नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन भएको २३ महिनापछि प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने शीर्ष नेताको चाहनाविपरीत केही प्रदेशमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व तथा पदाधिकारी छनोट भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनभित्रै कांग्रेसका शेखर पक्षले विद्रोह गरी मुख्यमन्त्री हात पारेपछि अहिले राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित भएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा सांस्कृतिक र धार्मिक समुदायका नाममा सामाजिक सद्भाव खलबलिने खतरा देखिएको छ ।

देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, एमालेभित्र देखिएको शक्ति संघर्ष, कुटनीतिमा नेपालको अवस्था लगायतका विषयमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमालेका नेता डा.भीम रावलसँग रातोपाटी संवाददाता गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, रावलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

कोशी प्रदेशमा जे–जस्ता राजनीतिक घटनाक्रम देखिए, त्यहाँ जस्तो प्रवृत्ति र चरित्र प्रदर्शन गरियो, केन्द्रीय राजनीतिमा जे–जस्तो हुँदैछ, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधि जे–जे हुँदैछ, यी सबै हेर्दा नेपालको राज्य, सरकार, राष्ट्रिय राजनीति नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्ने खालको छैन । यसले भाषा र संस्कृति निरन्तर कमजोर बनाउने, केही व्यक्तिको निहित स्वार्थमा बलिवेदी दिने आभास भइरहेको छ । त्यसकारण जे–जस्ता प्रवृत्ति, चरित्र देखिएको छ, यदि यही नै संघीयताको मापन हो भने देश बचाउन संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीले हालै गरेको विदेश भ्रमण, देशका विभिन्न भागमा देखिएको सांस्कृतिक र धार्मिक द्वन्द्वलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?

यसलाई तीन खण्डमा राखेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो प्रधानमन्त्रीको भारत, अमेरिका र चीन भ्रमण भयो । यी कुनै पनि भ्रमणमा उहाँले नेपालको राष्ट्रियताको विषयमा कुरा उठाउनु भएन । भारत भ्रमणमा रहँदा इपीजीको प्रतिवेदन, नेपालको भूभागलाई समेटिएको नक्सा आफ्नो संसदमा राखेको विषय, कालापानी भारतको अतिक्रमणमा परेको विषय पुष्पकमल दाहालजीले उठाउनुभएन । उहाँले भारतको चाहना बमोजिम फुकोट कर्णाली जलस्रोत भारतलाई जिम्मा लगाएर आउनुभयो । २५ वर्षका लागि विद्युत सम्झौता गर्‍यौँ, भारतले १० वर्ष विद्युत किन्ने भयो भन्नुभयो । त्यो सम्झौता कस्तो गर्‍यो ? किन गर्‍यो ? के छ ? त्यसबारे सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएन ।

त्यस्तै अमेरिका जाँदा विभिन्न देशका नेताहरूसँग कुराकानी, भेटवार्ता गर्नुभयो । त्यो सामान्य कुटनीतिबाहेक केही होइन । उहाँले प्रधानमन्त्री भएर कुराकानी गर्नुभयो । ती कुरा म गृहमन्त्री हुँदै गरेको थिएँ । तर मैले ऐतिहासिक काम गरेँ भनेर कहिल्यै भनिनँ । सामान्य कुटनीति निर्वाह गर्नुबाहेक उहाँले केही गर्नुभएन । संसदले पारित गरेको नयाँ नक्साबारे महासभामा उहाँले जानकारी गराउनुपर्थ्यो । त्यो भएको भए प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल हितमा कुरा उठाउनुभयो भन्ने हुन्थ्यो ।

चीन भ्रमणको सम्बन्धमा उहाँले कुटनीति नै उल्लंघन गर्नुभयो । अमेरिकाबाट चीन जानुभयो । नेपालको कुटनीतिमा पहिलो प्रहार गर्नुभयो । चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सा सम्बन्धमा उहाँले प्रश्न उठाउनु भएन । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, तपाईंले जारी गरेको नक्सामा त्यो समेटिएको रहेनछ भन्न सक्नुभएन । यी कुरा समकक्षीसँग राख्न सक्नुपर्थ्यो । तर ती कुरा राख्नु भएन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि भ्रमण राष्ट्रहितको विषयमा देखिएन ।

दोस्रो, राष्ट्रिय सद्भाव र एकता बनाउने विषयमा संविधानको धारा ५ मा व्यवस्था गरेको छ । धारा २७९ मा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग र दुई तिहाइको विषय उल्लेख छ । हामीले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको कुरा गरेका छौँ । यी सम्पूर्ण कुराबाट सरकार विमुख छ । सरकारले कतिपय राष्ट्रहितमा परिलक्षित धाराहरूको खुलेआम उल्लंघन गरेको छ वा धाराप्रति उदासीन देखिएको छ । कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब यस्तो स्थितिमा सुधार गर्नुपर्नेमा कताकता उल्टै सत्ता केन्द्रित राजनीतिक स्वार्थमा दलहरू लागेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा २६९ राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । दलहरूले निश्चित दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रमको आर्जनका लागि काम गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा घोषणापत्र दर्ता गर्नुपर्ने, यी कुराहरू प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसलाई ठाडै उल्लंघन गरेर दिशाविहीन, गन्तव्यविहीन, उद्देश्यविहीन र घोर अवसरवादी बाटो अँगाल्दै कुन राजनीतिक दल कोसँग सम्बन्धित छ भन्ने विषय सोच्न नसक्ने भयो । पदका लागि सिद्धान्तको अर्थ छैन । आदर्शको अर्थ छैन । दर्शनको अर्थ छैन । राष्ट्रिय हितको अर्थ छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीले खुलेआम नेपालको भूभागमा नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दासमेत न ठूला राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठन बोले, न नेताहरू बोले । न प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ, न संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ । यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता कमजोर बनाएको छ । सरकारी जग्गा हडप्ने, राज्यका उच्च तहमा बस्नेहरूले नै नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने नै मानक हो भने यो व्यवस्थाको औचित्य छैन । यो गम्भीर स्थिति हो ।

पछिल्लो समय राष्ट्रियता, जनजीविकाको सवालमा दलका भ्रातृसंगठनहरूले मुद्दा बनाउन सकेका छैनन् । सशक्त आन्दोलन गर्न सकेका छैनन्, किन ?

पहिला हामी राष्ट्रियताको हित विपरीत, निरंकुशताको विरुद्ध राजधानीका मूख्य क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्थ्यौँ । तर अहिले नेपालको स्वाधीनतामाथि खुलेआम हमला हुँदा, जनतालाई बाँच्न गाह्रो भइरहेको छ, अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको छ । एकातिर चीनको बीआरआई ऋणको पासो हो भनेर केहीले कराएका छन् । अर्कोतिर विश्व बैंक, एसियाली बैंकको ऋणको पासोमा पर्दै गएका छौँ । अहिले नेपालीको टाउकोमा प्रतिव्यक्ति ८० हजार ऋण परेको छ । व्यापारी र व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अप्ठ्यारोमा गम्भीर भएर सुशासनको बाटोमा लैजाने, राष्ट्रिय हितका काम गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई प्रश्रय दिनुपर्नेमा दलाल, विचौलिया, राष्ट्रलाई समाप्त गर्नेहरूको नै जताततै बिगबिगी छ । यसको विरुद्धमा राजनीतिक दल त परै जाओस्, तिनका भ्रातृ संगठनसमेत चुइँक्क नबोल्ने अवस्था आएको छ ।

बाह्य हस्तक्षेप यति चर्को भइसक्यो कि राजनीतिक दलहरूलाई पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । राजनीतिक दलले ती भ्रातृ संगठनलाई निष्क्रिय तुल्याएर नेताहरूको चाकडी गर्ने, पदमा पुग्ने, जसरी पनि धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने बाटोमा प्रवृत्त बनाएर देश कमजोर बनाउनेतिर लागेको जस्तो लाग्छ ।

योसँगै जोड्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारले नेपाली जनशक्तिलाई दिनदिनै विदेश पठाउनका लागि नयाँनयाँ कुकृत्य गर्दैछ । भर्खरै नर्सहरूलाई बेलायत पठाउने सम्झौता गर्‍यो । त्यो गोरखा भर्तीभन्दा पनि खतरनाक थियो । त्यस्तै नेपाली जनशक्तिलाई जर्मन निर्यात गर्ने सम्झौता गर्‍यौँ भनेर सरकारमा बस्नेले गर्व गरिरहेका छन् । नेपालको सम्पूर्ण जनशक्तिलाई बाहिर पठाउने काम भइरहेको छ ।

म सुदूरपश्चिमको विभिन्न जिल्ला पुगेर आएँ । त्यहाँ सामान्यभन्दा सामान्य प्राविधिक काम गर्ने सबै भारतीय आइसके । त्यहाँ नेपाली जनशक्ति छैनन् । खेतीपाती एक तिहाइभन्दा बाँझो छ । विदेशबाट विप्रेषण भित्र्याउने नाममा नेपालको खर्बौं रकम बाहिरिँदै छ । ती काममा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भन्ने माओवादी पनि लागेका छन् ।

अहिलेको संकट समाधानको उपाय के हुनसक्छ ?

यस्ता कुराबाट देशलाई बचाउने हो भने सबैभन्दा पहिला नेतृत्व पंक्तिले जनताका अगाडि गरेका बाचा पूरा गर्नुपर्छ । माओवादीले देश परिवर्तनका लागि १७ हजार जनता मारे । भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नुभयो । युद्ध सुरु गर्नुअघि राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा ४० बुँदे माग राख्नुभयो । उहाँ आज कहाँ पुग्नुभयो ? युद्ध केका लागि गरेको ? पहिला यसलाई करेक्सन गर्नु आवश्यक छ । तर त्यो सम्भावना छैन ।

दोस्रो, ती पार्टीभित्रका असल, इमानदार, देशभक्त, सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्टहरू सजग हुनुपर्छ । देश खोक्रो भएर राष्ट्रियता धरापमा पर्न खोज्दासमेत दलहरू टाउको हल्लाएर बस्ने कुरा हुँदैन । आवाज उठाउनुपर्‍यो । ठोस रुपमा राख्नुपर्‍यो । सबै नागरिकले उहाँहरूले राष्ट्रहित विपरीत काम गरेकोमा दबाब दिनुपर्छ । दलहरू सच्चिनुको विकल्प छैन । यदि नसच्चिए अर्को कोर्स सुरु हुन्छ ।

यी सबै दलभित्र पोलराइजेसन भएर नयाँ आन्दोलन हुन्छ भन्ने संकेत गर्नुभएको हो ?

पहिले त सच्चा र इमानदार नेताहरूले आ–आफ्ना दलभित्र कुरा उठाउनुपर्छ । उहाँहरूले विगतमा के गरेका थिए ? बाचा के गरेका थिए ? घोषणापत्र के लेखेका थिए ? दस्तावेजमा के लेखेका छन् ? त्यसको स्मरण गराएर नेतृत्वलाई बाटोमा ल्याउनुपर्‍यो । यदि त्यो हुँदैन भने देशभक्त, नेपालको राष्ट्रिय हित चाहने सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । उभिन्छन् ।

केही महिना पहिले तपाईंले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो, त्यसको प्रगति के भइरहेको छ ?

त्यतिबेला उहाँसँग सामान्य कुराकानी भयो । त्यसपछि केही पनि कुरा भएको छैन ।

१० औँ महाधिवेशनमा तपाईंले अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो । उक्त कदमको विरोध पनि भयो । अहिले प्रदेश अधिवेशन सर्वसम्मत बनाउने ओलीको प्रयास फेरि असफल भएको छ, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?

जहाँ एमालेको प्रदेश अधिवेशन कुरा छ, एमालेले पाँचौँ महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेकै पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रुपले गर्ने, गर्न पाउने, कसैको डरत्रास, दबाबमा नआएर स्वतन्त्र चुनिन पाउने सिद्धान्त हो । मैले सौराहा महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएँ, त्यो जबज अनुकुल हो । नेपालको संविधानले अपनाएको प्रणाली अनुरुप पनि हो । तर त्यसलाई व्यक्तिगत विरोध, पार्टीगत विरोध हो भनेर कतिपयले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । अहिले आएर जुन प्रतिस्पर्धा भयो, यो प्रतिस्पर्धा जबज अनुरुप नै हो । तर यसमा पनि कतिपय ठाउँमा घोषित निर्वाचन तालिका अनुसार चलेन । आज चुनाव भन्यो, भोलि भन्यो । तालिका सार्दै गयो । अमुक व्यक्तिका लागि अनुकुल भयो कि प्रतिकुल भयो कि । कसलाई के भयो ? चुनावमा दबाब दिने जस्ता अनेकौँ प्रकारका कम्युनिस्ट पार्टी, बहुदलीय प्रणाली र जबजविपरीत काम भए । त्यसले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बलियो बनाउँदैन ।

सुदूरपश्चिममा तपाईंलाई बाइपास गरेको भन्ने आरोप के हो ?

सुदूरपश्चिमको धनगढीमा प्रथम प्रदेश अधिवेशन भएको थियो । त्यतिबेला म अर्कै जिल्लामा थिएँ । मैले त्यो ठाउँमा धेरै वर्ष काम गरेँ । १० वर्ष त्यहाँको इन्चार्ज भएँ । पार्टी निर्माणमा धेरै मेहनत गरें । तर मलाई आमन्त्रणसम्म पनि गरिएन । नगर्दा मलाई कुनै गुनासो छैन । त्यस्तै गर्दा पार्टी बलियो हुन्छ भने पार्टी बलियो होस् भन्न चाहन्छु । देश बलियो होस् भन्न चाहन्छु । उहाँलाई त्यस्तै लागेको होला । व्यक्तिगत कुराभन्दा पनि आज यो देश आर्थिक, सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, राष्ट्रिय सुरक्षाबाट देशलाई यस्तो स्थितिमा पुर्‍याइँदै छ । देशको माया गर्ने प्रत्येक नेपालीका लागि गम्भीर विषय हो ।

आफ्नो दृष्टिकोण र योजना लागु गर्न एमालेभित्र नेतृत्वदायी हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ कि स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्ति दिएर बस्नुहुन्छ ?

मैले स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका होइन । म एमालेको सदस्यको हैसियतले बोलिरहेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र, अर्थतन्त्र निर्माणको पक्षमा पार्टीले लिएको नीति, महाधिवेशनले तय गरेको विचारमा रहेर अभिव्यक्ति दिँदा स्वतन्त्र भन्न मिल्दैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली, स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति, देशको सुरक्षाको विषयमा मैले बोलिरहेको हुँ । पार्टीको घोषित नीति अनुरुप बोल्दा पार्टीको कुरा होइन भन्छन् भने मेरा लागि मान्य हुँदैन । म यी कुरा सार्वजनिक रुपमा निरन्त गरिरहन्छु । मैले यस्तो गर्र्दा बोल्नै पाइँदैन, बस्नै पाइँदैन भने म यो देश, जनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि जे–जे गर्नुपर्छ, त्यो गर्न तयार छु ।

त्यसका लागि नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नु हुन्छ कि ?

पार्टीको नेतृत्व लिने विषय महाधिवेशनमा प्रयास गरेकै हो । यद्यपि त्यतिबेला पार्टीभित्र अर्कै स्थिति थियो । भर्खर पार्टी विभाजन भएको थियो । निर्वाचन हुन पनि दिइएन । जहाँसम्म नयाँ पार्टी खोल्ने संकेत गर्नुभएको छ । त्यस्तो अहिले केही सोचेको छैन किनभने अहिले एमालेभित्र देशभक्तहरूको ठूलो पंक्ति छ । हजारौँ मानिसले रगत पसिना बगाएर निर्माण गरेको पार्टी हो । यो पार्टी देशका लागि अझै उपयोगी बनोस् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभियोस् । आन्तरिक रुपमा बलियो, आर्थिक समृद्धिको पक्षमा उभिने बाहिरी हस्तक्षेपलाई चकनाचुर बनाउने पक्षमा उभियोस् । यसोभन्दा उल्टै प्रहार गरिरहने, बोल्नै नपाइने, भन्नै नपाइने, संविधान बमोजिम देशभक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिनै नपाइने हो भने जे गर्नुपर्छ, त्यतिबेलै गर्छु ।

अहिलेको समस्या समाधानका लागि एमालेसहित सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना कति छ ?

कुन पार्टी एक ठाउँमा आउने, नआउने भन्दा पनि पहिला केका लागि आउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक दल र सरकारको काम राष्ट्रकै सर्वोपरी हितका लागि काम गर्ने हो । यी पार्टी र विचार माध्यममात्र हुन् । कुनै बेला न राजनीतिक दल, न विचार थिए । समाज चलिरहेकै थियो । अंग्रेजको दबदबा कायमै रहँदासमेत पुर्खाहरूले देश बचाएर राखेकै थिए । त्यसकारण कुनै पनि मोर्चा वा दल बनाउनुभन्दा पहिले देशको विषम स्थितिबाट पार लगाउन प्रतिवद्धता आवश्यक छ । एजेण्डामा प्रस्ट भयो भने मोर्चाको आवश्यक छ, औचित्य हुन्छ । हैन, सत्ता र कुर्सीका लागि को प्रधानमन्त्री हुने, को गृहमन्त्री हुने, कुन प्रदेशमा कसको मुख्यमन्त्री बन्ने, कसले शरणार्थी बनाएर पैसा खाने, बालुवाटारको जग्गा खाने, कसले विमानस्थलबाट सुन ल्याएर पैसा असुल्ने, सत्ता वरिपरि आफ्ना मान्छेलाई भागबण्डा गर्नका लागि मोर्चा बनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।