काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्री कुमार गुरागाईँले यतिबेला सहकारीले विश्वासको संघर्ष गरिरहनुपरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको आयोजनामा बिहीबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी, २०८० को पहिलो दिन ‘वित्तीय सहकारीको जोखिम मापनः संरचना र पद्धति’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सीईओ गुरागाईँले यस्तो बताएका हुन् । 

सहकारी क्षेत्र वित्तीय प्रणालीको अत्यन्त उपयुक्त र लाभदायी क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि विविध प्राविधिक तथा व्यवहारिक पक्षले उच्च जोखिम रहेको सीईओ गुरागाईँले बताए ।

‘विश्लेषण नगरी जथाभाबी गरिने लगानी, कर्मचारीको दक्षता अभाव र अन्य थुप्रै कारणले सहकारीमा जोखिम आउने गरेको छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स पछिल्लो समय संस्थाहरुको लेखा समिति कमजोर हुँदा थप समस्या जटिल बन्न पुगेको छ’ सीईओ गुरागाईँले भने, ‘जसले समग्र सहकारीले नै यतिबेलाविश्वासको संर्घष गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना भएको छ ।’   

नियमनकारीको अप्रभावकारीता, संस्थाहरुमा सुशासनको अभाव, सामूहिक भावनाको कमी, श्रोत लागतको विश्लेषणको अभाव, संस्थागत पुँजी कमजोर, कर्जा लगानी नीतिको अभाव र त्यसको विश्लेषण नगर्ने परीपाटीले गर्दा सहकारीमा जोखिम आउने गरेको उनले बताए । 

वित्तीय संस्था सुरुदेखिनै जोखिम रहने हुँदा त्यसलाई जोखिमरहित बनाउन व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । जोखिमका विभिन्न प्रकार रहने हुँदा त्यसका लागि पूर्व सर्त निर्धारण गर्नु पर्नेमा उनले विशेष जोड दिए । 

सहकारीको जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा ऐन, नियममा समेत धेरै कुरा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ । सहकारी संस्थाहरुले जोखिमको व्यवस्थापन वर्गीकरण गर्दै संस्थालाई जोखिमरहित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको सीईओ गुरागाईँले बताए ।

कोरिया र क्यानडाको उदाहरण दिँदै सीईओ गुरागाईँले सहकारीको जोखिम व्यवस्थापनको मोडल उत्तम रहेको बताए । कोरियामा तीन तहको संरचना रहेको र त्यहाँको संस्थाको अनुगमन संस्थागत पुँजी र क्यामेल रेटिङ प्रणालीलाई आधार मानेर गर्ने गरेको बताए ।

कुनै पनि संस्था वित्तीय रुपमा टाट पल्टिए पनि बचत सुरक्षणमार्फत सदस्यको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गरेको उनले जानकारी दिए । संस्थाहरुले बिजनेस प्लान नबनाउने र सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी एकै व्यक्तिलाई लगानी गर्दा समस्या आउने हुँदा वित्तीय सञ्चालनको कानुनी परिपालना गर्दै संस्था सञ्चालन गर्न उनको आग्रह छ ।

जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन र व्यवस्थापनलाई अध्ययन गरी संस्थामा लागू गर्न सके जोखिम न्युनिकरण गर्दै जान सकिने उनको भनाइ छ ।