एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
विदेश भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, शिक्षक आन्दोलनको निकास के ?
काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानको विरोध गर्दै देशैभरका शिक्षकहरू राजधानी काठमाडौंकेन्द्रीत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भै भदौ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकविरूद्ध शिक्षकहरू असोज ३ गतेदेखि सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।
शिक्षक सरुवा–बढुवाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन नहुने, विधेयकमा उल्लेख भएको प्राविमा स्नातक तह र माविमा स्नातकोत्तर तहले मात्रै पढाउनुपर्ने नियम खारेज हुनुपर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्ने, टे«ड युनियनको अधिकार कटौती गर्न नहुने, विभागीय कारबाहीको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर पठनपाठन ठप्प पारेका छन् ।
अध्ययनका लागि विद्यालय गएका बालबालिका घर फर्काइएका छन् । उनीहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनले काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको छ ।
बिहीबार आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिहरू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँग संयुक्त छलफल गरेका थिए । तर, छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
शिक्षामन्त्री राईले निकास निस्कने गरी अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गर्ने वचन दिएको छलफलमा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाको आन्दोलन मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरे । तर, समस्याको ठोस निष्कर्ष निष्कर्ष निस्कने छाँट छैन ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा भाग लिएर छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा जाने तरखरमा छन् । उनी चीन भ्रमण सकेर असोज १३ गतेमात्र स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
विधेयक संशोधन गर्ने वा फिर्ता लिने विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन । उता, शिक्षकहरूले पनि माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको दिगो समाधानका लागि के हुन सक्छ भन्ने विषयमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायले स्थायी समाधानका उपाय सुझाएका छन् ।
कसरी हुन सक्छ समस्या समाधान ?
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि बिहीबार एक अपिलमार्फत् व्यवस्थापिका संसदबाटै समस्याको खोजिने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा अनेक कमजोरी छन्, ती सुधार गर्नै पर्नेछ । संसदमा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । हामी सबैसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्नेछौँ । आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सवैका जायज माग र चिन्ताको संवोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौ’, अपिलमा उल्लेख छ ।
थापाले सांसदको भूमिका एवं विवेकमाथि विश्वास गरेर रचनात्मक ढङ्गले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न र विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघलगायत सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
उता, एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरिले सरोकारवाला निकायसँग गम्भीर छलफल नगरी सरकारले विधेयक ल्याएकोले समस्या आएको बताए । समस्या समाधानको निकास पनि सरकारले नै निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षकहरूले अघि सारेका जायज मागका सन्दर्भमा राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ । सदनले पनि त्यहीअनुसार संशोधनको पहल गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि कतिपय मागबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘शिक्षकका मागबारे हामी पनि आफ्नो ढंगले बसेर छलफल गर्छौ । अहिलेको संविधान, कानुन, शिक्षामा ल्याउने गुणस्तरमा समेत ध्यान राखेर शिक्षकहरुलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने कुरामा अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विमति छैन ।’
यसैगरी, पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले ऐन बनाउने विषयमा शिक्षकहरूले राखेका माग सरकारले स्वीकार गर्ने बताउँछन् । विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा शिक्षकले राखेका मुख्य मुख्य मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षकले राखेका मुख्य मुख्य मुद्दाहरू समेटेर ऐन बनाउन सरकार तयार हुनुपर्छ । विधेयक अहिले संसदको सम्पत्ति भइसकेकाले संशोधन प्रस्ताव हालेर उहाँहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
यस्तै, उनले वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान निस्किनेमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने जिकिर गरे । संघीयता विपरीत विधेयक आउन नहुने भन्दै स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार खोस्न नमिल्ने पनि तर्क गरे ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सरोकारवाला सबै निकायको सल्लाह, सुझाव ग्रहण गरी विधेयक संशोधन गरेर व्यवस्थित बनाउन सकिने बताएका छन् ।
स्थायी समाधानका लागि जोशी आफैले पनि आन्दोलनरत पक्षहरूसँग पहल गरिरहेको जिकिर गरे । तर, वार्तामा बस्नुअघि प्रमुख दलहरूका प्रमुख सचेतक, सरोकारवाला मन्त्रालयसँग बस्नुपर्ने माग राखेकाले परामर्शमै रहेको जोशीले जानकारी दिए ।
विधेयक अहिले संसद् सचिवालयमा दर्ता मात्रै भएकाले १४ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल भएमा संशोधन हाल्न सकिने उनको भनाइ छ । त्यसरी आएका संशोधन, सुझावहरूलाई आवश्यक परे सातै प्रदेशमा समेत छलफल गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउने पहल गर्न सकिने उनले बताए ।
‘विधेयक संसदमा पेस भएमा संशोधन गर्ने अधिकार प्रतिनिधिलाई छ । त्यसरी आएको संशोधन, सुझावहरूलाई आवश्यक परे सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ’, सभापति जोशीले भने, ‘यसरी विधेयकले पूर्णता पाउन समय लाग्छ, अहिले सजिलै हुँदैन । त्यसैले, उहाँहरुले पनि आन्दोलनभन्दा पनि प्रक्रियामा आउन आवश्यक छ, अनिमात्र समस्या समाधान हुन सजिलो हुन्छ । वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ ।’
यद्यपि, माध्यामिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने भन्ने संविधानमा भएको व्यवस्थामा उनीहरूले राखेको असहमतिप्रति संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सम्भाव नहुने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा तहस नहस पार्ने इन्जिनियरिङ डिजाइन !
उता, प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले सरकारले ल्याएको विधेयक संविधान र सार्वजनिक शिक्षा ऐनसँग बाझिने भएकाले तत्काल संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
‘विधेयक संविधानसँग बाझिएको छ । एक ठाउँमा फि उठाउन नपाइने भनेको छ, अर्को ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा फि तोक्ने भनिएको छ । संविधान मात्र होइन, २०७५ को सार्वजनिक शिक्षा ऐनसँग पनि बाझिन्छ’, उनले भने, ‘शिक्षकलाई चिढाएर देश बन्दैन । शिक्षा ऐन मुलुकी ऐन जस्तो भयो । यसबाट समस्याको समाधान निस्किँदैन ।’
दलका नेताहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर विगतमा क्रान्ति, आन्दोलन गरेको तर सरकारमा हुँदा समाजवादमा जोडिने विधेयक नआउनु चिन्ताजनक विषय भएको उनले बताए । यस्ता खालको विधेयकले सामुदायिक विद्यालय नै तहस नहस हुने उनको बुझाइ छ ।
‘सार्वजनिक शिक्षा तहसनहस गर्ने विधेयक हो यो । शिक्षकलाई गाली र धम्की दिएर समाधान हुँदैन । वास्तविक समस्या शिक्षक होइनन् । उपरी संरचना समस्या हो । सरकारले रिसोर्स नै दिएको छैन । दरबन्दी दिँदैन । निमाविलाई मावि चलाउन दिइन्छ । तर दरबन्दी दिइन्न । अनि, कसरी गुणस्तर आउँछ ? यो विधेयक सार्वजनिक शिक्षा तहस नहस पार्ने इन्जिनियरिङ डिजाइन हो’, प्राडा लुइँटेलले भने ।
साथै, उनले विद्यालय समस्या समाधानका लागि संविधानसँग बाझिने खालका प्रावधान विधेयकबाट हटाउनुपर्ने, निजीलाई ट्रस्टमार्फत् चलाउनुपर्ने, सार्वजनिक विद्यालयमा स्रोतको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, नसकेमा फि उठाउने अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई दिनुपर्ने बताए ।
यसैबीच आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शिक्षमन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वार्ता गर्ने जिम्मा दिइएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
