विराटनगर । प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको समय घर्किन नपाउँदै कोशी प्रदेशले पनि त्यस्तै अल्टिमेटम दिएको छ । 
 
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकार सूचीका कामहरु संघीय सरकारले हडपेर राखिरहेको भन्दै तत्काल अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् । छिट्टै अधिकार हस्तान्तरण नभए आफू मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा सिंहदरबारमा धर्ना दिन जाने पनि उनको जिकिर छ । 

विहीवार कोशी प्रदेशसभामा पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद गोम्बु शेर्पाले ‘नेपालको संविधानले संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न संघले तदारुकता नदेखाउँदा धेरै समस्या भइरहेको छ । यसलाई सहज बनाउन तपाईको योजना के छ ?’ भनेर सोधेका थिए ।

जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकार ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने या धर्ना दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले हाम्रो अधिकार ल्याउन र जनतालाई डेलिभरी दिनका लागि संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकार ल्याउन मुद्दा हाल्न पनि सक्छौं,’ उनले भने, ‘यदि अधिकार छिट्टै आएन भने, उहाँहरुले तदारुकता दिनुभएन भने सिंहदरबारमा म आफैं मुख्यमन्त्रीको हिसावले गएर धर्ना दिन्छु ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले अघिल्लो पटकको संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अधिकार दिने भन्दा सरकार बचाउने र ढाल्ने अभियानमा लागेको पनि आरोप लगाए । 

'कहिले प्रदेशलाई तुच्छ शब्दले अपमानित गर्ने र गन्दै नगन्ने प्रायोजित कुरा गरेर समय वितायो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि संघीय संसदले प्रदेशका र स्थानीय तहका अधिकारहरु स्थापित हुने खालका संविधानका अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्न कानून बनाउन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । कहिले प्रदेशका माननीयको ओज घट्ने गरी मर्यादाक्रम बनाउने भैरहेको छ । अब हामी यही अवस्थामा बसिरहन सक्दैनौं ।’

यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेको ३९ जना सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएर अहिले सरकारबाट बाहिर किन निकालेको भन्दै सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रश्न गरे । ‘एमालेसँगको सहकार्य के हुँदैछ ? भोट हामीले ३९ जनाले हालियो । तर, एमालेलाई लात हान्नुभयो । तपाई एमालेलाई के गर्नुहुन्छ,’ राजभण्डारीको प्रश्न थियो । 

जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेका सांसदहरुलाई ठाउँ खाली रहेको भन्दै दौरा सुरुवाल नसिलाएको भए सिलाएर बस्न सुझाव दिए । ‘नेकपा एमालेले अहिले पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ । सरकारले एमालेलाई छोडेको छैन । एमाले आफैं सत्तापक्षको कुर्सीबाट प्रतिपक्षको कुर्सीमा गएर बसेको जगजाहेर छ ।’ उनले भने, ‘मैले खोलो तर्दा लौरो बिर्सिएको छैन । लौरो सुरक्षित राखेको छु । मैले एमालेको मन्त्रीलाई निकालेको होइन । एमालेसँगको सहकार्यलाई छोडेको पनि छैन ।’ 

मुख्यमन्त्री कार्कीले अगाडि भने, ‘धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार सम्पूर्ण माननीयज्यूहरुको समर्थनको सरकार हो । अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतमा यो पटक सबै माननीयज्यूहरुले दिनुभएको हो । मैले मत माग्नै नपरेको हो । त्यसकारण मैले एमालेलाई छोडेकै छैन ।’

प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद राजन किराँतीले प्रदेशको नामकरणमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधनको प्रयासबारे सोधेका थिए । 

जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक व्यवस्था र विधिअनुसार प्रदेशको नामाकरण भएको बताउँदै नामकरणका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बोधनसमेत संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै गर्नुपर्ने बताए । सरकार जिम्मेवार भएर वार्ता, सम्वाद र सहकार्यद्वारा समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनले जनाए । 

सांसद सपना दर्जीले भने दलित सशक्तीकरण ऐन कहिले बन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । यस्तै, सांसद रमेशकुमार बस्नेत, छविलाल चुँडाल र रामदेव यादवले पनि विभिन्न प्रश्न गरेका थिए ।