एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
शिक्षकहरूले अघि सारेको यी माग : जो सम्बोधन गर्न संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ
काठमाडौँ । शिक्षक–कर्मचारीहरूले पेशागत हितका मागहरू अघि सारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा उनीहरू दुई दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् ।
उनीहरूले विगतमा आफूहरूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोही आधारमा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा रहेको आन्दोलनले विधेयकको विभिन्न दफामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै १८ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
तर, उनीहरूले भनेअनुसार विधेयकमा संशोधन गर्न सम्भव देखिँदैन । यदि संशोधन नै गर्नुपर्ने हो भने त्यो भन्दा पहिला संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षाविद् विमल फुयालले कतिपय माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षक कर्मचारीहरूले स्थानीय पालिकाको मातहतमा बस्न नसकिने बताएका छन् । पालिका मातहत काम गर्दै जाँदा निकै दुःख पाउने गरेको भन्दै आफूहरूलाई प्रदेश अथवा संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग उनीहरूको हो ।
नेपालको संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत पालिकाका २१ वटा एकल अधिकार छन् । त्यसमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार छ ।
शिक्षक, कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने महासंघको माग छ । त्यसका लागि प्रदेश अथवा संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । यो माग सम्बोधनका लागि पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, ट्रेड युनियनको अधिकार हनन गरिएको उनीहरूको भनाई छ । संविधानको धारा ३४(३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियनको हकको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको विधेयकले यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरू प्रस्तावित गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । संविधानको भावना विपरीतका यस्ता प्रबन्ध ऐनमा नराख्न माग तिनले राखेका छन् ।
त्यस्तै, शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको सवालमा त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विभागीय कारबाहीको (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेशाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ ।
पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक–कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउने महासंघको भनाई छ । यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेडबृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
यो विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनैतिक आग्रहको सिकार हुने उनीहरुमा डर छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार गर्न भनिएको हो ।
महासंघले अघि सारेका यी माग सम्बोधन गर्न संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । महासंघले आफूहरूलाई संविधानको अनुसूची ९ अन्तर्गत राख्नुपर्ने माग राखेको छ ।
सरकारले भने संविधानको प्रतिकूल हुने माग सम्बोधन गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दै आएको छ । असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खण्डकाले संविधानको प्रतिकूल हुने बाहेकमा मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
