तो प्रावधान गरिनुपूर्व स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्मकै जनप्रतिनिधिका लागि क्रमशः स्नातक तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मको शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्दछ । यो अभ्यास पूर्णरूपमा लागू भएमा मात्र केही सम्भव हुन सक्छ । तथापि गैर राजनीतिक संस्कारका कारण यसले मात्र पनि पर्याप्त हुने देखिँदैन । नजिकको तीर्थ हेला भने झैँ जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षकहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा निश्चित छ । त्यसो गरे शिक्षकले आआफ्ना सङ्घ सङ्गठन तथा माउपार्टी गुहार्ने छन् । अनि सुरु हुनेछ आपसी द्वन्द्व । द्वन्द्वको रङ्ग चुनावमा भोट दिएको नदिएकोसम्मै पुग्ने छ । यो विवादमा अभिभावकसमेत प्रयोग हुने छन् किनभने हाम्रा अभिभावकमा पनि नागरिकभन्दा दलीय चेतना हाबी हुँदै गएको छ । यस्तो तरलतामा हाम्रा विद्यालय केकसरी सञ्चालन होलान् ? यस्तै स्थानीय तह र स्वयं विद्यालयले लिने परीक्षाको वैधतासमेत कत्तिको भरपर्दो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ । 

कक्षा पाँचको परीक्षा स्थानीय तह स्तरीय, आठको जिल्ला स्तरीय र १० को प्रदेश स्तरीय सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । जिल्ला अन्तर्गतको शिक्षा कार्यालय पुनः सक्रिय बनाएमा जिल्लाका शैक्षिक गतिविधि तथा आधारभूत तह अन्तको परीक्षा जिल्ल स्तरीय बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत विद्यालयहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा सञ्चालित छन् । हामीकहाँ पनि कक्षा एकदेखि पाँचसम्म स्थानीय तहले, छ देखि १० सम्म प्रदेशले तथा ११ र १२ सम्म केन्द्र सरकारले सञ्चालनको जिम्मा पाए आपसी प्रतिस्पर्धाका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ । यसबारेमा बहस चलाउन आवश्यक देखिन्छ । तर शिक्षकले पाउने सेवा सुविधामा भने एकरूपता हुनै पर्छ ।

अर्को कुरा, हजारौँ शिक्षक अहिले पनि राहत, अनुदान कोटा, प्राविधिक धार, साबिकको उच्च मावि आदिमा कार्यरत छन् । गत २४ वर्षदेखि (२०५६ साल) नेपाल सरकारले सरकारी स्तरमा दरबन्दी थप नगर्दा तिनै शिक्षकहरूले अध्यापन गराउँदै आए । तर अहिले उहाँहरूको पक्षपोषण नगरे कहिले गर्ने ? यसबारेमा पनि सोच्न आवश्यक छ । कतिपय शिक्षकहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै राहत र अनुदान कोटाका नाममा व्यतीत गरेका छन् । उहाँहरूलाई एक पटकका लागि उमेरको हदबन्दी नलाग्ने कुरा र ५० प्रतिशतको मात्र हिस्सा दिएर राज्यले दायित्व पूरा गरेको ठहर्दैन । सकभर सम्भव हुनेसम्मको लचकता देखाउनु नै पर्दछ । शिक्षक, कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदि जोकोही भए पनि सबैको सामाजिक प्रतिष्ठामा विभेद हुनु हुँदैन । अझ शिक्षण पेसा जननी पेसा भएका कारण यसको आकर्षणलाई अन्य पेसाभन्दा केही बढोत्तरी गर्नै पर्दछ । 

विकसित देशहरूमा अन्य राष्ट्रसेवकहरूले पाउने सेवा सुविधाभन्दा शिक्षकहरूको पारिश्रमिक निकै बढी दिएका उदाहरण छन् । तर हाम्राले यसबारेमा कहिल्यै बुझ्ने प्रयास नै गरेनन् ।  

नेपालमा शैक्षिक गुणस्तरको खस्कँदो अवस्थाका कारण दिनप्रतिदिन सयौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश पलायन हुँदै आएका छन् । यसको अर्थ विद्यालय तहमा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएर नेपालमै पढेका भने पक्कै हैनन् । साना बालबालिकालाई अभिभावकत्व आवश्यक पर्ने भएकाले मात्र नेपालमा पढाउन बाध्य भएका हुन् । अन्यथा जसरी उच्च शिक्षालयहरू खाली हुने क्रममा छन् त्यस्तै गरी विद्यालयसमेत हुन सक्थे । यसबारेमा पनि प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले आवश्यक आयाम समेट्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसमध्यको एउटा हुन सक्छ ट्रेडयुनियन नामका शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूको बन्ध्याकरण । अहिलेसम्मका गतिविधिलाई हेर्दा तिनीहरू अधिकारमुखी बढी कर्तव्यमुखी कम तथा राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ सङ्घ सङ्गठनझैँ स्थापित छन् । 

अर्को यथार्थ के हो भने शिक्षकहरूले पाउने सेवासुविधा तथा जीवन निर्माणको सुनिश्चितता भएमा कुनै दल विशेषको झन्डामुनि ओत लागिरहनु पर्दैन । त्यसका अलावा उसले आफ्नो पेसागत विकासका लागि थप प्रयास गर्ने सोच बनाउन सक्छ ।                

राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर आज आफ्नै खुट्टामा बन्चरो बजारे सरह भएको छ । हरेक क्षेत्रमा राज्य असफल हुँदै जानुको मूल कारण ती क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव नै हो । हाम्रो राजनीति हेरौँ अस्थिर, संस्कारविहीन, अराजक र भ्रष्ट छ । कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिक दलहरूकै मतियारभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । न्यायालयहरू पनि गैरन्यायिक र भ्रष्ट हुँदै गएका छन् । शिक्षण पेसा झनै दोस्रो दर्जाका नागरिकहरूले अवलम्बन गर्ने पेसासरह ठान्दा दक्ष जनशक्तिको प्रवेश नै प्रायः असम्भव छ । यसरी पेसाहरूको पनि पेसा ठानिएको शिक्षण पेसाको दयनीय अवस्थाका कारण राज्यका सम्पूर्ण अङ्गप्रतिङ्गहरू निस्प्रभावित हुँदै गएको कुरा अब पनि बुझ्न ढिलो गर्न हुन्न । बुझौँ, मनन गरौँ र कार्यान्वयनमा पनि लागौँ । 

लेखक जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस भोपुर, बझाङका उपप्राध्यापक हुन् ।