काठमाडौं । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध लगायत विषयमा जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले काठमाडौंमा जनप्रर्दशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विशेष अभियानकै क्रममा पार्टीको बागमती प्रदेश, जवस सम्बद्ध उपत्यका विशेष प्रदेश र उपत्यका सम्पर्क समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा आगामी मंसिर २२ गते सडक प्रर्दशन गर्ने गरी माओवादीले मातहतका कमिटीमा ६ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । 

‘अभियानकै क्रममा पार्टीको बागमती प्रदेश, जवस सम्बद्ध उपत्यका विशेष प्रदेश र उपत्यका सम्पर्क  समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा यही मंसिर २२ गते काठमाडौंमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको  रक्षा तथा सुदृढिकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध आदि विषयलाई लिएर  जनप्रदर्शन गर्न र गराउन पहल गर्ने निश्चित गरिएको छ’, परिपत्रमा उल्लेख छ । 

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकको राजनीति परिस्थिति, संगठनात्मक अभियानको अवस्थाबारे संक्षीप्त जानकारी गराएका थिए । 

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था सम्बन्धमा अध्यक्ष प्रचण्डले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै देशी विदेशी प्रतिगामी  शक्तिहरू षडयन्त्रमुलक ढंगले विद्यमान उपलब्धिहरुलाई उल्टयान खोज्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा  गराई मुलुकमा संकट निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिहरू देखिएको उनले ब्रिफिङ गरेका छन् । 

माओवादी बैठकमा ज्ञानेन्द्र शाहको चर्चा, किन झस्किए प्रचण्ड ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको अभियान, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सुधार लगायतका कार्यहरु सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको, देशी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरु षडयन्त्रमुलक ढंगले विद्यमान उपलब्धिहरुलाई उल्टयान खोज्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा गराई मुलुकमा संकट निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिहरु पनि छिटपुट रुपमा देखिएको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

गतवर्ष पुस १० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड पछिल्लो सयम प्रतिगमनविरूद्ध सडकमा लाखौं जनता उतार्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म माओवादी सरकारमा छ । 

तर  सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नै सडक संघर्षमा जाने निर्णय भएको हो । प्रचण्डले व्यवस्थामाथि नयाँ दलभन्दा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट खतरा रहेको भन्दै समाजवादी मोर्चामार्फत सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।