काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धि शक्तिशाली आयोग बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार राष्ट्रियसभा बैठकमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धि संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।  उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार रक्षा, उनीहरुको सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकार सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा व्यवहारिक रुपमा प्रतिवद्ध रहेको बताए । 

‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको रक्षा, उनीहरुको सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकारको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक पनि प्रतिवद्धता रहेको छ । सबभन्दा पहिला म संकल्प प्रस्तावमा माननीय सदस्यहरुले राख्नुभएका अधिकार सम्बन्धि विषय प्रतिष्ठान वा आयोग गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत् अपांगता र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण, परिचय पत्र वितरण, तथ्यांक संकलनलगायतका लक्षित कार्यक्रम संचालन भइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु । यसलाई थप प्रभावकारी बनाई अपांगता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी पनि म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु ।’ 

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत अपांगता र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण, परिचय पत्र वितरण, तथ्यांक संकलनलगायतका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाई उनीहरुको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि सरकार लागि परेको बताए ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने बजेटमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिका लागि थप लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान हुने गरी स्थानीय तहलाई सवलीकरण गर्ने काममा आफूहरु लागेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय सरकारलाई संविधानको भावना र मर्म अनुसार काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।