विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार विस्तारमा गठबन्धन र एमालेमध्ये को प्राथमिकतामा पर्ला भन्ने विषयमा चर्चा र चासो भइरहँदा मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने दुवै पक्षलाई साइजमा राख्ने कोसिसमा छन् । उनी दुवै पक्षलाई साइजमा राख्दै, नियुक्त भएका दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी पनि नतोकी सरकार विस्तार अघि अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारीमा छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमाले र गठबन्धन दलहरुले नै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अगाडि सरकार विस्तार गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकार विस्तार गरेर मात्रै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।

उता, गठबन्धन दलका एक नेताले पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अगाडि सरकार विस्तार गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिले मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व हुनुप-यो, मन्त्री नै मन्त्रालयमा नहुने हो भने मन्त्रालयगत योजनाहरु कसरी समावेश गर्ने ? सबै कर्मचारीको भरमा छोडेको बजेट कस्तो आउँछ ?,’ ती नेताले भने, ‘कि त मुख्यमन्त्री एक्लैले सबै मन्त्रालय सम्हाल्न सक्नुप-यो । त्यसका लागि उहाँ बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुपर्छ । एक्लै त्यो सम्भव नै हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री कार्की भने बजेट प्रतिस्थापन गरेर आफू अनुकूल सरकार विस्तार गर्ने रणनीतिमा छन् । एमालेका मात्रै मन्त्रीहरु थप गरेर बजेट ल्याउँदा आफू आबद्ध दल कांग्रेससहित गठबन्धन दलमा अविश्वास पैदा हुने र गठबन्धन दलहरु माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्दा एमाले सरकारबाट बाहिरिने चिन्ता मुख्यमन्त्रीलाई छ । त्यही भएर मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने र सो अवधिसम्म अलमल गर्ने रणनीति बनाएको उनी निकट स्रोत दाबी गर्छ ।

उनले आफ्ना निकटस्थहरुलाई आफूले फरक खालको बजेट ल्याउने बताउँदै आएका छन् । ‘मैले ल्याउने बजेट प्रतिस्थापन विधेयक हिक्मतकुमार कार्कीको जस्तो पनि हुँदैन र उद्धव थापाले ल्याउने तयारी गरेको जस्तो पनि हुँदैन । ती दुवै बजेटहरु केही सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले निकटस्थहरुलाई भन्ने गरेका छन्, ‘अब आउने बजेट प्रदेश केन्द्रित हुनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा जाने गरी बजेट आउनुपर्छ ।’

कोशी प्रदेशमा बजेट अध्यादेशको शासन

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट असार १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो । तर, असार १५ गते नै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउनै सकस भयो ।

बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो ।

त्यसबिचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन थापा नेतृत्वको सरकारले पनि सकेन । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको आदेशले असंवैधानिक भनेपछि पुनः थापा कामचलाउ भए । थापा नेतृत्वको सरकारले भदौ ६ गते नै संसदको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको थियो ।

अदालतको यो आदेशले प्रदेश सरकारलाई समयमै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउने बाटो रोक्यो । त्यसैकारण झण्डै दुई हप्ता लामो बजेट शून्यता प्रदेशले खेप्यो । भदौ २१ गतेको सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पुनः पदमुक्त भएपछि हिक्मतकुमार कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बने । कार्कीले बजेट शून्यतालाई चिर्न भन्दै भदौ २४ गते बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । हाल सोही अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा छ ।

उक्त अध्यादेश असोज १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मंसिर १६ गतेसम्ममा अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु जारी भएपछि पहिलो पटक बसेको संसद बैठकमा टेबुल गर्नुपर्छ । ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गर्न नसके उक्त अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।

कार्कीले जेठ ३२ गते आर्थिक र विनियोजन अध्यादेशमार्फत प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला सरकारले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि रु. ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशलाई पुनः जारी गरिएको हो ।