विराटनगर । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा भारी मत परेको छ ।  प्रदेशसभामा बुधबार भएको मतदानमा विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको हो । 

विश्वासको मत दिनेहरुमा नेकपा एमालेका ३९, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपाका १ सांसद छन् । राप्रपाका १ सांसद भने मतदानमा अनुपस्थित रहे । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तपछि प्राप्त विश्वासको मत संख्या यो नै सबैभन्दा धेरै हो । ९३ जनाको प्रदेशसभामा पहिलो पटक २०७४ फागुन २ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने विश्वासको मत लिनु परेको थिएन । त्यसबेला एमालेको एक्लै बहुमत (५१) सिट थियो । 

संविधानको धारा १८८ को उपधारा ९१० भनेको प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने विषय संविधानमा उल्लेख छैन । उपधारा २ र ३ अनुसार बनेको सरकारले भने उपधारा ४ अनुसार र उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

शेरधन राई नेतृत्वको सरकारपछि कोशीमा एमालेकै नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकार पनि उपधारा १ अनुसार नै बनेको थियो । उनले पनि विश्वासको मत लिएनन् । २०७८ भदौ ११ गते आचार्यको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेकपा विभाजनपछि विश्वासको मत लिनुको साटो २०७८ कार्तिक १५ गते राजीनामा गरेका थिए । 

त्यसपछि पाँच दलीय गठबन्धनबाट २०७८ कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त राजेन्द्र राईले भने २०७८ मंसिर १ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको प्रस्तावको पक्षमा ५० मत परेको थियो भने विपक्षमा २९ मत परेको थियो । अनुपस्थित सांसदको संख्या १२ थियो । राई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

दोस्रो प्रदेशसभा निर्माण भएपछि फेरि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की उपधारा २ अनुसार नै २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बने । उनले पुस २९ गते विश्वासको मत लिए । त्यसबेला कार्कीको प्रस्तावको पक्षमा ५९ मत परेको थियो । भने विपक्षमा कांग्रेसको २८ र समाजवादीको ४ मत परेको थियो । 

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई २०८० जेठ २३ गते मओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्कीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्यो । कार्कीले २०८० असार १५ गते विश्वासको मत लिएका थिए । तर, कार्कीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेशसभा सदस्यले मात्रै मत दिए । उनको विपक्षमा ४३ मत परेको छ । बहुमत सांसद (४७) ले विश्वासको मत नदिएको कारण कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो । 

त्यसपछि संविधानको सोही धारा र उपधारा अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर,थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नपाई अदालतले बर्खास्त गरिदियो ।  २०८० असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो ।

पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । त्यसबेला थापालाई प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए ।

मन्सुरीको सहित थापाले ४७ मत पुर्याए । तर, संसदीय मर्यादा र संविधान विपरीत सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले गरेको मतदानलाई सर्वोच्चले खारेज गर्यो र पुनः भदौ २१ गते मुख्यमन्त्री थापा बर्खास्तमा परे ।

२०८० भदौ २२ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनले असोज २० गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, कार्कीले असोज २० गते नै विश्वासको मत लिनुअघि राजीनामा दिए । त्यसपछि कांग्रेसका ८ र एमालेको ३९ सांसदको समर्थनमा केदार कार्की २०८० असोज २७ गते नियुक्त भएका हुन् ।

उनले आफू नियुक्त भएको पाँच दिनपछि नै विश्वासको मत लिएका हुन् । सत्ता गठबन्धनबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलार्ई विश्वासको मत भने राप्रपाबाहेक सबैले दिएका छन् ।