विराटनगर । ‘अहिले पनि म सर्वपक्षीय सरकार गठनको पक्षमा छु । मेरा प्रयासहरु निरन्तर अगाडि बढ्नेछन् । ५ वर्ष अगाडि बहुमत प्राप्त हुँदा पनि मैले सहमति गरेर अगाडि जान आग्रह गरेको थिएँ । त्यसबेला पनि मेरा कुरा कार्यान्वयन भएनन् । अहिले पनि मैले उठाइरहेको छु । म यो कुरा निरन्तर उठाइरहने छु । अर्को विकल्पै छैन,’ गत असार १५ गते विश्वासको मत माग्दै कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाको बैठकमा भनेका थिए ।

उनले प्रदेशसभाको गणित नै सहमति गर्नुपर्ने खालको रहेको र सहमतिको विकल्पै नभएको जिकिर गर्दै थप भनेका थिए, ‘यसो हुँदा अलिकति अवसरबाट वञ्चित हुने मेरै पार्टी हो । ठुलो दल, बढी संख्या, कम मन्त्री, निश्चित अवधि हुने भएकाले मेरा साथीहरुप्रति अन्याय पनि हुनसक्छ । तर, मेरो पार्टीले मलाई म्याण्डेट दिएको छ । मेरा साथीहरू तयार हुनुहुन्छ । अहिले पनि, हिजो पनि र भोलि पनि तयार हुनुहुन्छ । यो कुरामा हामी काहीँ चुक्ने छैनौँ । कांग्रेस ठुलो दल हो । माओवादी प्रधानमन्त्रीको दल हो । एकीकृत समाजवादी सत्तारुढ पार्टीमा छ, जसपा पनि सत्तामै छ । एमाले र राप्रपा सँगै छौँ । म सबै पार्टीसँग सँगै हुन चाहन्छु ।’

तर, उनले त्यसबेला विश्वासको मत पाउन सकेनन् । उनको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउन कोही पनि तयार भएनन् । उनीपछि मुख्यमन्त्री बन्न आइपुगेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि सहमतीय सरकार बनाउन पटकपटक जोड दिइरहे । तर, त्यसअगाडि सहमतीय सरकार बनाउन जोड दिने हिक्मतकुमार कार्कीले थापा नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन मानेनन् । बरु, उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगे । पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले फेरि सहमतिको कुरा गर्न थाले । ‘जनताले अप्ठ्यारो नमान्ने गरी आलोपालो गरेर भए पनि सहमतिको सरकार बनाउन हाम्रो पार्टी तयार छ,’ उनले भन्ने गरेका थिए ।

तर, उनले विश्वासको मत लिनु अगाडि नै राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको सहयोगमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेसका नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री भए । अब सहमतिको सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने अडान उनै केदार कार्कीको काँधमा आइपुगेको छ । तर, यसअघि सहमतिको सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की भने माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराए बाहिरिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

अर्थात् सहमतिको सरकार बनाउन उनै हिक्मतकुमार कार्की ‘बाधक’ बनेको वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की निकट स्रोत दाबी गर्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आइतबार झापामा आयोजित एक कार्यक्रमबाट त सर्वदलीय सरकार बनाउन आह्वान नै गरे । उनले संविधानको सदुपयोग गर्दा पार्टीभित्र विद्रोह गरेको रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै पार्टीका संस्थागत निर्णयको पूर्ण पालना गर्दै पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचार अनुकूल रहेर मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले यसो भन्नुको अर्थ नै कांग्रेसको संस्थागत निर्णयको परिपालना गर्छु भन्नु हो ।

कार्कीले भनेको संस्थागत निर्णय ‘गठबन्धनकै रुपमा कोशी प्रदेशमा सरकार’ भन्ने बुझिन्छ ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेअनुसार सरकार गठन गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एमालेका नेताहरुसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले छलफल गरे । उक्त छलफलमा पनि माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतलाई सरकारमा सहभागी गराए आफ्नो पार्टी बाहिरिन सक्ने भन्दै एमालेले कार्कीलाई चेतावनी दिएको छ ।

‘यसअघि आफैँ सहमतिको सरकारको विकल्पै नभएको भनेर पूर्वमुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त हुँदैहुँदैन भनेर दबाब आइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्रीनिकट कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले सहमतिको सरकार बनाउने अडान लिइरहनु भएको छ ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा भारी मत पाए । उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । विश्वासको मत दिनेहरुमा नेकपा एमालेका ३९, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलले विश्वासको मत दिएर गठबन्धनकै सरकारको रुपमा रहने कांग्रेस, माओवादीले सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन् । एमाले भने आफ्नो पार्टी र विद्रोह गरेर आएका कांग्रेसका ८ सांसदको मात्रै सरकार जस्तो गरिरहेको छ । एक कांग्रेस सांसदले भने, ‘एमालेले जति नै जबर्जस्ती गरेपछि त्यो हुने देखिँदैन । मुख्यमन्त्रीज्यूले केही दिनपछि माओवादीलाई समेत समेटेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुहुन्छ । बरु सहमतिको सरकार बनाउने एजेण्डामा एमाले सहमत भए कांग्रेसले स्वागत गर्नेछ ।’