विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन आह्वान भएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । प्रदेशसभाको अधिवेशन असोज १७ गते बुधबारका लागि आह्वान गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारका मन्त्री पाँचकर्ण राईले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा आह्वान गरिएको दाबी गरे । ‘विश्वासको मत लिनकै लागि प्रदेशसभा आह्वान गरिएको हो,’ उनले भने, ‘१७ गते बैठक आह्वान भए पनि १८, १९, २० गतेसम्ममा विश्वासको मत लिने हो ।’

सबै दलहरुसँग सहमति र संवाद गर्नका लागि २० गतेको समयावधि भन्दा अगावै प्रदेशसभा आह्वान गरिएको उनले बताए ।

उनले भनेजस्तै एमालेले कोशी प्रदेशमा मध्यावधिमा जानुको साटो सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । मध्यावधिमा जान एमालेको इच्छा नरहेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि शुक्रबार नै पुष्टि गरे । ‘स्थिरता आवश्यक छ । मध्यावधिमा जानु उपयुक्त होइन । मध्यावधितर्फ धकेल्ने कुरा बुद्धिमानीपूर्ण हुँदैन,’ कोशी प्रदेश सरकारबारे सञ्चारकर्मीले शुक्रबार सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले भने ।

यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि केही दिन अगाडि विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकार गठन गर्न नसकेर मध्यावधिमा गए जनताले अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘अहिले जनताले चुनाव चाहेका छैनन् । यदि चुनावमा जाने हो भने पिठ फर्काएर भाग्ने कुरा त हुँदैन । उम्मेद्वार बनाएर हामी जान्छौँ ।  तर, जनता श्रीलंकामा जस्तो ढुंगामुढा गर्न तपाई हाम्रो घरमा आउन सक्छन्,’ कार्कीले भनेका थिए, ‘कतिपय जनताले संघीयता व्यवस्थाको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । त्यहीमाथि हामी ८÷९ महिनाभित्रै चुनावको झण्डा लिएर गयौँ भने जनताले हामीलाई लाठो हान्छन् ।’

कार्की अर्को गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पुर्याएर शासन गर्न नसक्ने परिस्थितिमा सहमति गरेर अगाडि जाने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।

याे पनि

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने  कांग्रेसको निर्णय

मध्यावधिको त्रास किन ?

२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रदेशमा बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, बिचैमा माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन नसकेर कार्की असार १५ मा पदमुक्त बने ।

असार २१ मा कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री त बने तर संविधानको उल्लंघन गरे । उनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकार गठनका लागि बहुमतको दाबी पेस गर्दा हस्ताक्षर गर्न लगाएर संविधानको उल्लंघन गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान उल्लंघन भएको ठहर गरिसकेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापालाई साउन ११ मा पदमुक्त भए । लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवारलगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित रहे ।

सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएर पुनः संविधान विपरीत कदम चाल्यो । बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापा सरकारमा टिक्न सकेनन् ।

संविधान उल्लंघन भएको विषय सर्वोच्चमा पुग्यो र सर्वोच्चले भदौ २१ गते थापाको नियुक्ति फेरि बदर ग¥यो । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दियो ।

त्यही परमादेशपछि एमाले नेता कार्की सरकारको नेतृत्वमा छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ९ महिनामै कोशी प्रदेशमा चौथो पटक सरकार गठन भएको छ । तर, यसअघि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त बनेका कार्कीले पुनः विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर छ । किनकि उनलाई राप्रपाले पनि साथ दिने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाए नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा पुग्नुपर्ने बाध्यता दलहरुलाई छ । उक्त उपधारामा निर्माण भएको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशसभा विघटन भई मध्यावधिमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यो अवस्थालाई रोक्न एमालेले सहमतीय सरकारको कुरा गरिरहेको छ । तर, उसले आफू बाहेकका दलको नेतृत्वको सहमतीय सरकार बन्न सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म बोलेको छैन ।