विराटनगर । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको लागि छानबिन गर्न आयोग बनाउने र त्यसको कार्यादेश कस्तो हुने भन्ने विषयमा पहिले नै सहमति भइसकेको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसहित, एमाले, कांग्रेस तथा अन्य राष्ट्रिय पार्टीका शीर्ष नेताबीच कार्यदल गठनको विषयमा साउन ६ गते भएको सहमतिमै कार्यादेशबारे सहमति भएको बताएका हुन् । 

विराटनगरमा प्रेस सेन्टर मोरङले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । एमालेले त्यसबेला भएको सहमतिलाई अहिले आएर पालना नगरी अर्को कुरा गरेको उनको भनाइ छ । 

‘कार्यदेश त पहिले नै तय भइसकेको छ । हामी अहिले के भन्न चाहन्छौँ भने साउन ६ गते उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमै सहमति भएको छ । त्यहीबेला कार्यदेशमा सहमति भइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, कांग्रेसका नेता र राष्ट्रिय पार्टीका सबै नेता बसेर कार्यदल बनेको छ । त्यही कार्यदलमा भएको सहमति अनुसार कार्यादेश बन्ने हो । त्यही अनुसार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । एमालेले पहिले आफूले सही गरेको कार्यदेशलाई किन सहमति जनाउनु भएको छैन । त्यो उहाँहरुको कुरा भयो ।’

उनले सीमानामा चोरी तस्करीमा कडाइ गरेकै कारण राजस्व बढेको दाबी गरे । ‘हामी सीमा नाका कडाइ गर्ने अभियानमा छौँ । सीमानाबाट हुने चोरी तस्करी कडाइ गरेका छौँ । त्यही कारण पहिले भन्दा तीनगुणा बढी राजस्व उठेको छ । सीमानाका जनतालाई पनि धेरै कडाइ गर्नुहुँदैन भन्ने नीति लिएका छौँ । तर, व्यापारिक हिसाबले विभिन्न नाममा सीमापारी गएर सामान ल्याउनेलाई कडाइ गर्ने भनेका छौँ,’ श्रेष्ठले भने । 

उनले सुशासनको अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढ्ने विषयमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर सम्बन्धित निकाय अगाडि बढ्ने पनि बताए । ‘प्राथमिकता क्रमको आधारमा राज्यलाई नोक्सानी गर्नेहरुमाथि छानबिन र अनुसन्धान हुँदै जान्छ,’ श्रेष्ठले भने । 

उनले ताप्लेजुङका डीएसपी र उनको परिवारलाई ज्यानमार्ने धम्की दिने प्रदेशसभा सदस्य खगेनसिंह लिम्बूको अभिव्यक्ति गलत भएको बताए । 

‘प्रदेशसभाका सदस्यज्यूको अभिव्यक्ति गलत छ । उहाँको पदीय मर्यादा अनुकूल पनि भएन । हामीले जिल्ला प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन र अनुसन्धान गर्न भनेका छौँ । त्यहाँको परिस्थिति र घटनाको पूर्ण अनुसन्धान भएपछि मात्रै अन्य काम कारबाही अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।