सुर्खेत । लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको मदन भण्डारी राजमार्गको विषयलाई लिएर फेरि सामाजिक सञ्जालमा ठेकेदार सांसदको खोजी गरिएको छ ।

यसअघि सामाजिक संजालमा स्टाटसमार्फत ठेकेदारको खोजी गरेका नागरिकहरुले अहिले रुखमा संघीय सांसद दीक्पालकुमार शाहीको तस्बिरसहितको पोस्टर टाँसेर प्रश्न उठाएका छन् ।

मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बड्डीचौर–खब्बागाडेसम्म १३ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न जयदेवी जेभी बाँकेले ठेक्का लिएको छ । उक्त कम्पनी दैलेख क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभा सदस्य दीक्पालकुमार शाहीका छोरा सन्देश शाहीको हो ।

कुनै समय शाहीले नै ठेकेदार भएर काम गरे पनि अहिले पूर्ण रुपमा कम्पनी छोराको नाममा छ । तर, राजनीतिकै आडमा उक्त ठेक्का सांसद शाहीले पार्न सफल भएको र उक्त खण्डमा काममा ढिलाइ भएकाले विरोधको निसानामा शाही परेको आक्रोश नागरिकको छ ।

यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर भाइरल बनेको छ । जहाँ सांसद शाहीको तस्बिरसहित लेखिएको छ, ‘माननीय ठेकेदार दीक्पाल शाहीज्यू बाटो कहिले बन्छ ?’

सालको रुखमा टाँगिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । यसअघि पनि सुर्खेत पश्चिमका नागरिकहरुले सामाजिक सञ्जालमा ठेकेदार सांसदको खोजी गरिदिन भन्दै अभियान चलाएका थिए ।

याे पनि

मदन भण्डारी राजमार्ग बेहाल, ठेकेदार सांसदको खोजी

मदन भण्डारी राजमार्गमा सधैँ किन कचकच ?

किन भइरहेछ सडक निर्माणमा अलमल ?

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर विकासको अग्रपथमा लम्किँदा जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र अझै पछि परिरहेको छ । सुर्खेतको पश्चिमी भेगका नागरिकलाई सडक असुविधाका कारण वीरेन्द्रनगर अहिले पनि टाढाजस्तो लाग्छ । त्यसैले पश्चिमका नागरिक वीरेन्द्रनगरलाई नै सुर्खेत भनेर सम्बोधन गर्छन् ।

सडकको ट्रयाक खोल्नुभन्दा पहिला पश्चिमका जनता पैदल यात्रा गरेर जिल्ला सदरमुकाम आउँथे । ०४९ सालमा ट्रयाक खुलेको यो सडकमा ०५१ सालदेखिनै गाडी चल्न सुरु भएको हो । तर, जीर्ण सडकका कारण पश्चिम सुर्खेतका जनताको मन अझै रमाउन सकिरहेको छैन ।

द्वन्द्वकालमा स्तरोन्नति भनेर कनिका छराई शैलीमा सडकका लागि बजेट छुट्याइन्थ्यो । तर त्यो बजेट सडक स्तरोन्नतिमा खर्च हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूका कारण विनियोजित बजेट जिल्लामै दुरुपयोग हुने र गाउँसम्म नपुग्दा सडकले गति लिन सकेन । यो क्रम ०७४ सम्म नै रह्यो ।

संघीयतापछि ०७५ सालमा सडकलाई मदन भण्डारी राजमार्ग नामकरण गरियो । तर, पनि केन्द्रीय सरकारले प्राथमिकता दिएन । यही क्षेत्रबाट सांसद बनेका नवराज रावत स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए । तर, उनले पनि सडक विकासमा ध्यान नदिएको नागरिकहरूको गुनासो छ ।

यो सडक सुदूरपश्चिमका कैलाली र डोटीदेखि कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग जोड्ने सिधा राजमार्ग हो । बड्डीचौर–बेनीघाटसम्म ९४ किलोमिटर लम्बाई रहेको यो सडकलाई देखाएर नेताहरूले राजनीति गरिरहेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् ।

अहिले नागरिक आक्रोशित हुनको पहिलो कारण यो पनि हो । स्थानीय सरकार बनिसकेपछि गाउँ–गाउँमा नयाँ सडक बनेका छन् तर, मुख्य सडकको अवस्था ज्युँका त्युँ हुँदा जनताले समुचित सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यो सडक अन्तर्गत बराहताल गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका तथा पञ्चपुरी नगरपालिका पर्दछन् । बिच भागमा जंगल छ । 

केन्द्र सरकारले सडकका लागि आवश्यक बजेट नदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका तात्कालीन अर्थमन्त्री एवं हालका सोही क्षेत्रका सांसद विन्दमान विष्टले प्रदेशबाटै बजेटको बन्दोबस्त मिलाएका थिए ।

ठेक्का जयदेवी जेभी बाँकेले १४ असार ०७९ मै जिम्मा लिएको हो । २४ असार ०८१ मा कालोपत्रे सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको सडक कालोपत्रेका लागि ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट छ । तर, अहिलेसम्म सडकका ५ प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन । जसका कारण सडक घाम लाग्दा धुलाम्य त पानी पर्दा हिलाम्य हुन्छ । त्यसको असर यात्रुहरुलाई पर्छ । आक्रोशित यात्रु तथा सुर्खेत पश्चिमका नागरिकले भने विरोध स्वरुप सिधै सांसद दीक्पाल शाहीलाई निशाना बनाएका हुन् ।

तर, सडक निर्माणमा अलमल हुनुको वास्तविकता भने अलि फरक छ । ठेकेदारभन्दा पनि प्रदेश सरकार र पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको कमजोरीका कारण सडक निर्माणमा ढिला भएको हो । काम भइरहेको दुवै खण्डमा रुख कटानको अनुमति नपाउँदा काममा बाधा भइरहेको ठेकेदार कम्पनीको गुनासो छ । अहिलेसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भएको छैन ।

ठेकेदार सन्देश शाही भन्छन्, ‘यदि सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने सबै काम भएको भए आजसम्म बाटोको काम धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पहिलो समस्या हो ।’

उनका अनुसार सडक उद्घाटनपछि ०७९ साउन पहिलो सातामै कामका लागि आवश्यक उपकरणसहित डोजर पुगिसकेको थियो ।

‘पूर्वाधारसँग सबै कागजात माग्दा दिएन, सर्भे गर्ने भनियो, सर्भे गर्दा ०–३ किलोमिटरमा बाटो बस्तीमा जाने देखियो, त्यसपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिए,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालयले यहाँ जनताहरुले मार्ने भए, काम गरिदिनु प¥यो भनेपछि म आएर ग्रेड कटिङ गराएँ । तर, फेरि जनताले रोके ।’

त्यसपछि पुरानो बाटोलाई सेन्टरलाइन गराउनुप¥यो भनेर सर्भे गरिएको उनले सुनाए । ‘स्कुलसम्म आउँदा फेरि स्कुलले विवाद ग¥यो,’ उनले भने ।

यिनै कारण सडक निर्माणका ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अर्को प्रमुख समस्या पुरानो बाटोमा काम नभएर छोटो बनाउन नयाँ एलाइन्टमेन्टमा बक्स कटिङ गर्नुपर्ने छ । अहिले काम हुन सकिरहेको छैन । ‘पूरै बाटोभरि रुख छन्, नयाँ एलाइन्टमेन्टमा कटान गर्न सकिने अवस्था भएन,’ उनले अगाडि भने, ‘अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अघि बढे पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको अवस्था भने छैन ।’

स्वीकृत भएपश्चात पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले वन कार्यालयलाई जग्गा भोगचलनका लागि रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अझै भएको छैन, जसका कारण सडक निर्माणको काममा ढिलाइ भएको छ ।

यद्यपि स्थानीयहरु काम भएको स्थानमा समेत राम्रो हुन नसकेको बताउँछन् । पञ्चपुरी नगरपालिका–१० का जगत ढकाल भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि नै भएको मान्छेले ठेक्का पाएपछि छिटो काम होला, सहजता होला भन्ने हाम्रो आशा थियो तर, अहिलेसम्म बाटोको अवस्थामा रुपान्तरण आएन । जनताले अरु प्राविधिक कुराहरु केही जान्दैनन्, सिर्फ बाटो बन्नुपर्छ, ठेकेदारले काम गर्नुपर्छ ।’

ठेकेदार शाही भने प्राविधिक समस्याका कारण कम्पनीलाई समेत घाटा भइरहेको बताउँछन् । पुस महिनासम्म तीन किमि सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको उनले बताए । अहिलेसम्म तीन करोड रुपैयाँ बराबर सकिएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर हरि शर्मा धिताल पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विषयले नै केही ढिलाइ भएको बताउँछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पास भइसके पनि केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने हुँदा त्यो नभएको उनले बताए ।

‘फाइल अहिले वन मन्त्रालयमा छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यहाँको वन कार्यालयले पुराना फाइलहरु समेत पठाउनुपर्ने रहेछ । हामीले प्रयोग गर्ने सडकको रुख कटान गर्न ४० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गरिसकेपछि मात्रै आदेश आउने भएकाले ढिलाइ भएको हो । अब यो काम सकिन्छ होला, त्यसपछि काम धमाधम गराउँछौँ ।’