काठमाडौँ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षमा चकत्कार भएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विद्युत् विधेयक–२०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पुनले सरकार र निजी क्षेत्रको उदाहरणीय सहकार्यमा छोटै समयमा जलविद्युत क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिएको बताए । 

पूर्वअर्थ र ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका पुनले प्रस्तावित विधेयकले जलविद्युतमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने भन्दै सरकारको प्रशंसा गरे । ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा चमत्कार गरेका छौँ । पाँच वर्ष अगाडि १ हजार हाराहारीमा रहेको कूल जडित क्षमता अहिले  ३ हजार पुगेको छ’, उनले भने, ‘पाँच दोब्बर होइन तीन गुणा भएको छ । आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट वरिपरि पुग्छ । हामीले यसमा राम्रो गरेका छौँ ।’ 

उनले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडल जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै सफल भएको उल्लेख गरे । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै पुनले विधेयकले त्यसका लागि बाटो खोलेको बताए । विगतमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार सबै सरकारले गर्ने गरेको भए पनि हाल सबै चरणमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने नीति विधेयकले अघि सारेको उनले बताए । ‘पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा सफल कुनै क्षेत्र छ भने त्यो जलविद्युत नै हो । प्राइभेट सेक्टरले बनाउँछ,  ३० वर्ष चलाउँछ, नाफा आर्जन गर्छ र फेरि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ’, पुनले भने, ‘ विगतमा उत्पादन, वितरण र व्यापारको काम सरकारले गर्थ्यो । निजी क्षेत्र उत्पादनमा मात्र थियो  । विधेयकले प्रसारण, वितरण र आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारमा पनि प्राइभेट सेक्टर आउन सक्छ भनेको छ । यो त एउटा डिर्पाचर हो । निजी क्षेत्रका लागि पनि धेरै राम्रो विधेयक आएको छ ।’ उनले विगतमा निजी क्षेत्रलाई नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनामा  मात्र लगानी गर्न दिइएकामा अब जलाशययुक्त आयोजनामा समेत निजी क्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित गरिनुपर्ने औँल्याए । 

नेपालका प्राकृतिक श्रोतमध्ये सबैभन्दा धेरै उपलब्ध जलश्रोत भएकाले त्यसको बहुपक्षीय र बहुउद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रस्तावित विधेयकले  भरपर्दो र दिगो ढङ्गले ऊर्जा आपूर्ति र प्राकृतिक श्रोतको उपयोगका साथै संरक्षणको नीति एकैसाथ अघि सारेको भन्दै पुनले त्यसको प्रशंसा गरे । यस्तै विधेयकले तीन वटै संघीय इकाईका बिचमा विद्युत् उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने विषय समेटेकाले औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए । 

विगतमा जस्तो झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको र अहिलेको विधेयकले काम गर्न नसक्ने प्रवर्द्धकको हातमा लाइसेन्स रहँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न खोजेको उल्लेख गरे ।

जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जलविद्युतका संरचनामा क्षति पुग्न सक्ने विषयलाई ध्यान दिँदै विधेयकले ड्यामसहित विद्युत्का संरचनाहरूको सुरक्षाका विषय समावेश गरेको चर्चा पुनले गरे ।