काठमाडौँ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) ले आफ्नो २० औं स्थापना दिवस मनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित विशेष समारोहमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

वरिष्ठ हास्यकलाकार मनोज गजुरेलको हास्य प्रस्तुति रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपालको शिक्षाको अवस्थालाई चित्रण गरिएको नाटक समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।  २० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा पूर्व अध्यक्षहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै लामो समयदेखि एनसीई नेपालमा आबद्ध भएर कार्य गर्दै आएका दुई जना कर्मचारीलाई समेत सम्मान गरिएको थियो । 

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै विश्लेषक डम्बर खतिवडाले एनसीई नेपाल नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि ठूलो सञ्जाल भएको र यसले अझ सशक्त भएर शिक्षामा मुद्दा उठान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।  संविधानमा एउटा कुरा लेखेर अर्को बाटोमा हिँडिरहेको तर्क गर्दै निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय बजेटको आधारमा शिक्षालाई राज्यले कतिको महत्व दिएको छ भनेर हेर्ने सकिने अवस्थामा निरन्तर घट्दो अवस्थामा रहेको बताए । शिक्षाको गुणस्तरमा समेत नीजि र सरकारीमा प्रायोजित गुणस्तरको कुरा चलिरहेको बताए । सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने र नीजिमा पढाउने विषय एउटै भएपछि यसलाई प्रायोजित गरेर गुणस्तरसँग जोड्ने गरिएको बताए । 

यस्तो खालको प्रायोजित गुणस्तरको विषय हटाउन सकिएको खण्डमा ७० प्रतिशत अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीले नीजिमा पढाउन छोड्ने उनको भनाई थियो ।  शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका दलीय ट्रेड युनियनहरुको अन्त्य नहुँदासम्म यस्तो खालको समस्या यथावत रहने बताए । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराईले विगत दशकौंदेखि नेपालको सरकार शिक्षा क्षेत्रमा संवेदनशील नदेखिएको बताए ।  ‘विकासको जग शिक्षा हो । शिक्षा बलियो भने भने नागरिक बलियो बनाउँछ । राष्ट्र बलियो बनाउँछ । तर, हाम्रोमा राज्यको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन’ भट्टराईले भने । 

शिक्षामा लगानी घट्नु भनेको त्यसबाट पाइने प्रतिफल पनि घट्दै जानु भन्दै लगानी र त्यसको प्रतिफल बढाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे । विगतदेखि शिक्षा सर्वसुलभ र सर्वव्यापी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठ्दै आएको भन्दै अब गुणस्तरीय शिक्षाको कुरामा जोड दिनुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा यस्ता विषयमा ठूलो नेटवर्क भएकोले एनसीई नेपालले बसह निरन्तर चलाउनुपर्ने धारणा राखे । 

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अथिति समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षा मन्त्रालय यो अभियानको एक अभिन्न अंगको रुपमा चित्रण गरे ।  हाल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान तीन समस्याबारे उनले व्याख्या गरेका थिए । जसमा पहिलो समस्याको रुपमा शिक्षामा गरिने लगानी । 

त्यस्तै दोस्रोमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल । र तेस्रोमा बौद्धिक जमात विदेश पलायन हुने समस्याबारे उनले चर्चा गरेका थिए ।  शिक्षामा गरिने खर्च नभई लगानी रहेको भन्दै उनले यो वर्ष निकै प्रयासमा ११.२ प्रतिशत लगानी गर्न सकिएको बताए । 

लगानी गरे अनुसार प्रतिफल नआउनु पनि समस्या रहेको उनको भनाई थियो । लगानी अनुसार सिकाई मापन गर्दा ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र देखाउने गरेको बताए । अझै ९० देखि ९५ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै गरिएको लगानीबारे समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

 बौद्धिक जमात विदेश पलायन हुनु पनि समस्याको रुपमा रहेको भन्दै नेपालका विश्वविद्यालयप्रति विश्वास जुट्न नसकेको बताए ।  प्लस टु गरेपछि सबैको ध्यान विदेश जानेतिर मात्रै देखिएको भन्दै त्यसको न्यूनिकरणको लागि गर्नका लागि सरकार लागिरहेको उनको भनाई थियो । युवालाई स्वदेशमै विश्वास दिलाउनको लागि केही कामहरु भइरहेको बताए । 

लगानीको अभावबाट निस्किएको विष्फोट नै शिक्षक आन्दोलन रहेको बताए । शिक्षकहरुसँग पटक पटक सम्झौता र वार्ता गरिएको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने चरणमा विगतमा लगानीकै समस्या देखिएको बताए । अहिले शिक्षकहरुसँग गरिएको सम्झौता संसद्मार्फत विधेयकमा संशोधन गराएर समाधान गरिने बताए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दिनानाथ शर्माले शिक्षाको गुणस्तरबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताए ।  हाल नेपाली माटो, नेपाली भाषा पढ्ने बाँनीको अन्त्य भएका कारण सबैको ध्यान विदेशतिरै जाने गरेको उनको आरोप छ । 

‘हामीले संस्कृति बिर्सियौं । संस्कार बिर्सियौं । नेपाल माटो पढेनौं । नेपाली भाषा पढेनौं । सबै बाहिरको पढेपछि ध्यान पनि बाहिर नै जान्छ । त्यसैले नेपाली माटो पढौं । नेपाली भाषा पढौं । नेपाली संस्कृति, नेपाली संस्कार पढौं र पढाऔं’ उनले भने । 

नेपाली शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै कमी नआएको भन्दै नेपाली विद्यार्थीहरु विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भएर पठनपाठन गर्दै आएको बताए ।  अहिले विज्ञान र प्रविधिको युग रहेको भन्दै शिक्षकहरुको चेतना पनि त्यही अनुसार हुनुपर्ने बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बद्रि पाण्डेले राष्ट्रिय आवश्यकतामा बालबालिकालाई राखेर शिक्षाका ऐन, कानुन तथा नीति नियमहरु बन्नुपर्ने बताए ।  संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा जनताको दैलोमा पठाएर सुझाव त्यही आधारमा संशोधन गरिने बताए । ‘म सदनमा जनताको प्रतिक्रियाको लागि एक पटक ७५३ वटै पालिकामा पठाएर त्यहाँबाट आएको सुझावको आधारमा संशोधन गर्नका लागि पहल गर्नेछु । यो विधेयकलाई जनताको विधेयक बनाउनेतिर लाग्नेछौं ।’ पाण्डेले भने । 

अहिले नेपालीहरुमा देशमा भविश्य छैन भन्ने भावना विकास भइरहेको भन्दै त्यो चिरेर देशभित्रै अवसर छन भन्ने बनाउन सबै सक्रिय हुनुपर्ने बताए । एनसीई नेपालका संस्थापक अध्यक्ष गौरी प्रधानले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विभेद सुरु भएको बताए ।

शिक्षा कुनै पनि हालतमा नीजिकरण गर्न नहुने तर्क गर्दै उनले भने, ‘नीजि क्षेत्रलाई यसमा पस्नै नदिने भन्ने होइन । शिक्षामा नीजि क्षेत्रको पनि भूमिका हुन्छ । तर, व्यापारीकरणको लागि होइन, सेवाको लागि हुनुपर्छ ।’ एनसीईका पूर्व अध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश सांसद डिल्लीराम सुवेदीले शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी अप्रयाप्त रहेको बताए । शिक्षामा व्यापारिकरण र नीजिकरण व्यापक भएकाले दिनप्रतिदिन बिग्रिरहेको बताए । 

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले यो शिक्षा विधेयकलाई जनताको विधेयक बनाएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।  ‘यो विधेयकलाई जनताको पक्षमा बनाउने छौं । संविधानको पक्षमा बनाउने छौं । जनताको माझमा लगेर समितिको तर्फबाट भएपनि सुझाव सल्लाह लिएर मात्रै अघि बढ्ने छौं ।’ जोशीले भने । 

अब चाडै समितिको दफावार छलफलको लागि विधेयक आउने भन्दै त्यसपछि समितिले सबै सरोकारावाला पक्षसँग छलफल र उनीहरुको सुझाव सल्लाहको आधारमा अगाडि बढ्ने बताए । उक्त विधेयकलाई सबैको सहमतिको र समृद्धिको विधेयक बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । 

कार्यक्रममा बोल्दै ग्लोबल क्याम्पेन फर एजुकेशन (जीसीई) अध्यक्ष रेफत सब्बाले संस्कृतिको बारेमा पढाउन र बुझाउन सकियो भने शिक्षाको विकास गर्न सकिने बताएका थिए । नेपालमा आफ्नै मौलिक संस्कृति र संस्कारबारे पढाउन सकिने अवस्था रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

आस्प्वेका प्रतिनिधि फ्लोरेन्स मयाले जीवनप्रयन्त शिक्षाका लागि विश्वव्यापी रुपमा नै लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएकी थिइन् । सिमान्तकृत समुदायको शिक्षामा पहुँच बढाउनुपर्ने जोड दिँदै उनले त्यसमा लागि लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै अभियानका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षा मानवअधिकार भएको र यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने बताए । कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल ग्राह्यस्थको ४ देखि ६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्ने माग अभियानले निरन्तर राख्दै आएको उनको भनाई थियो । 

अभियान आलोचनात्मक र रचनात्मक सुझावको आधारमा अगाडि बढिरहेको बताएका थिए ।  अभियानमा हाल शिक्षा क्षेत्र सरोकार राख्ने विभिन्न ४७४ वटा संघ संस्थाहरु जोडिएका छन । सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय नेटवर्क विकास भइसकेको छ ।

सन् २००३ ग्लोबल क्याम्पेन फर एजुकेशन नेपाल मार्फत कार्य गर्दै आएको संस्था पछि गएर नेशनल क्याम्पेन फर एजुकेशन (एनसीई) को नामबाट सञ्जालको रुपमा काम गर्न थालेको थियो ।